विराटनगर । कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले बेरुजु बढ्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पनि इज्जत नबढ्ने बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सहकार्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बेरुजु फछ्यौट अभियान कार्यक्रममा मन्त्री राईले भने, “लेख्नै पर्ने विषय भए मात्र लेखौँ तर समय दिऔँ । बेरुजुको आउनासाथ सर्वसाधारणमा शासन गर्नेले खायो भन्ने सोच छ । सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । संपरीक्षणलाई तदारुकतासाथ अघि बढाइनुपर्छ ।” 

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा व्यवस्थामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्री राईले संघीयतापछि विकास अघि बढे पनि सुशासन गर्न नसकिएको सुनाए । “आम मानिसको यही गुनासो छ । संघीय संरचना आएपछि कोसी प्रदेशमा विकासले फड्को मारेको छ । पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैप्रति नागरिकको दृष्टिकोण राम्रो छैन । सुशासनसहितको विकास चाहिएको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा पनि आफू हुने र उसैले कानुनविपरीतका काम गर्ने छुट छैन,” मन्त्री राईले भने । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महानिर्देशक बालकृष्ण थापाले पछिल्लोपटक कोसी प्रदेशको बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताए । प्रदेशतर्फ दुई अर्ब ४६ करोडको संपरीक्षण गर्दा एक अर्ब चार करोड कोसी प्रदेशको भएको उनले सुनाए । उनले भने, “बेरुजु आउनै नदिने गरी काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत पैसा खर्च गर्दा जस्तै विवेक गरी सार्वजनिक खर्च गरे बेरुजु आउँदैन । विराटनगर वा इटहरीमा महालेखाले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ ।” 

प्रदेशबाट आएका लगत महालेखासँग भिडाउँदा नमिल्ने गरेको बताउँदै संपरीक्षण गर्न प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिन थापाले कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिए ।