काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभित्र उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्धन गर्न अनेक योजनाहरू ल्याएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ती योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । “औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ ।”

व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उनले जनाए ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिने सरकारको योजना छ । उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरमको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ । जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।

सुन, चाँदीका गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने उनले जनाए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादरप्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँ बाट घटाइ ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । 

औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । “जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ । उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ्ग अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था समेत आगामी आर्थिक वर्ष मिलाइने उनले जनाए ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिने योजना सरकारको छ । लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । “वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरिने उनले जनाए । आगामी आर्थिक वर्ष लगानी बोर्डअन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था समेत गरिनेछ ।

लगानी बोर्डले सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ ।

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष गर्न लागएको छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । 

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने नीति सरकारले लिएको छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।”

नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएवापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था समेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष गर्नेछ ।

तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने उनले जनाए । आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थरलगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गर्ने योजना सरकारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरिनेछ । पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरू गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।

“उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ,” उनले भने ।