काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा छुट्याउने गरी ल्याएका दुई विधेयकप्रति प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ । संसद्‍मा दर्ता भएका सोसम्बन्धी दुई विधेयक सात दिनभित्र फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिँदै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सरकारले १९ माघमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकलाई मन्त्री पाण्डेले फागुन १३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।  

हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा दिने र नियमन दुवै काम गरिरहेको छ । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण अलगअलग बनाउने तयारी गरेपछि कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएको हो ।

०५५ सालमा स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व बहनसहित समस्त नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सक्षमतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संगठनको दाबी छ । 

मन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी वर्गसँग औपचारिक छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरेको संगठनको आरोप छ । प्राधिकरणको विद्यमान संरचनालाई तहसनहस गरी दुईवटा असबल प्राधिकरण बनाउन लागेको भन्दै कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टिसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘‘सञ्चालक समितिदेखिकै संरचनाहरूमा निजी क्षेत्रबाट कार्यकारी नियुक्त गर्ने, लगानी र सञ्चालनमा निजी क्षेत्र रहने व्यवस्थाहरूबाट प्रस्तुत विधेयकहरू नियमनकारी क्षमताको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापकीय कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धितर्फ नभई नाफामा रहेका विमानस्थलहरूको निजीकरण गरी राज्यको स्रोतको माफियाकरण गर्ने कुनियततर्फ लक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ,’’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “प्राधिकरणले नियमन र सेवाप्रदायकको कार्यमा आन्तरिक कार्य विभाजनमार्फत एक–अर्काको कार्यमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी आईकाओको सिफारिसको आवश्यक कार्यान्वयन गरी सकेको अवस्थामा विधेयकले सोही बहानामा मन्त्रालयगत संरचनामै दुवै प्राधिकरणहरूको नेतृत्व राखी स्वार्थको द्वन्दलाई नै मलजल गर्ने गरी विधेयकहरु तयार गरिएको छ ।’’

पेस भएका विधेयकहरुमा रहेका व्यवस्थाले सक्षम जनशक्तिको उत्पादन, विकास र परिचालनप्रति उदासीन देखाई प्राधिकरणहरूको स्रोत परिचालन क्षमता र व्यवसायिकतालाई थप कमजोर बनाउदै लैजाने संगठनको ठहर छ । 

समस्त उड्डयन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन नगरी तयार पारिएका विधेयकहरूले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षामाथि गम्भीर ढंगले खेलबाड गर्न खोजिएको देखिएको संगठनको दाबी छ । 

प्राधिकरण विभाजनजस्तो गम्भीर विषयमा युनियनकर्मीहरुसँग छलफल नगरी सतही रूपमा बढाइएका विधेयकहरू कदापि स्वीकार्य नहुने संगठनको चेतावनी छ । संसदमा पेस भएका ती विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामै रही नेपालको उड्डयन क्षेत्रको कार्यगत तथा संस्थागत सुधार गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनले जोडदार माग गरेको छ । 

कर्मचारीको माग सात दिनभित्र सम्बोधन नगरे शृंखलाबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी संगठनले दिएको छ ।