काठमाडौं । सांसदहरूले भन्सारमा थन्किएका मालसामान लिलामी र बिक्री गर्नेसम्बन्धी भन्सार ऐन, २०८१ मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मंगलबार पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले भन्सारमा थन्किएका गाडीलगायत मेसिनरी मालवस्तुको बिक्री र लिलामी गर्ने अवधि तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल जारी छ । ऐनको दफा ९ को (ग) मा जफत गर्ने र जफत गरिएका वस्तुको लिलाम बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने व्यवस्था छ ।

यही दफाको (ग)मा भन्सार कार्यालयहरूमा थन्किएका सामन तीन महिना वा ९० दिनभित्र लिलाम तथा बिक्री गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिएका हुन् । “यस ऐन बमोजिम वस्तु जफत गर्ने र जफत गरिएका वस्तुको लिलाम बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने,” ऐनको दफा ९ को (ग) मा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरी, सूर्य थापा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गंगा कार्की, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले ऐनको दफा ९ को (ग) मा संशोधन गरेर भन्सारमा थन्किएका सामान लिलामी गर्न समय अवधि तोक्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले वर्षाैदेखि मेसिनरी सामानहरू भन्सारमा थन्किँदा खिया लागेर काम नलाग्ने स्थितिमा पुग्ने स्थिति भएको बताए । काम नलाग्ने बनाएर कवाडी बनाएर बेच्नुभन्दा राम्रै अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्दा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म लिलामी नहुँदा मेसनरी समान बिग्रीने माओवादी केन्द्रका सांसद लामाको भनाइ छ । “भन्सारमा देखिएका सामन हेर्दा ऐनमा सामान लिलाम, बिक्री र नष्ट गर्ने अवधि तोक्नुपर्छ,” सांसद लामाले भने, “३० दिन, ४० दिन तथा ९० दिन कति हुन्छ ? सामान लिलामी र बिक्री गर्ने समय तोक्नुपर्छ ।”

माओवादी केन्द्रका सांसद कार्कीले पनि ऐनमा समय अवधि तोक्नुपर्ने बताए । सभापति सन्तोष चालिसेले ऐनमा नै तीन महिनाको अवधि राख्ने प्रस्ताव गरेका थियो ।

तर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले अवधि तोक्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने बताए । “तोकिएबमोजिम भनेको नियमावलीले तोक्ने विषय हो,” उनले भने, “यो हाम्रो संसद्बाट पारित गर्ने ऐन हो, भोलि कतिपय अवस्थामा काम गर्दै जाँदा टेक्निकल्ली अफ्ठ्यारा आउन सक्छन् ।” भन्सारले कहिले पनि मनसायवस ढिला नगर्ने उनी बताउँछन् ।

अहिले पनि भन्सारमा जफत भएका मालवस्तु वर्षौसम्म रहने भएकाले ऐनमा नै जफत र बिक्री गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने एमालेका सांसद गिरीले बताए । “नियमावली बनाएर जानेभन्दा पनि ऐनमा नै स्पष्ट पारौँ । तर, के गर्न सकिन्छ भने प्राविधिक कारणवस लिलाम गर्न नसकिने अवस्था भए माथिल्लो निकायमा राय लेखेर जानकारी दिने अथवा यस्तो केही प्रबन्ध राख्न सकिन्छ,” गिरीले भने, “हामीले छोडिदिँउ भने नियमावलीमा आउने कुरा गाह्रो छ ।”  

तर, माथिल्लो निकायमा पनि समय अवधि तोक्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । एमालेका सांसद थापाले ठूलो सम्पत्ति भन्सारमा बेवारिसे भवस्थामा रहेको बताए । कानुन पारित गरेर मात्र तलका निकायमा परिवर्तन नहुने थापा बताउँछन् । “हामीले भन्सारको अनुगमन गर्दा पनि देखेका छौँ, भन्सारमा कति मूल्यको सामान छ भन्ने व्यवस्थापन पनि छैन,” उनले भने, “नयाँ कानुन बन्दा समस्या हल हुने गरी बन्नुपर्छ । भन्सारमा रोकिएर बसेका सामान कति समयमा लिलाम बिक्री गर्ने भनेर तोक्नु नै पर्छ ।”

सभापति चालिसेले पनि ऐनमा नै तीन महिना भनेर अवधि तोक्नेगरी सहमति भएको बताए । यही क्रममा यस्ता मेसिनरी सामानहरू तीन महिनाभित्र लिलाम तथा बिक्री नभए कारणसहित माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरूमा सहमति भएको छ ।