काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गर्‍यो । महानगरबाट छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र गुरागाईंको पद रिक्त नभई दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्ट पार्‍यो ।

महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बालेनको अघोषित निलम्बनमा छन् । उनलाई कार्यालय आऊ–जाऊमा रोक मात्र लागेको छैन कि बालेनको सचिवालयले कार्यकक्षमै ताला लगाएको छ । 

यसै विषयलाई लिएर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको कटाक्ष गरेका छन् ।

कार्यकारी टिक्दैनन् भनेर भ्रम फैलाउन सरकार उद्धत रहेको बालेनको आरोप छ ।

“अहिलेसम्म हाम्रो कार्यकालमा चारजना कार्यकारी हटेका छन् । चारमध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो र ? दुई जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर,” बालेनले भनेका छन् ।

उनले कार्यकारीको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइएको आरोपमा पनि भ्रम छरेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “लुकाउनलाई त हुनुपर्‍यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।”

बालेनले गएको पुस २४ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

तर, आधिकारिक रुपमा गुरागाईंको पद रिक्त नभएको जनाउँदै सरकारले पठाएन । पारदर्शिताका लागि महानगर कार्यपालिकाको बैठक समेत लाइभ गर्ने बालेनमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरले नै बिदामा राखेका कारण अर्को कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताए । “मन्त्रालयमा छानबिन प्रतिवेदन आएको छैन । बीचैमा कर्मचारी बोलाउँदा झनै प्रभावित होला भनी प्रतिवेदन पर्खेका हौँ,” मन्त्री गुप्ताले भने, ‘‘मन्त्रालयले महानगरलाई छानबिन प्रतिवेदन पठाइदिन पत्राचार गरेको छ ।’’

गुरागाईं निर्दोष देखिए काममा पठाउने र दोषी देखिए मन्त्रालय तान्दै अर्को पठाउने जानकारी मन्त्रीले दिए । कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभई गुरागाईँ दोषी वा निर्दोष सावित नहुँदा अप्ठेरो परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गुरागाईं महानगरमा सरुवा हुनुअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका सहसचिव थिए । १२ तलाको काठमाडौं टावरको १९ तलासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गुरागाईँ बालेनको छानबिनमा तानिए ।

तर, महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.लाई पाँच लाख जरिवाना तिराएर सम्झौता गरेको थियो । २०८१ पुस १४ गते गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न महानगरले प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पार्‍यो ।

टावरको नक्सापास महानगरबाट हालसम्म संपादन भएका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम छन्–छैनन्, त्यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिए । त्यसपछि बालेन नेतृत्वले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्व अर्को समिति बनायो ।

छानबिन समितिमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल पनि सदस्य छन् । 

उनीहरुलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवदेन बुझाउने समय दिइएको थियो । तर, समितिले १ महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । त्यसपछि पुनः १० दिनको समय थप गरियो । १० थप गरिएको समय पनि सकियो । 

तर, गुरागाईमाथिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएन । गुरागाईंलाई महानगरले पुस १७  गतेसम्म बिदामा बस्न भनेको थियो । त्यसपछि कार्यालय जान वातावरण मिलाइदिन भनेका थिए । तर, बालेनको सचिवालयले नै रोक लगायो । 

बालेनकै स्टाटसविरुद्ध महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल आफूभित्रै गल्ती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन । महानगरभित्रै काम गर्ने कर्मचारीका छोरीलाई अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले आफैँ कोटा सिर्जना गरी राखेको भन्दै बालेनको सचिवालयले गाडी खोसेको थियो । कार्यालय आउँजाउँमा पनि रोक लगाएको थियो ।

अनुसन्धान निम्ति २ साता विदामा रहेकै बेला अधिकारी मधेसी आयोगमा सरुवा भए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि बालेनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो आक्रोश पोखेका थिए । 

बालेनले लेखेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ । हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे । मलाई हराउने ताकमा, देशलाई नडुबाउनु होला ।” 

छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेको रिपोट मन्त्रालयमा बुझाउनेबारे अलमल भइरहेको र अझै समय लाग्ने बताए बताए । “मन्त्रालयमा पठाउन अलमल भइरहेको छ,” पाण्डेले भने ।  

पाण्डेले आफू ५–७ दिनदेखि कार्यालय नगएको बताए । उनले मेयरलाई थाहा होला भन्दै फोन राखे । 

महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले महानगर नेतृत्वले आफूखुसी तरिकाले छानबिन समिति बनाएको बताए । महानगरमा भइरहेको कार्यशैलीप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । 
मानन्धरले छानबिन समितिको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन् । 

उनका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका हजौरौँ कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरु प्रभावित बनेका छन् । त्यस्तै ८० करोडको भुक्तानी रोकिएको महानगरले जनाएको छ । 

महानगरका सहायक प्रवक्ता धु्रबकुमार काफ्लेले गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए । 

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छानबिन प्रतिवेदनबारे मेरो जानकारीमा आएको छैन । टुंगिएको भए आउँथ्यो, सम्भवतः छानबिन टुंगिएको छैन,” काफ्लेले बाह्रखरीसित भने । 

सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बालेनको सचिवालयको दाबी छ । कार्यकारी नपठाए पनि उच्च तहका कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने जिकीर बालेन सचिवालयको छ ।