वैदेशिक अनुदान दुरुपयोग भएकोमा जति चिन्ता र चासो हुनेगरेको छ राज्यका विभिन्न निकायले दिनेगरेको अनुदानको दुरुपयोग, हिनामिना र विफलताका विषयमा भने अपेक्षाकृत कम चर्चा हुन्छ । तर, मूलतः राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले सरकारका विभिन्न निकायबाट लिँदै आएका यस्ता अनुदान भने अधिकांश दुरुपयोग भएका छन् । 

यस्ता अनुदान प्रायः सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुनेहरूले लिएकाले दुरुपयोग हुँदा पनि कारबाही हुनेगरेको छैन । कारबाही त परको कुरा अनुदान दिएपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुगमनसम्म पनि गर्दैन । यसैले कतिपय व्यक्ति त पटकपटक अनुदान दुरुपयोग गर्न पल्केका छन् । 

यसरी अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमा विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका संस्थाहरूदेखि सामान्य कृषि कर्मदेखि उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी दर्ता भएका संस्थाहरूसम्म हुनेगरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका(११ मा बेसार उद्योगका नाममा गरेको १८ लाख रुपियाँ यस्तै अनुदान दुरुपयोगको उदाहरण हो । 

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट संविधान सभा सदस्य रहेका एक व्यक्तिले बेसार उद्योग सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १८ लाख रुपियाँ लिएका थिए । प्रदेश सरकारसँगै व्यक्तिहरूले समेत लगानी गरे पनि बेसार उद्योग भने सञ्चालन भएन । 

अहिले परियोजना अगाडि बढाउने व्यक्तिले प्रदेश सरकारलगायत विभिन्न पक्षबाट अपेक्षित सहयोग नभएकाले उद्योग सञ्चालन हुननसकेको दाबी गरेका छन् । सरकारी सहयोगको आश्वासनमा लगानी गर्दा आफ्नो पैसा पनि डुबेको उनको गुनासो छ । अर्कातिर कर्णाली प्रदेश सरकारका बहालवाला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीले भने यस वर्ष त्यस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने कार्यक्रम नभएको जानकारी दिएका छन् ।

अर्थात्, आर्थिक सामाजिक सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा लगानी गर्न सकिने रकम खेर फालियो । दुर्भाग्य, कर्णाली प्रदेश सरकारले अपनाएको यस गलत नीतिका लागि कसैले जिम्मेवारी त लिनु पर्दैन नै सम्भवतः नीतिगत कमजोरी भएको स्वीकार पनि निर्णयकर्ताहरूले गर्दैनन् ।

निजी क्षेत्रले सजिलै गर्नसक्ने काममा प्रदेश सरकारले हात हाल्नु नै गलत थियो । विडम्बना, अरू प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रीहरू भने अहिले पनि उद्योग खोल्ने र चलाउने सपना बाँडिरहेका छन् । लाग्छ, यिनीहरू जतिपटक परे पनि कहिल्यै चेत नपाउने ‘मूर्ख’को कोटीमा पर्छन् । यद्यपि, राज्यको सम्पत्ति लुट्ने बदनियतबाट यस्तो धारणा प्रकट भएको पनि हुनसक्छ । 

भेरीगङ्गामा खोल्ने भनिएको बेसार उद्योगलाई जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले अरू कति उद्योगलाई अनुदान दिएको छ र तिनको अवस्था कस्तो छ रु यस्तै राजनीतिक प्रभावबाहेक अरू कुन मापदण्डमा ती संविधान सभासदलाई उद्योग सञ्चालन गर्न लाखौं रुपियाँ दिइयो रु यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर कहिल्यै खोजिएको वा खोजिने पनि छैन ।

राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिएका अधिकांश अनुदान  दुरुपयोग हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैले राज्यको सम्पत्ति कसैको तजबिजमा बाँडिने सामन्ती अभ्यास नै बन्द गरिनुपर्छ । यस्तै राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई नीतिगत गल्तीका लागि सजाय दिने त जनताले नै हो तर बदनियत र भ्रष्टाचारमा भने प्रचलित कानुनअनुसार सजाय पनि हुनुपर्छ । नत्र भेरीगंगाको बेसार उद्योगको कथा दोहोरिई रहनेछ ।