काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धराशायी बनिरहेको विषयमा आमनागरिक र सरोकारवालाको गम्भीर चासो छ । विभागीय मन्त्री, स्वास्थ्य बिमा बोर्डभित्रकै अधिकारीहरूबाट यही अवस्थामा बिमा कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने अभिव्यक्ति पटकपटक आइरहेको छ ।

०७२ चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हाल ८९ लाख २६ हजार नागरिक आबद्ध छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशत हो । आबद्ध नागरिकमध्ये सेवा प्रयोग गर्नेको दर ४९ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १६ अर्ब रकम बाँकी छ । बोर्डसँग भएको बजेटले बक्यौता तिर्न नपुग्ने र यही अवस्थामा बिमा कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने अभिव्यक्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल आफैँ पटकपटक दिइरहेका छन् ।

तर, बिमाको पुनर्संरचना गर्ने र सबै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य सेवामा एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने योजनासमेत मन्त्री पौडेलले सुनाइरहेका छन् । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार बिमामा आबद्धता नहुनु, अर्कोतर्फ नेतृत्वबाट नै कार्यक्रमबारे निराशाजनक टीकाटिप्पणी भइरहनुले नागरिकमा अन्योल छाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अबको समाधान स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर बिमामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन् । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका चुनौती र तिनको समाधानबारे विनयतारा फाउन्डेसनले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले भने, “स्वास्थ्य सेवामा राज्यले दिइरहेका कार्यक्रममा डुप्लिकेसन अन्त्य नभएसम्म बिमा बलियो हुन सक्दैन ।”

हालको प्रिमियम रकम तीन हजार ५०० प्रतिपरिवारलाई बढाएर आठ हजार पुर्‍याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसमा सरकारले चार हजार ५०० र बिमितले तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“प्रिमियम रकम संशोधन अत्यावश्यक छ, त्यसको जिम्मा बोर्डका अध्यक्षको टिमले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ,” डा. लोहनी भन्छन् ।

यस्तै, सबै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा अब भने समेट्ने गरी रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले पनि स्वास्थ्यमा हाल छरिएका स्किमहरूलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए । “छरिएका सेवालाई एकीकृतमात्रै गर्ने हो भने पनि ९५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक फन्ड उठ्ने रहेछ, यसले बिमालाई दिगो बनाउन सक्छ,” डा. कोइराला भन्छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले न्यून वर्गलाई ठूलो राहत भइरहेको भन्दै उनले यसलाई सरकारले विस्तृत अवधारणाको नीतिसहित अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसका निम्ति सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था पनि जिम्मेवार बन्न र फेक दाबीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न र सेवाग्राहीमा अनावश्यक सेवा प्रयोग गर्ने प्रवृति हटाउन आवश्यक रहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमाका सेवालाई रिफरलको विकल्पमा मात्रै राख्नुपर्ने पनि विज्ञहरूको सुझाव छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट नै प्रदान गरेर त्यसपछिका समस्यालाई मात्रै बिमामार्फत निदान र उपचार हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माको धारणा छ ।

त्यसैगरी, फेक शोधभर्ना रकम दाबी गर्ने स्वास्थ्य संस्था, अनावश्यक परीक्षण गराउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख भए हालको बेथिति नियन्त्रण हुने उनको तर्क छ ।

यता निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूको भने शोधभर्ना रकम र सेवा प्रवाहबारे बोर्डले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका महासचिव भीमबहादुर चन्द भन्छन्, “६ महिनादेखि हाम्रो शोधभर्ना रकम रोकिएको छ, समस्या के हो ? कहिलेसम्म भुक्तानी दिने ? कतिकति समयमा दिने ? यसबारे बिमा बोर्डले हामीसँग समन्वय नगर्दा समस्या झन बल्झिइरहेको छ ।”

निजी अस्पतालहरू अहिले औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको चन्दको दाबी छ । हाल निजी र सरकारी गरी ४८२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमाबापतको सेवा दिइरहेका छन् ।

पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य तथा बिमा विज्ञहरूका दुईवटा टोलीले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधारका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । जसमा बिमा ऐन परिमार्जनसहित, प्रिमियम रकम समायोजनसहित राज्यले दिएका सुविधाहरूलाई एकीकृत गरी बिमालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । 

मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप अघि बढ्ने बताएका छन् । हाल राज्यले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत झन्डै एक दर्जन कार्यक्रमार्फत स्वास्थ्य सेवामा छुट तथा निःशुल्क गरिरहेको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पनि स्वास्थ्य सेवामा छुट तथा सहुलियत दिइँदै आएको छ ।