काठमाडौं । सरकार यतिबेला आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयगत छलफल थालिसकेका छन् । मन्त्रालयगत छलफलपछि अबका केही दिनमा संसद्‌मा प्रि–बजेट छलफल चल्नेछ ।

सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्ताबेज हो । यसले आम्दानी र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्छ । बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी थालिन्छ । बजेट निर्माणको काम मंसिरदेखि नै सुरु गरिन्छ ।

सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । खासगरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ ।

बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ । र, प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना एवं कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा रकम पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदको हानथाप बढी नै हुने गर्थ्यो । हाल त्यो केही निरुत्साहित भएको छ ।

जेठ १५ मा संघीयपछि प्रदेश सरकार र त्यसपश्चात् स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।

बजेट निर्माण गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ मौलिक हक तथा अधिकार उल्लेख छ । ती अधिकारलाई निश्चित गर्दै देश विकास, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट बनाउँदा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली समावेश रहन्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि, प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्‌मा पेस गर्ने अवधिसम्म छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसानुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ गतेभित्र ‘सिलिङ’ दिन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ ।

आयोगले विभिन्न योजनाका विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेस गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फाराम संकलन, टेबुलेसन तथा अध्ययन, नीतिगत र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका निम्ति आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी गरिन्छ ।

यस्तै, बजेटका निम्ति वैदेशिक प्राविधिक सहायता, सुझाव संकलन पनि गरिन्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्छन् ।

बजेट ल्याउनुअघि सरकारले त्यसका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्‌मा पेस गरिसकेको हुन्छ । हाल त्यही प्रक्रियाअनुसार संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । र, यो अन्तिम चरणमा छ । संसद्‌मा सांसद्हरूले त्यसबारे दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका निम्ति ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने नेपालमा प्रचलन छ ।

त्यसपछि संसद्‌मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । र, मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ । वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको पनि अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आकलन गरिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्छ । साथै, वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण र आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।

विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटका बारेमा जानकारी गराउँछ । अनि मात्र बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ ।

बजेट बनाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा पनि ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । र, संघीय संसद्‌मा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ ।

उक्त बजेटमाथि संसद्‌मा छलफल गरिन्छ । बजेट संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने नेपालमा प्रचलन छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । बजेट पारित भएमा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ । न्युज एजेन्सी नेपाल