काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समाजवादी मोर्चा र राजतन्त्र समर्थकहरूलाई आफ्नो प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले शुक्रबार समाजवादी मोर्चामा संलग्न विभिन्न राजनीतिक दलको आमसभा र राजतन्त्र समर्थक विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनको प्रदर्शनको अनुगमन गरेको थियो । 

आयोगले चारवटा उच्चस्तरीय टोली बनाई तिनको अनुगमन गरेको जनाएको छ । सो क्रममा काठमाडौंको तीनकुनेमा राजतन्त्र समर्थकको प्रदर्शन र आमसभा हिंसात्मक हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ । 

प्रदर्शनकारीहरू तीनकुनेबाट प्रहरीको घेरा तोडी निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वरतर्फ प्रवेश गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको, प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेको, व्यक्तिको घरमा ढुंगा हान्ने र आगजनी गर्ने काम गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

झडपमा परी प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीले तीनकुने क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमका भवन, कलेजका भवन, तथा व्यक्तिगत घरमा आगजनी र आक्रमण गर्नुका साथै आगो निभाउन हिँडेको दमकल तथा सशस्त्र प्रहरीको गाडीमा समेत ढुंगा प्रहार गरेका छन् । 

अनुगमनका क्रममा हिँडेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि पनि प्रदर्शनकारीबाट कोटेश्वरमा सांघातिक आक्रमण गरी अनुगमन टोलीमा संलग्न कर्मचारीलाई घाइते बनाएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न पानीका फोहराको प्रयोग र हवाइ फायर गरेको तथा व्यक्तिको निजी आवास समेत प्रयोग गरी अश्रुग्यास प्रहार गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

यसैगरी समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा सडकमा मञ्च बनाउँदा आवागमनमा बाधा परेको पाइएको आयोगको ठहर छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मानव अधिकारको विषय भए तापनि आफ्नो अधिकारकोे प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा असर पार्नु मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुन जाने आयोगले जनाएको छ ।  

“कुनै पनि बहानामा हिंसात्मक गतिविधि र अरूको अधिकारको उपभोगमा अवरोध गर्ने कार्य स्वीकार गर्न सकिँदैन । अतः यस प्रकारका हिंसात्मक कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै, आगामी दिनमा आफ्ना प्रदर्शन र कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः आग्रह गर्दछ ।”