काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगका संयोजक तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले शुक्रबार (चैत २९) उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढी भएको उल्लेख छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुमा मात्र सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । सरकारले मदिरा, चुरोट, सिमेन्टलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क उठाउँदै आएको छ ।

आयोगले कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । भूतप्रभावी ढंगले कर लगाउँदा लगानीकर्तामा नकरात्मक असर परेको आयोगको भनाइ छ । 

आयकर ऐनको दफा १०१ (३) अनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने अवधि हालको चारलाई कम गरी तीन वर्षमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने आयोगको भनाइ छ ।

विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधा आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बनको व्यवस्था गर्ने, नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चात्को सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा ५७ लाई असल अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

“यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास होइन, त्यसैले आयकर ऐनको दफा ९५ क को व्यवस्था पूरै हटाउनुपर्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा कर छलीविरुद्धको सामान्य नियम (जेनेरल एन्टी अभोइडेन्स रुल्स)सम्बन्धी प्रावधान थप, बदनियतपूर्वक र गलत ढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका निम्ति अरू निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने र यसका निम्ति अरू निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाले दुई देशबीच सजिलो गरी चोरीपैठारी हुने गरेको छ । दुई देशबीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अरू मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भसार दर निर्धारण गर्नुपर्ने, भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको र गैरकर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुका साथै रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको भ्याट पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीको व्यवस्था हटाउने पनि सुझाव दिइएको छ । 

स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि प्यान नम्बरसँग आबद्धता गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र कर मुद्दा तथा विवाद समयमा नै सल्ट्याउन आयोगको सुझाव छ ।