काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले नयाँ बिमा नियमावली २०८१ मार्फत बिमा अभिकर्ताको कमिसनदर घटाएको छ ।  गत सोमबार (फागुन १२ गते) राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावलीमार्फत् प्राधिकरणले तीनवटा दर लागु गरेको छ । यसअघि बिमा अभिकर्ताहरूका लागि पाँच वर्षसम्म फरक–फरक कमिसनदर लागु गरिएको थियो । 

बिमा नियमावली, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६०)मा भएको पाँचवटा कमिशनदरमध्ये दोस्रो र चौथो कमिसनदर हटाएर पहिलो, तेस्रो र पाँचौं कमिसनदर लागु गरिएको छ । 

पहिलो वर्ष कमिसनदर अधिकतम २५ प्रतिशत थियो । २० वर्ष वा सोभन्दा बढीको जीवन बिमा गराउने अभिकर्ताका लागि लगातार तीनवर्ष कमिसनदर २५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले यसलाई संशोधन गरेर २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको सावधिक र आजीवन जीवन बिमा गराएमा पहिलो र दोस्रो वर्षमात्र २५ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसपछि तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

पहिले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको सावधिक र आजीवन जीवन बिमा गराएमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, चौथो वर्ष २० प्रतिशत र पाँचौं वर्षदेखि पाँच प्रतिशत कमिसन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यस्तै बिमा नियमावली, २०८१ मा पाँचदेखि ७ वर्ष अवधिको सावधिक र आजीवन जीवन बिमा गराउनेलाई पहिलो वर्ष १० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष पाँच प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
यसअघि पहिलो र दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशतका दरले कमिसन प्राप्त हुने व्यवस्था थियो । 

अधिकतम र न्यूनतम कमिशनदर पुरानै भए पनि हाल तेस्रो वर्षदेखि पहिले पाँचौं वर्षदेखि लागु हुने कमिसनदर लागु गरेको छ । 

प्राधिकरणले ८ वर्षदेखि ९ वर्षको अवधिको सावधिक र आजीवन जीवन बिमा गराउने अभिकर्ताको कमिसन पहिलो वर्ष १० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै १० वर्षदेखि १४ वर्षको बिमा गराउनेको पहिलो र दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशत कमिसनदर लागु गरेको छ । १५ देखि १९ वर्षको बिमा गराउनेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँच प्रतिशत कमिसन दर लागु गरेको छ । 

एकल बिमा शुल्क प्राप्त गरी हुने बिमामा बिमा शुल्कको ६ प्रतिशत र म्यादी जीवन बिमाको लागि बिमा शूल्कको १० प्रतिशत कायम गरेको छ । 

यसका साथै प्राधिकरणले नवीकरण दरको आधारमा बीमा अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नै नभएको व्यवस्था लागु गरेको भनेर पेशागत बिमा अभिकर्ता संघले विरोध समेत जनाउँदै आएको छ । 

यसअघि नियमावलीको ड्राफ्ट गर्दा नै अभिकर्ताहरूले विरोध जनाएका थिए । 

प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले यसमा हेरफेर गर्ने भनेपछि अभिकर्ताहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । 

तर, नियमावली राजपत्रमा नै प्रकाशन भएर आइसकेपछि यसमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षसँग फलफल गर्ने र समाधान निकाल्ने तयारीमा अभिकर्ता संघ छ । 

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले इन्सेन्टिभको विषयमा हेरफेर गर्ने र कमिसनदरमा पनि हेरफेर गर्ने भनेका थिए ।  तर, पहिलेकै ड्राफ्ट राजपत्रमा प्रकाशन भएकोले यसको संशोधन आवश्यक रहेको पेशागत बिमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार प्राधिकरणले अभिकर्ता पेशालाई निरूत्साहन गर्ने गरी नियमावली बनेको छ । 

