काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा आठौँ संशोधन गरेर सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडलाई सेयर निष्कासन (आईपीओे) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्यो । 

बोर्डले  निर्देशिका संशोधन गरेर फन्डमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ४९ प्रतिशत आईपीओेबाट लगानी जुटाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रक्रियाबाट आईपीओे ल्याउन समस्या भएको भन्दै एनआरएन धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियमावलीको बुँदा नम्बर ९ परिवर्तन गर्न बोर्डमा पुगेको छ । 

सिधै जाँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियमावलीको ९ नम्बर बुँदालाई संशोधन गरे पुग्ने फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले बताए । 

एनआरएन नेपालले ८५ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओे), १० प्रतिशत नेपाली र ५ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व हुने गरी कम्पनीको सेयर संरचना बनाउन मागेको छ । यसअघि पनि फन्डका लागि यही लगानी संरचना प्रस्ताव गरेको थियो । तर बोर्डले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक व्यवस्था गरेपछि संशोधनका लागि पुनः बोर्डमा पुगेको सीईओ भट्टराईले जानकारी दिए ।

बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को आठौँ संशोधन गरेर ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत आईपीओे निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसले समस्या हुने भएपछि फन्डले पहिलाअनुसार ८५ प्रतिशत आईपीओे हिस्सा बनाउन पुनः बोर्डमा प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । 

बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुसार दोहोरो खर्च लाग्ने र फेरि प्रि–आईपीओे र त्यसपछि पुनः पोस्ट–आईपीओे स्वीकृतिमा जानुपर्ने झन्झट हुने सीईओ भट्टराईको भनाइ छ । 

“बोर्डले नियमावलीमा गरेको व्यवस्थाअनुसार फन्डले प्रि–आईपीओे र पोस्ट–आईपीओेको नियम बनाउनुपर्छ । यसका लागि थप समय चाहिन्छ । यसले गर्दा आईपीओे निष्कासन गर्न ढिलाइ हुने देखिएको छ,” सीईओ भट्टराईले भने ।  

“अहिलेको सेयर संरचनाअनुसार कम्पनीको खर्च दोब्बर हुने उनको भनाइ छ । स्वीकृति दिनासाथ सिधै आईपीओेमा जाने, तर त्यसका लागि ८५ प्रतिशत व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने, “नेपालमा लगानी चाहिएको छ, सर्वसाधारण वा संस्थापक कुनबाट लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हैन । ८५ प्रतिशत आईपीओे व्यवस्था भए हामीलाई मासमा जान सहज हुन्छ ।” 

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ यस विषयमा सकारात्मक भएको उनले सुनाए । 

“उहाँले परिवर्तन गरिदिने कुरा गर्नुभएको छ । बोर्डबाट फन्डको लगानी संरचना परिवर्तन हुनासाथ गैरआवासीय नेपालीलाई आईपीओे निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,” सीईओ भट्टराईले भने । 

बोर्डले नियमावली संशोधनका लागि कमिटी बनाएको छ, त्यस विषयमा काम भइरहेको जानकारी पाएको उनले सुनाए । 

कम्पनी सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर जडानको काम सुरु भइसकेको छ । सेयर संरचना परिवर्तन हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नदिने व्यवस्था छ । 

नेपालीले मात्र सेयर लगानी गर्दै आएकोमा अब विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले पनि सेयरमा लगानी गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न व्यवस्था खुला भएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को आठौँ संशोधन गरेर सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डलाई सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

फन्डको सेयर खरिद गर्न विदेशबाट गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा डलरमा लगानी ल्याउनेछन् । यो नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोग हुने भएको छ ।

१० अर्ब रुपैयाँको फन्डमा सरकारको पनि पाँच प्रतिशत अर्थात ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ । 

फन्डमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी छ । जसमध्ये आठ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी दुई अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई आईपीओे जारी गरेर जुटाउने तयारी कम्पनीको छ ।

उत्पादनमूलक र ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन गैरआवासीय नेपालीको पहलमा ०७७ फागुनको पहिलो साता डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना भएको हो । 

बोर्डले दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीले मात्र सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नेपाली बैंकमा खाता खोली सोही खातामार्फत आस्वा प्रणालीबाट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पाइने भएको छ । 

पूर्ण लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था भएको नेपालको पहिलो धितोपत्र औजार भएको छ । अझै पनि नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई केही विषयमा अझै स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको छ । 

फन्ड गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, अध्यक्ष बद्री केसीका साथै सोनाम लामा, महेशकुमार श्रेष्ठ, हरिबोल भण्डारी, खगेन्द्र जीसी, चिरञ्जीवी थापाले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

आईपीओेबाट संकलन हुने रकम नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, उद्योगलगायत पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने भएको छ ।

यता सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गरेर थप रकम जुटाउन सक्ने बाटो एनआरएनले देखाएको छ । एनआरएनको प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा राख्दै आएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणले राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जनाका साथै अचल अवस्थामा रहेको राज्यको सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सहयोग गर्छ ।