
विराटनगर । पछिल्लो केही समययता ताप्लेजुङ अशान्त छ । 'नो केबलकार' पक्षले बिहीबार पदयात्रा गरेसँगै फेरि तनाव बढेको हो । यसक्रममा ठूलो फेदीनजिकै सुरक्षाकर्मीसँग झडप हुन पुग्यो । शुक्रबार जिल्लामा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेनन् । यातायातकर्मी र सवारीसाधनमाथि बिहीबार आक्रमण गरिएको विरोधमा व्यवसायीले यातायात सेवा ठप्प बनाएका हुन् । ताप्लेजुङ पाथीभरा यातायात सेवा प्रा.लि.ले अनिश्चितकालीन यातायात बन्द आह्वान गरेको छ ।
आज के भयो ?
व्यवसायीले मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ छिर्ने नाका तथा ताप्लेजुङका शाखा सडकमा यातायात बन्द गराए ।
पाथीभरा क्षेत्र शुक्रबार पनि अशान्त देखियो । पाथीभरा क्षेत्रमा ‘नो केबलकार पक्ष’का करिब ३०० जना र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षका करिब १५० जना भेला भए । उनीहरू आमनेसामने हुँदा झडपको खतरा मध्यनजर राख्दै सुरक्षा सतर्कता र संख्या थप गर्नुपरेको कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
पहिचानवादी नेता खगेन्द्र माखिमले शुक्रबार ताप्लेजुङको सानोफेदीमा गोल्डेन टीभीका पत्रकार अनुप योङ्हाङ र महाकुलुङ टीभीका पत्रकार रेगन राईको क्यामेरा खोसेर हातपात भएको जनाएका छन् । यातायात मजदुर र व्यवसायीले पत्रकारहरूमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।
लिम्बुवानी नेता दिलकुमार लाओतीले बताएअनुसार पदयात्रामा सहभागी हुन पुगेका पहिचानवादी नेताहरू ताप्लेजुङमै बसेका छन् । तल्लोफेदी र आसपासका क्षेत्रहरूमा 'नो केबलकार पक्षधर'ले आज (शुक्रबार) पनि प्रदर्शन गरेका छन् । पक्षधरले समेत केबलकार बनाउनुपर्छ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
मुकुम्लुङबारे कांग्रेसको धारणा माग
केबलकार बनाइनुपर्ने र बन्ननहुने मतमतान्तरबीच ताप्लेजुङको समुदाय नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेपछि राजनीतिकर्मीले समेत यो विषयमा गम्भीर बन्न नेपाली कांग्रेस र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विराटनगरमा नेपाली कांग्रेस सूचना तथा प्रचार विभागद्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान, तथ्यमा आधारित प्रचार अभियानमा ताप्लेजुङको समस्या समाधानमा चासो दिन आग्रह गरियो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले यस विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । "कम्तीमा सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिनुपर्छ । वार्ता अवधिभर निर्माण कार्य रोकिनुपर्छ," उनले भने,"कांग्रेसबाट नै गृहमन्त्री भएकाले वार्तामा बसेर टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीले जिम्मेवारी दिए घटनाक्रम अध्ययन गरेर हामी पनि सुझाव दिन सक्छौँ । पहाड बन्द हुने अवस्था आयो । यो विषयमा पार्टीको विभिन्न समिति वा संसदीय समितिमा समेत छलफल गरिनुपर्छ ।"
उनले केहीअघि धरानमा उठेको विवादले पार्टीको कार्यक्रम नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको दृष्टान्त पेस गर्दै पाथीभरा (मुकुम्लुङ)को विषयमा कांग्रेस बोल्नुपर्ने बताए । "त्यो हिन्दु र खसआर्यको पनि हो । सबै धर्मावलम्बीको साझास्थल बनाउने हो," उनले भने, "पहिचानको नाममा सुरु भएको आन्दोलनले पनि के कस्तो संकेत दिएको हो ? विमर्श हुनुपर्छ।"
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङले मुकुम्लुङमा उठेको आन्दोलनलाई अन्देखा गर्न नहुने बताए । उनले भने, "यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधानमा कांग्रेसले पहल लिनुपर्छ ।" उनले पार्टी नेतृत्वमा बसेका ताप्लेजुङका नेताहरूले दैनिक यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पार्टीको अग्रसरता खोजेको र टेलिभिजन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको सुनाए ।
मुकुम्लुङबारे उठेको जिज्ञासाबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सबै जाती र वर्गको अधिकार सम्मान र रक्षा गर्ने कांग्रेस नीति नै भएको सुनाए । "सम्हाल्ने र मिलाउने काम कांग्रेसले नै गर्ने हो," थापाले भने ।
बिहीबार काफ्लेपाटीसम्मको पदयात्रापछि स्टेसन निर्माणस्थलतर्फ आन्दोलनकारी पुग्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको थियो । दुवैतर्फ गरी १२ जना घाइते भए । सात सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको प्रहरीले लाठीचार्ज पनि गरेको थियो ।
आक्रोशित आन्दोलनकारीले मानवअधिकारकर्मी, रेडक्रस र सार्वजनिक यातायातका साधनमा तोडफोड गरे ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ताप्लेजुङका जिल्ला सभापति इन्द्र गुरुङ र उद्योग वाणिज्य संघ ताप्लेजुङका महासचिव तथा रेडक्रसका आजीवन सदस्य कमल लिम्बू घटनास्थलतर्फ जाँदै गर्दा आक्रमण भएको थियो । उनीहरू चढेको मे १ ज २५७९ को गाडी ‘नो केबलकार’ समूहले तोडफोड गर्दा चालक फुङलिङ नगरपालिका–९ बस्ने ३५ वर्षीय राजकुमार पौडेल गम्भीर घाइते हुन पुगे । टाउकोमा गहिरो चोट लागेका उनलाई थप उपचार गराउन झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मानव अधिकारकर्मीलाई निर्वाध काम गर्न दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।