“अहिलेको नियमावली अभिकर्ता पेशालाई निरूत्साहन गर्ने सडेन्त्रमा बनाइएको छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसित भने, “यसमा हाम्रो घोर आपत्ति र विरोध छ ।”

अहिलेको नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प नभएको अधिकारी बताउँछन् ।  बिमितले पोलेसी नवीकरण नगरेपछि इन्सेन्टिभ कट्टी गर्ने कुरा कुनै पनि मुलुकमा नभएकाले यसमा अभिकर्ता संघले आपत्ति जनाएको छ । 

नियमावलीको अनुसूची १० मा अभिकर्ताको नवीकरण दरकको आधारमा बिमा अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ कट्टीको व्यवस्था छ ।  यो अनुसूचीमा बिमा अभिकर्ताको कार्य गरेको पहिलो वर्ष इन्सेन्टिभ कट्टी नहुने व्यवस्था छ । 
७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नवीकरण भए पनि इन्सेन्टिभ कट्टी नहुने व्यवस्था छ । 

तर, ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म नवीकरण भएमा पाँच प्रतिशत, ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म नवीकरण भए १० प्रतिशत, ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म नवीकरण भए १५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतभन्दा कम नवीकरण भए २० प्रतिशत अभिकर्ताबाट इन्सेन्टिभ कट्टी हुने व्यवस्था छ । 

बिमा व्यवसायलाई नबुझी नियमावलीमा यो व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।  बिमा क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन नगरिएको उनको आरोप छ । 

त्यसैगरी अभिकर्ताको कारणले मात्र पोलेसी सरेन्डर नहुने भएकाले अभिकर्तालाई केन्द्रित गरेर उसको अधिकारलाई बन्चित गर्ने कार्य गर्न नहुने पोखरा विश्व विद्यालयका सहप्रध्यापक तथा बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । 

ऐन र नियममै भएका व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अभिकर्तालाई केन्द्रित गरेर यस्ता व्यवस्था लागु गर्न नहुने घिमिरेको भनाइ छ । 

“सरेन्डर ल्याप्स भन्ने कुरो अभिकर्ताको कारणले मात्र हुँदैन, यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, एउटा सरेण्डर गरेपछि थाहा हुन्छ नवीकरण गर्दैन भन्ने कुरा, अर्काै विदेश गएको छ भने पनि नवीकरण गर्न आउँदैन,” घिमिरेले बाह्रखरीसित भने, “पोलेसी नवीकरण गर्न आएन भने उसले तिरेको पहिलो किस्ता मात्र छ भने ल्याप्स हुन्छ, तीन किस्ता तिरेपछि मात्र सरेन्डर हुन्छ, तीन किस्ताभन्दा अगाडिको दुई किस्ताको पैसा प्राधिकरणले एउटा कोष बनाएर राख्ने भनेको छ ।”

अहिलेको व्यवस्था लागु भए राष्ट्रिय बिमा कम्पनी स्थापना भएदेखिको खोजतलास गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।  तर, यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले यो विषयमा गम्भीर नभइकन नियमावली ल्याएको उनको भनाइ छ । 

नियमावलीमा संस्थागत बिमा अभिकर्तामार्फत हुने बिमा र सरकारले अनिवर्य गरेको बिमामा बिमा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  बिमा अभिकर्ताले आर्जन गरेको कमिसन तथा इन्सेन्टिभ बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताको इजाजतपत्र बहाल नरहेको अवस्थमा समेत उसलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

अभिकर्ताले आर्जन गरेको कमिसन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा उसका पति वा पत्नी, छोराछोरी वा बुवाआमालाई प्रदान गर्नुपर्नेछ ।  प्राधिकरणले १८ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन निर्देशन दिएको छ । 

अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नलाई यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, कमिशन र इन्सेन्टिभको लोभमा परेर अभिकर्ताले बिमा गराएपछि सरेन्डर भएको निष्कर्षसहित प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ । 
तर, बिमा अभिकर्तालाई भन्दा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र मार्केटिङ प्रमुखलाई कडाइ गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।