काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको, भारतसँगको सम्झौता अधिकार नभए पनि हस्ताक्षर गरेको, सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । 

मन्त्रालयले घिसिङलाई पेस गर्नुपर्ने सफाई विवरण सरकारलाई दिनुअगाडि नै सञ्चारमाध्यमलाई दिएको, कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएकोलगायत आरोप लगाएको छ । 

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा संघीय सरकार र संसद्विरुद्ध पटकपटक अभिव्यक्ति दिएको पनि घिसिङमाथि आरोप लगाइएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सडकमा आन्दोलनसमेत भइरहेका छन् । 

यता, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भइसकेका छन् । शाक्यले मंगलबार पदभार पनि सम्हालिसकेका छन् ।