काठमाडौं । सुख्यायामका लागि निकै उपयोगी देखिएको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकार उदासिन देखिएको छ ।  ८२८ मेगावाट निकै आर्कषक जलाशययुक्त आयोजनाको गतवर्ष वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । तर, आयोजनामा कुनै प्रगति छैन । 

पानी बाँडफाँडको कुरा नमिल्दा ईआईए प्रतिवेदन पास हुन नै चारवर्ष लागेको थियो ।  तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोले ०८० माघ २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आयोजनाको ईआईए स्वीकृत गरेका थिए ।

आयोजनाको इन र इन्टर बेसिनमा पानी बाँडफाँट समस्या हुँदा चार वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गर्न सकेको थिएन । 

संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्दा २० प्रतिशत पानी प्राकृतिक वहावमा छाड्नुपर्ने प्रावधान वन मन्त्रालय ०८० मा जारी गरेको कार्यविधिमा छ ।

उक्त कार्यविधिअनुसार हिउँदमा सरदर औसत बग्ने बराबर पानी छाड्ने सहमतिपछि ईआईए स्वीकृत भएको थियो । बर्खाको पानी जम्मा गरी हिउँदको समयमा आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने आर्कषक आयोजना हो । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना ढोरपाटन शिकार आरक्षभित्र पर्छ ।

आयोजनामा पछिल्लो समय एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अध्ययन गरिररहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोधकुमार साहले जानकारी दिए । इन्टरबेसिन गर्दा आयोजनाबाट कम लागतमा ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना हो । 

कर्णाली बेसिनको उत्तरगंगाको पानीलाई गण्डकी बेसिनको निसी खोलामा पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना डिजाइन गरिएको छ । 

अन्तर जलाधार पथान्तरणका कारण भेरी बेसिनमा बन्न लागेका ४४.५ मेगावाटको सानी भेरी, २२ मेगावाटको सानी भेरी–२, ४३ मेगावाटको सानी भेरी–३, ४८० मेगावाटको भेरी–३ र ३०० मेगावाटको भेरी–४ आयोजनालाई समस्या पर्ने भन्दै उक्त क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको विरोध थियो ।

तर, आयोजनामा वर्षायामको पानी जम्मा गरेर हिउँदमा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको र भेरी बेसिनमा हिउँदमा जति पानी बग्छ त्यही आधारमा छाड्ने सहमति भएर ईआईए प्रस्ताव स्वीकृत भएको आयोजना पूर्वसीईओ अम्बिकेश झा बताउँछन् । 

“इन बेसिनमा कुनै पनि वातावरणीय प्रभाव नपरोस् भनी वर्षामा बढी हुने पानी थुनेर जलाशयमा जम्मा गरेर त्यो मात्रै निसी खोलातर्फ पठाउने,” उनले भने, “सुख्खायामको ६ महिनामा जति पानी बगेको छ त्यो पानी बग्न दिने गरी रिपोर्ट तयार गरेको हो ।”

आयोजनाले सानी भेरीको तिर हुँदै बग्ने कर्णाली बेसिनको पानीलाई निसी खोलातिर फर्काएर नारायणीमा पुर्‍याउने भनिएको छ । 

ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकामा पर्ने आयोजनाको ड्याम साइट बुर्तिबाङ बजारबाट करिब ४० किलोमिटर दूरीमा बनाउने डिजाइन छ ।

आयोजनाको विवाद सुल्झाउन जडित क्षमतालाई सात मेगावाट मात्रै घटाइएको छ । ८२८ मेगावाटको बनाउने गरी सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । तर, विवादका कारण सात मेगावाट घटाएर ८२१ कायम गरिएको झाले जानकारी दिए ।

पुनः अध्ययन थालेपछि सरोकार समितिको चासो 

यसअघि प्राधिकरणले जाइका विज्ञ युकिओसी ओजाकीले गरेको अध्ययनले इन्टरबेसिनमा आयोजना बनाउँदा कम लागत र अधिक फाइदा देखायो । 

यसले भेरी बेसिन बन्ने आयोजनाको लाइसेन्स लिएकाले पानी नपुग्ने लगायतका कुरा निकालेर उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई उचाले । त्यसले क्रमशः राजनीतिक रूप लिँदा बाग्लुङ र रूकुम क्षेत्रका सांसदले आफ्नो पक्षमा पार्न ‘लबिइङ’ गरे । 

दुई प्रदेशका सांसदबीचको लबिइङले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनकै लागि चार वर्ष लागेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्षको माघमा ईआईए स्वीकृत गरेको थियो । 

इन्टरबेसिनमा बनाउन जाइका विज्ञ ओजाकीको अध्ययनले सुझाएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०८० कात्तिक २३ मा उत्तरगंगा सञ्चालक समितिको ४४औँ बैठकले आयोजनाको सोही बेसिनमा बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त अध्ययनका लागि एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई ३ करोड ५५ लाख ५८ हजार २७५ रूपैयाँमा जिम्मा दिइएको थियो । उक्त अध्ययनसँगै त्यस क्षेत्रका सांसद तथा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संघर्ष समिति शंकामा छ । 

जाइका विज्ञको प्रस्तावअनुसार आयोजना अघि बढाउन माग गर्दै सरोकार समितिले दवाव दिइरहेको छ । विवाद भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले दुवैतर्फ पानी खसाउँदा के हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो । 

रूकुमतर्फ (इनबेसिन) पानी खसाउने गरी प्रस्तावित क्षमतामा नै बनाउने हो भने ठूलो समय र लगानी लगानी पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।  भेरीतर्फ पानी झर्नेगरी हालकै क्षमतामा आयोजना बनाउने हो भने २८ किलोमिटर सुरूङ बनाउनुपर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । 

यस्तै बाग्लुङतर्फ (इन्टरबेसिन) पानी खसाउँदा ८.२१ किलोमिटर मात्रै सुरूङ निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष अध्ययनको थियो ।

आयोजनाको लागत, हिउँदमा सो क्षेत्रमा बग्ने पानीलगायतको अध्ययन आफूहरूले गरिरहेको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरन्तनविक्रम राणा बताउँछन् । 

“हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कुन बेसिनमा बनाउने भन्ने हाम्रो अध्ययन होइन,” उनले भने, “आयोजनाको लागत, लगायतका सम्पूर्ण कुरा देखाउने हो । हामीले यो बेसिन र त्यो बेसिनमा बनाऊँ भन्ने होइन ।”

यसअघिका अध्ययन पुरानो भएको र त्यसैको ‘अपडेट’ का लागि आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको राणा बताउँछन् ।  “कतिपयले फेरि अध्ययन गरेर आयोजना अन्तै बनाउन लाग्यो भन्ने सुनेका छौं, त्यस्तो होइन,” उनले भने, “हामी आयोजनाको नयाँ अपडेट गरेर बुझाउँछौं ।” 

अध्ययनले आयोजनाको थप वास्तविकता देखाउने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा आयोजना आयोजना ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’को रूपमा विकास गर्न ०७४ सालमा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको सोही अनुसार बढिरहेको संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।

हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।