
काठमाडौं । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहकोे उक्त बदमासी औँल्याइएको हो ।
लेखापरीक्षणबाट ७५३ स्थानीय तहको २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख फस्र्योट गरेकोले २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फस्र्योट गर्न बाँकी छ ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष ७५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।