काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पहिलो निर्णयलाई नै प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन् । शाक्य आएलगत्तै पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्कमा छुट लगायतको निर्णय गरेपछि प्राधिकरणको कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पदभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४८ सय मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी संगठनले २० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरूलाई डिमान्ड शुल्कबापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कोटा निर्धारण गरी लेऊ वा तिर ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा न्यूनीकरणको नीति बनाएर जानुपर्नेमा वित्तीय जोखिमको ख्यालै नगरी पीपीए खोलेकोप्रति प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यस्तै, २० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरूलाई डिमान्ड शुल्कबापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको सोधभर्ना सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।