विराटनगर । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि देखिएको छ । असारे खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै जनस्तरमा समेत टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन नगरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ । महालेखाले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा यस किसिमका कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश छ । लुम्बिनीले असार महिनामै १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । त्यो आ.व.मा कणालीले सबैभन्दा कम ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशलले ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ, कोसीले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र मधेश प्रदेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरेका छन् । 

सवारी करसमेत बाँडफाँट गरेनन् 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सवारीसाधन करबापतको रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरी ६० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, कोसी प्रदेशको १२ करोड ५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, मधेश प्रदेशको १७ करोड ५४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशको ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सदूरपश्चिम प्रदेशको १ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ समेत गरी ३१ करोड ६० लाख ५८ हजार रुपैयाँ ऐनको प्रावधानअनुसार बाँडफाँट नै भएन । ऐनको व्यवस्थाअनुरूप उक्त रकम बाँडफाँट हुनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।