विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि संघीय सरकारले सुझाव संकलन गर्न सुरु गरिसकेको छ । विगतका वर्षमा जस्तै कोसी प्रदेशका उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाले सुझाव दिन सुरु गरेका छन् ।
 
देशकै जेठो व्यवसायिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) कोसी प्रदेशले बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय लिखित रूपमा सुझाव दिएका हुन् । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेको उद्योगी व्यवसायीको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भन्सार विभाग पुगेर छलफल गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले परम्परागत कृषिको सट्टा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जान सुझाव दिएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्डमा समयानुकूल परिवर्तन गरी त्यसको सीमा एक करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । थ्रेसहोल्ड मुद्रा स्फितिको आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत मात्र गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

विगतमा द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजस्वमा कमी आउने देखेर १३ प्रतिशत गरेकोमा अहिलेको परिस्थिति तथा आर्थिक मन्दीले पारेको असरलगायत कारण १० प्रतिशत गरिनु न्यायोचित हुने महासंघको ठहर छ । 

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय सातबटै प्रदेशमा स्थापना गरी सेवा दिनुपर्ने र ठूला करदाताको हकमा विवरण बुझाउने काम पनि उक्त कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
 
करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनुपर्ने, कर छुट सीमालाई बृद्धि गरी व्यक्तिलाई ६ लाख तथा दम्पत्तिलाई आठ लाख कायम गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । 

उल्लेखित व्यवस्थामा थप दश लाखसम्मको वार्षिक आयमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा माथि २० लाखसम्म दश प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
 
महासंघका निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम)ले भने, “कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत व्यवसायिक कृषि आयमा आय कर छुट दिएर कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।” 
करदाताबाट बढी दाखिला भएको रकम समयभित्र फिर्ता दिइसक्नुपर्ने, समयभित्र व्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्रहरू संचालनमा ल्याउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्क समेतको प्रवर्द्धन गर्नेगरी सर्वाधिकार भएको स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । 

सुझावमा उद्योग स्थापना गर्दा गरिने आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) र ईआए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)को प्रकृया सरलीकृत गर्दै वातावरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारी उद्योगहरूको आईईईको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

नेपालको कानुनले निर्यातमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले स्थानीय पालिकाहरूले लगाउँदै आएको करको हकमा समेत यो व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

कुनै उद्योगको ‘बाई प्रोडक्ट’लाई अर्को उद्योगले आफ्नो कच्चा पदार्थको लागि खरिद गर्दा यस्ता उद्योगबीचको कारोबारलाई कवाडीको परिभाषाबाट हटाइ कवाडी कर खारेज गरिनु पर्ने, भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर दुई तह कम हुनुपर्ने, नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको सन्दर्भमा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा अनिवार्य रूपमा दुई तहको फरक गर्नुपर्ने, अति आवश्यक वस्तुको हकमा माग र आपूर्तिको आधारमा दर कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दै उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अहिले पनि ६ देखि ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्दै आएको भन्दै प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन, राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छुट सहुलियत, निर्यात अनुदानजस्ता रकममा विलम्ब नगरी भुक्तानी गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, खुला सिमाना नियमन गर्न र उधारो कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
 
“कुल व्यापार लागतमा लजिष्टिक खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । कोसी प्रदेशकै गेम चेञ्जरको रूपमा रहेको विराटनगर कार्गो रेलको हेन्डलिङ शुल्कको मूल्य परिमार्जन गरी संचालनमा ल्याइनुपर्छ,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने । 

सुरानाले हाल कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुबीच भन्सार दरको फरक तीन तहको रहेको बताए । कतिपयमा एक तहको रहेकोले सबै प्रकृतिको उद्योगलाई एकै प्रकारको दर कायम गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए । 
 
संगठनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई समायानुकूल संशोधन गरी आर्थिक संकटमा परेका लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूमा पुँजी थप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिएको छ । 

“हाल स्र्टाटअपमा प्रतिव्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउँदा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले आयकरमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न भनेका छौँ,” सुरानाले भने ।  

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बाह्रखरीसँग भने,“हामीले छलफलपछि आफ्ना सुझाव लिखित रुपमै दिएका छौँ । उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।”
 
कच्चा पदार्थहरूको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दर घटाउनुपर्ने, भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने र वस्तुहरूको सूचीसहितको सुझाव दिइएको राठीले बताए । 

बैंकले उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत दुई वर्षभित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहनजनक र दीर्घकालीन नीति ल्याइनुपर्ने माग पेस गरेको छ ।