गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा आएका थिएनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनका सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

यसअघि, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीलगायतका आठ संगठनले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनीहरूका मागमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् ।

सावर्जनिक यातायात बन्दका कारण जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । रासस