काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्डे पे’ प्रावधान फिर्ता लिन सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ‘एसएमएस’ पठाएर अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन् ।

संसद्‌बाट बजेट पारित हुने दिन अन्तिमपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले एकैपटक एसएमएस पठाएका हुन् ।

उनीहरूले एसएमएसमा लेखेका छन्, “ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको व्यवस्था ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने गरी ल्याइएको बताए ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा 'नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने' उल्लेख छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले यस व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले असार ६ गतेदेखि नै आन्दोलन थालिसकेका छन् ।

असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीले असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि ’टेक एन्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।

असार ८ गते सबै ऊर्जा उद्यमीले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा 'टेक एन्ड पे' खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले 'टेक एन्ड पे' पीपीए संशोधन हुनैपर्ने अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले यो बुँदा संशोधन गर्ने सहमति गरेका समाचार आएका थिए । तर, इप्पानले आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।