
काठमाडौं । चीनले हङकङमा एक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्था स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । चीनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)को विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने आशा राखेको अलजरिराले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्था स्थापना सम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार हङकङमा एक समारोहका बीच चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो । यो समारोहमा इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया, सर्बियालगायत देशहा प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । हङकङको सार्वजनिक प्रसारक संस्थाका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका २० जना प्रतिनिधिहरूले पनि उक्त समारोहमा सहभागिता जनाएका थिए ।
हस्ताक्षर समारोहमा देखाइएको भिडियोअनुसार यो संस्थाले विभिन्न देशहरूबीचको विवाद, एक देश र अर्को देशका नागरिकबीचको विवाद र निजी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीचको विवाद समाधान गर्नेछ ।
चीनले हङकङलाई विश्वको प्रमुख मध्यस्थता केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न यो संस्था स्थापना गरेको समाचारमा उल्लेख छ । चीनले हङकङको घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई फर्काउने योजना यो मार्फत बनाएको बताइएको छ ।
चीनको राज्यनियन्त्रित ग्लोबल टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा यसलाई मध्यस्थताको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न समर्पित विश्वको पहिलो अन्तर–सरकारी कानुनी संस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्थाको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थाको एक कोशेढुंगा हो र मैत्रीपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्ने पक्षलाई जोड दिन्छ,” लेखमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूबीचको कानुनी विवाद समाधान गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूबाट पेस गरिएका कानुनी प्रश्नहरूमा सल्लाह प्रदान गर्छ ।
हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन ली का–चिउले यसको स्थिति संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत जत्तिकै हुने बताएका छन् ।
लीले यसले हङकङलाई पर्याप्त आर्थिक लाभ र रोजगारीका अवसरहरू दिनुका साथै आतिथ्य सेवा र यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रेरित गर्ने बताए ।
ब्रिटिस उपनिवेशको रूपमा डेढ शताब्दीभन्दा बढी समयपछि १९९७ मा चीनमा फर्किएदेखि हङकङले निरन्तर आर्थिक रोकावट अनुभव गरिरहेको छ । चीनको बढ्दो नियन्त्रणले यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पछाडि पारेको छ । महामारीपछि चीनको पुनरुत्थानको अवस्थाको बारेमा चिन्ता कायम रहेको बताइएको छ । अलजजिराबाट ।