काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीका आधारभूत माग बेवास्ता गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत माग बेवास्ता गरेर ऐन ल्याइए वा ऐन रोकिए सह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले ऐन जारी नगर्दासम्म आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर रहने पनि बताए । अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै विश्राम लिने उनको भनाइ छ ।

“कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बहानामा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ," भट्टले भने ।

उनले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले कर्मचारीका आधारभूत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने चेतावनी दिएका छन् ।

"हामीले उठान गरेका ८४ बुँदे र पछिल्लो समय हामीले ब्रेक डाउन गरेका १० बुँदेलाई समावेश गरेर संघीय निजामती विधेयक सदनमा पेस गरियोस् र संसद्‌बाट पास गरेर कर्मचारीका आधारभूत मुद्दालाई सम्बोधन गरियोस् । आमकर्मचारीको भावनालाई कदर गरियोस् । अन्यथाः यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेछ,” उनले भने ।

उनले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका सचेत नागरिक रहेको बताए । जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हेरेर आफूहरूले माग राखेको उनको भनाइ छ ।

“हामी लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ । हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनै पनि हिसाबले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठेरो पर्ने खालका छैनन् । हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्,” उनले भने ।

संगठनले वैशाख ११ गतेभित्र संसदीय समितिमा विधेयक पेस नगरिए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट ।