काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूतपूर्व (भूपू) गोर्खाको विषयमा अब नेपाल र बेलायतबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति कुराकानी प्रधानमन्त्री ओलीले भूपू गोर्खाको विषयमा नेपाल नयाँ सन्धि गर्न तयार रहेको बताए ।

साथै, बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपू गोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाका लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको ओलीको भनाइ छ ।

“गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकूल थियो । तर, अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

त्यसअघि, अध्यक्ष केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

“यो विषय राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्राविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” अध्यक्ष केसीले भनेका थिए । 

अध्यक्ष केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक चन्द्र गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा राख्नसमेत अनुरोध गरेका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्रमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेझैँ, त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरू र तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गोर्खाहरू बेलायती सेनामा समावेश गरिने प्रक्रिया सन् १८१६ को द्विपक्षीय सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको थियो । सो सन्धिमार्फत नेपालीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ना हुनुपर्ने प्रावधान थियो । 

यस सन्धिलाई पटक–पटक अद्यावधिक गर्दै भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

“गोर्खाहरू नेपाल सरकारकै निर्णय, सहमति र समर्थनमा बेलायती सेनामा सेवारत मानिनुपर्छ । यसरी, आफैँले सरकारी निर्णयमार्फत पठाएका नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु सर्वथा प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित ठहरिन्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । 

अहिले एक वर्षमा करिब ३०० जना नेपाली युवा बेलायती सेनामा संलग्न हुन्छन् । यदि एक गोर्खाको परिवारमा औसत चार जना सदस्य छन् भने एक वर्षमा १,२०० जना नेपाली नागरिक विदेशिन्छन् ।

“यसको अर्थ, नेपालले हरेक वर्ष एक गाउँ वा ठूलै बस्ती गुमाउँदै गएको छ। जनशक्ति नै धन हुने वर्तमान विश्व परिस्थितिमा नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

सेवा निवृत्त र सेवारत गोर्खालीहरूले नेपालमा ल्याउने निवृत्तिभरण र तलबले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दै आएको दाबी गरिएको छ । “हामीलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार गोर्खाहरूका कारण बेलायती सरकारबाट बर्सेनि १४३ मिलियन पाउन्ड (२४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नेपाल भित्रिने गर्दछ । संविधानको वर्तमान प्रावधानले यो आय बन्द गराउने मात्र होइन, देशमा भएको चल–अचल सम्पत्ति पनि गोर्खाहरूले विदेश लैजान बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ, जुन भइरहेको छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।