काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई वेबास्ता गरेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसद् भवनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा यसअघि प्राथमिकतामा रहेको क्रिकेटबाट पनि त्रिवि मैदानलाई मात्रै समेटे । विगतमा जस्तै खेलकुदमा अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन यसपटक पनि कायमै रह्यो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले वर्ष २०८१/८२ मै गर्ने भनिएको १०औँ खेलकुदले पनि यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएन । सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीचको अन्तरद्वन्द्वमा पर्दै आएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मै आयोजना हुनुपर्ने भए पनि पटक–पटक मिति सर्दै आइरहेको छ । गत वर्ष मंसिर, फागुन र यस वर्षको जेठसम्म पुगेको प्रतियोगिताको मिति जेठमा पनि नहुने खेलुकदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले घोषणा गरिसकेका छन् ।

तर, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद समावेश नहुनुले २०८२ मा यो नहुने शंका बढाएको छ ।

यसैगरी यसअघि समेटिएको खेलुकद तथा योग अभ्यासका कार्यक्रम, मौलिक एवम् परम्परागत खेलहरूको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना र विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइनेजस्ता कार्यक्रमले यसपटक निरन्तरता पाएन ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि पछिल्लोसमय नेपाली खेलकुदमा चर्चामा रहेको कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यसअघि समेटिएको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निमार्णको कुरा यसपटक प्राथमिकतामा परेनन् ।

यस्तो छ वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद
युवालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा प्रमुख बाहकको रूपमा परिचालन गरिने छ । युवामा स्वयंमसेवी र सदाचारी भावना विकास गरिने छ । युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिने भएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्टस स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिने छ । विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

रंगशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।