काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’को परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।  परामर्श सेवाका नाममा सम्झौताविपरीत विज्ञ परिवर्तन गर्नेदेखि सुपरीवेक्षण गर्नेलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानीसमेत भएको देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न नेपाली सेनाले २०७७ जेठ २ गते एक परामर्शदातासँग ५४ महिना निर्माण अवधि र १२ महिना त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको समयवद्ध सेवा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो । 

उक्त सम्झौता अमेरिकी डलर १ करोड २९ लाख ९२ हजार र १ अर्ब २४ करोड २६ हजार रुपैयाँको थियो । सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म अमेरिकी डलर ८५ लाख ८३ हजार र ८५ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत सर्त तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९(१) मा सम्झौतापश्चात काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिब कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकामा बाहेक अन्य अवस्थामा मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । 

आयोजना र परामर्शदाताबीच भएका सम्झौताको सर्तमा समेत प्रमुख विज्ञहरू परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, नेपाली सेनाले भने सम्झौतापछि दुई पटक टिम लिडरसमेत गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियर, सुरुङ डिजाइन इन्जिनियर तथा स्लोप स्टेवलाइजेशनलगायतका वैदेशिक विज्ञ एवं नेपाली विज्ञसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३८ मा परामर्शदाताले परामर्श सेवा प्रदान गर्दा आफ्नो वर्तमान वा भविष्यको अन्य कामसँग स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।

आयोजनाको निर्माण कार्यको इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्न नियुक्त परामर्शदातासँग भएको सम्झौतामा सातामा शनिबारबाहेक ६ कार्य दिन हुने भए तापनि साइटको आवश्यकताबमोजिम परामर्शदाताले थप घण्टा कार्य गर्नुपर्ने तर सोबापत कुनै थप भुक्तानी नगरिने उल्लेख छ ।

तर, नेपाली सेनाले भने सार्वजनिक खरिद नियमावली र सम्झौताविपरीत अतिरिक्त भुक्तानी गरेको छ । 

आयोजनाले टनेल निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौता संशोधन गरी परामर्शदाताले अतिरिक्त सिफ्ट सुपरीवेक्षण गरेबापतको रकम व्यवसायीले पाउने रकमबाट भुक्तानी हुने गरी पूरक सम्झौता समेत नेपाली सेनाले गरेको छ ।

परामर्शदातासँग भएको सम्झौता तथा कार्यक्षेत्रगत सर्तमा नै विशेष पुल १६, मध्यम पुल ४९, सामान्य पुल २२ एवं ६.४१५ ट्विन टनेललगायतका संरचनाहरू डिजाइन र सुपरिवेक्षण कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त कामका अतिरिक्त सिफ्टमा काम गरेको भनी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म निर्माण व्यवसायीहरूको रनिङ बिलबाट कट्टा गरी परामर्शदातालाई २ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नेपाली सेनाले गरेको छ । 
यही विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उठाएको छ । 

महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, “निर्माण व्यवसायीद्वारा संपादित कार्यको अनुगमन सुपरीवेक्षणका लागि नियुक्त परामर्शदातालाई निर्माण व्यवसायीबाट रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने कार्य उचित देखिएन ।”

आयोजनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्न नियुक्त परामर्शदाताको अवधि २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म थियो । उक्त अवधि पूरा भइसकेको छ । तर, आयोजनाको अवधि २०८३ चैत्र मसान्तसम्म थप गरेकामा त्यसैअनुरूप परामर्शदाताको अवधिसमेत थप हुने देखिन्छ । 

आयोजनाको १३ प्याकेजमध्ये ललितपुरको खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा प्राप्ति कार्य बाँकी रहेकाले उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार गरेको छैन । 

यसरी योजनाको काम समयमा सुरु नहुँदा डिजाइन र सुपरभिजन कार्यको लागत र समय अवधि वृद्धि हुने अवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गते बसेको बैठकले काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म ७२.५ किलोमटिर लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षमा सक्नेगरी सेनालाई दिइएको द्रुतमार्गको काम आठ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन ।  

नेपाली सेनाका अनुसार, २०७४ वैशाख २१ गतेदेखि २०८१ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति मात्र ३९.३४ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ४१.०६ प्रतिशत छ । 

सुरुको चार वर्षमा द्रूतमार्गको काम नसकिएपछि अवधि थप्दै २०८०/८१ सम्मको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्य पनि नभेटेपछि २०८० वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैत्रसम्म अवधि थप गरेको थियो ।

द्रुतमार्गको २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सडकको कुल लम्बाइ ७२.५२९ किलोमिटर, ८७ पुल, ३ सुरुङ मार्ग र कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।  विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संशोधनपश्चात् द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर, ८९ पुल र ६ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।