विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आव ०८२/८३ बजेटको परिधिभित्र योजना बैंकमा समाविष्ट विकास कार्यक्रममात्र समावेश गर्ने भएको छ । नयाँ कानुनी प्रावधान लागु भएसँगै कोसीका सांसदहरूले बजेट हाल्न फाइल बोकेर मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको छ ।

नेताका आसोपासेले मन्त्रीलाई ‘चिर्कटो’मा लेख्दै बुझाएका टुक्रे योजना पनि बजेटमा समावेश भएपछि आलोचना हुने गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कार्यकालमा २५ लाखभन्दा कम बजेटका कार्यक्रम कटौती गरिएको थियो । कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप योजना बैंकमा समाविष्ट कार्यक्रम मात्र अबको बजेटमा समावेश गर्ने नीति कोसी सरकारले लिएको हो । 

यसबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बाह्रखरीसित भने, “योजनाबद्ध तरिकाबाट बजेट आउनुपर्छ भन्ने हो । अब योजना बैंकमा समावेश भएका योजनाको आधिकारिकतामा मात्र बजेट राखिनेछ । कानुनले आयोजना बैंकमा राख्ने र बजेटमा समावेश गर्ने भनेको छ । त्यसपछि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।”

सचिव नेपालले आयोजना बैंकमा आएका विषयहरू नै आगामी बजेटमा आउने दाबी गरे । कोसी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा १९ बमोजिम प्रदेश योजना आयोगमा रहने गरी आयोजना बैंक सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर योजना छनोट थालेको हो ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार, आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी बनाउन, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दिगो सञ्चालनका निमित्त प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उद्देश्यले आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित गरिएको हो । 

योजना बैंकको महत्त्वबारे जानकारी दिन यसअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले योजनागत विकास र प्राथमिकीकरणमा कोसी सरकार अघि बढेको बताएका थिए । 

आयोजना बैंकमा समाविष्ट भएका मध्येबाट के-कस्ता योजना बजेटमा समावेश हुन्छन् भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको भनाइ छ । 

तामाङ भन्छन्, “माननीयहरूले फाइल बोकेर मन्त्री भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट त सकिएला, तर बैंकमा समावेश भएका अयाोजनाको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा लग्ने छनोट प्रक्रियामा भने भेदभाव हुनुहुँदैन ।”

प्रदेश योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीले बताएअनुसार, बुधबार (वैशाख १०) गते कार्यालय समयभित्र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट योजनाहरू बैंकमा समाविष्ट गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

“प्रदेशका नौवटा मन्त्रालयलाई अनलाइनमार्फत सोझै बैंकको सूचना प्रणालीमा समावेश (इन्ट्री) गराउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भनिन्, “भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले भने मातहत कार्यालयबाट पनि योजना समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।” 

बुधबार मध्याह्नसम्म योजना बैंकमा ११ हजार ८८९ वटा योजना समाविष्ट भइसकेको जानकारी रेग्मीले दिइन् । कोसीमा विकास निर्माण तथा अन्य क्षेत्रका योजनाको संख्या दुई हजार ४७५ वटा छन् ।   

योजना बैंकसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा जाँदा अब कोसी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सडक तथा पुलमा न्यूनतम दुई करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन पूर्वाधारमा एक करोड, झोलुंगे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी, धार्मिक–सांस्कृतिक, कृषि व्यवसाय, सहरी क्षेत्र ढल तथा नाला, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका सबै पूर्वाधारतर्फ ५० र त्यसमाथिका बजेट विनियोजन हुनेछ । 

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार वैशाख १५ गतेसम्ममा स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई सक्नेछन् । वैशाख मसान्तमा ती आयोजना स्वीकृत हुनेछन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

विकासका नाममा अनधिकृत योजना छनोट हुने, कार्यान्वयनमा समस्या देखिने र स्वार्थसँग जोडिने गरेको विषयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ०८० कार्तिक १६ गते तीनै तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोजना बैंक स्थापना गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने अख्तियारको जोड थियो । अख्तियारले बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीचको अन्तरसम्बद्धता कायम गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।