काठमाडौं । पूर्वविशिष्टलाई सेवासुविधाका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्‌मा जवाफ दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टलाई सुविधाका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही सांसदले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारले कानुन बनाउन लागेको विषयको विरोध गरेका थिए । आज गृहमन्त्री लेखकले उनीहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिएका हुन् ।

कानुन नबनाउन सुझाएका सांसदहरूलाई गृहमन्त्री लेखकले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनीहरूलाई उनले सोधेका छन्– कानुन नबनाएर सुविधा दिनु ठिक कि कानुन बनाएर त्यसको मापदण्डभित्र सुविधा दिनु ठिक ?

उनले कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक, सदनकै समितिले निर्देशन गरेको पनि स्मरण गराए । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विधायिकी संसद्‌बाटै कानुन बनाऊ, अध्यादेशबाट होइन, मापदण्डबाट होइन, सरकारको निर्णयले सुविधा नदेऊ भन्यो,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “म बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु । सरकारले कानुन नै नबनाइकन निर्णय गरेर सुविधा दिनु जाती हो कि, सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाती हो ?”

उनले सुविधा नदिने भए पनि सदनबाटै निर्णय गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा र सुविधा दिँदा राज्य कोषमा अतिरिक्त भार नपार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“मुलुकका आर्थिक अवस्था, राज्यकोषको अवस्थाबारे सरकारलाई ज्ञात छ । सम्मानित सदनलाई पनि ज्ञात छ,” गृहमन्त्री लेखकलले भने ।

उनले लामो प्रयासपछि पनि कानुन नबन्दा निर्णयकै आधारमा पूर्वविशिष्टलाई सुविधा प्रदान गरिँदै आएको पनि जानकारी गराए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सदनको अनुमतिबिना कर उठाउन र खर्च गर्न नपाइने विषय पनि सदनलाई नै जानकारी गराए ।

“कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने दिने हो भने कसरी दिने कति दिने, किन दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सदन हो,” लेखकले भने, “सदनभन्दा बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो ।”

गृहमन्त्री लेखकले यसबारे सर्वोच्च अदालतले ०६८ र ०७० मा गरेर दुईपटक दिएका निर्देशनात्मक आदेश, महालेखा परीक्षकको ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनको निर्देशन, संसदीय समितिले दिएको निर्देशनसहित यसअघि भएका प्रयासको विवरण समेत प्रस्तुत गरे ।

के के भए प्रयास ? गृहमन्त्रीकै भनाइमा :

– मिति २०६१ मंसिर २१ र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

– सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८ साल मंसिर २२ गते एउटा फैसला । २०७० साल माघ ५ गतेका दिनमा अर्को फैसला गरेर नेपाल सरकारसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । 

– नेपाल सरकारबाट ०६९ वैशाख ६ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०६९ जारी भएको थियो । 

– सो बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन नसक्दा मिति ०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ जारी भयो । 

– सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत भयो । तर, त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन सकेन र त्यसपछि नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सुविधानसम्बन्धी मापदण्ड बनायो ।

– महालेखा परीक्षकको ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनमा यससम्बन्धी कानुन बनाउनु आवश्यक छ । जुन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइँदै छ, यसका बारेमा विधायिकाले नै कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ ।

– सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि विधायिकाले नै कानुन बनाउनू भन्यो । आज भनेको होइन ०६८ सालमै भन्यो १३ वर्ष भयो । त्यसपछि ०७० सालमा भन्यो ११ वर्ष भयो । र, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसका बारेमा कानुन निर्माण गर भन्यो ।

– नेपाल सरकारबाट ०७२ वैशाख २५ मा विशिष्ट व्यक्ति र पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७१ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‌मा दर्ता भएको । मिति ०७२ असार ८ मा फिर्ता भएको थियो । 

– सो विधेयकका सम्बन्धमा तत्कालीन सुशासन तथा अनुशासन समितिबाट समेत अध्ययन भई ०७३ साल असार २८ मा उक्त समितिबाट अब तर्जुमा हुने विधेयकमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावसमेत समावेश गर्नु भनेर सम्मानित सदनको समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

– सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो कानुन बनाऊ, महालेखा परीक्षकले निर्देशन गर्‍यो कानुन बनाऊ र सम्मानित सदनको समितिले कानुन बनाउन भनेर निर्देश गरिसकेपछि कानुन बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो अवधारण तयार गरिराखेको अवस्था हो ।

– नेपाल सरकरको ०७२ मंसिर १४ को निर्देशन बमोजिम गृहमन्त्रालयबाट पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको थियो । सो विधेयकमा ०७३ माघ २० को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट संघीय संसद्‌मा विधेयक पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भयो । ०७३ फगुन १० मा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाइएको थियो । आज भन्दा आठ वर्ष पहिले यो कानुनको विधेयक संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

– उक्त विधेयकले सार्थकता पाएन । नपाएपछि ०७५ असार १२ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्न स्वीकृतिका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको । उक्त विधेयक ०७५ असार २० को मन्त्रिपरिषद्‌मा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको भएता पनि यसले पनि मूर्तरूप लिन सकेन । 

– पटकपटक नेपाल सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्‍यो, अध्यादेश पनि जारी गर्‍यो । तर, कानुन बन्न सकेन । यो यथार्थ हो, यो इतिहास हो, यो यसको पृष्ठभूमि हो । 

– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट ०८१ पुस ९ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृत प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु । 

– मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूलता उत्पन्न हुने, अनावश्यक भार पर्ने कुनै निर्णय गरिने छैन । यसका विषयमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।