काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो । 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,” उनले भने, “त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।”

त्यसअवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले दिए । 

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।रासस