काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा ठूला सडक आयोजना उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । दर्जनभन्दा बढी ठूला सडक आयोजना निम्ति उनले अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले ठूला सडक आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भनाई अर्थमन्त्री पौडेलको छ । “सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनका लागि दिगो सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।”

आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय राजमार्ग दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने उनले बताएका छन् । 

आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति सरकारले लिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरूङ्ग प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरपास र अण्डरपासजस्ता वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

सहरी तथा संवेदनशील भू–बनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र वालुवा प्रयोग गरी आरसिसि ढलानसहित कालोपत्रे गरिने सरकारको योजना छ । यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पुर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको समेत जनाएका छन् । “पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

आगामी दुई वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, वुटवल–नारायणगढ, बुटवल–गोरूसिङ्गे खण्डको ४२२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । 

पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नति सुरु गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने बजेट प्रस्तुतीका क्रममा उनले जनाए ।
यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यस राजमार्गलाई सुरूङ र भायाडक्ट प्रविधिसहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्व तयारी गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सक्नेगरी तराई–मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आवद्धतालाई सुदृढ गरिने योजना अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । द्रुतमार्गअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबवेश, चार किलोमिटर सुरुङ्ग र ६० पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–मुग्लिङ्ग खण्डलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले छुट्टयाएको छ । 

“पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, वेलहिया– वुटवल, मोहनापुल अत्तरिया लगायतका चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने योजना पनि सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु –पिलुचौर–तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नति गरिनेछ । कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अरूण कोरिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । 

अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुर गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिंकर खण्डको ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट पछि छुट्याइएको छ ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत– महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका तमोर कोरिडोर, दमक–चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे–बेशीशहर चामे सडक, ककहवा सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया–दिपायललगायतका सडक स्तरोन्नति गर्न पनि रकम विनियोजना गरिएको छ ।  

काठमाडौं चक्रपथको कलंकी बसुन्धरा–धोवीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । 

विपदबाट क्षतिग्रस्त बी.पी. राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्गलगायत सडकको पुनर्निमाण गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माण गर्न ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिने उनले बताए । यसका लागि २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।