काठमाडौं । नौ वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएकै बेला केपी शर्मा आलीले भनेका थिए, “अलिकति पर्खनुस्, अबको जमाना ग्यासको सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्ने युगको अन्त्य भएर ग्यासको पाइप घरघरको चुलोचुलोमा पुर्‍याउने हो ।” उनको बोली सुनेर हाँस्ने युवा नेपाल छाडेर घरको चुलो बाल्न विदेश हानिइसके 

उनकोे अर्काे अभिव्यक्ति त झन् बहुचर्चामै रहयो, “पानीजहाजबाट सामान ल्याएको बन्दरगाह मात्रै प्रयोग गर्ने हैन, नेपालले पानीजहाज किन्न हुँदैन, प्रशान्त–हिन्द महासागरमा चलाउन हुँदैन भन्ने केही छैन, हामी आफ्नो पानीजहाज किन्छौँ, आफ्नो पानीजहाज चलाउँछौँ, आफ्नो पानीजहाजबाट सामान ल्याउँछौँ ।”

यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहँदा ओलीले मुलुकको आर्थिक धरातल भुल्दै थिए । त्यहीकारण उनका बोलीलाई राम्रैसँग उडाइयो । अकबर र वीरबलको कथा सुनेर हुर्किएका नेपालीलाई यस्ता सपनाले केही समय भुलभुलैयामा राख्यो, तर यथार्थमा परिणत हुन सकेन ।

जतिखेर मुलुकको वार्षिक बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको थियो, चुलोचुलोमा ग्यासको पाइप, समुद्रमा पानीजहाज, चुच्चे रेल चढेर भारत र चीन जाने कल्पना गर्न सकिने आर्थिक आधार नै थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि सरकारले आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ओली ०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हिम्मतका साथ जनतामा ठूलाठूला सपना त बाँडे, तर नौ वर्षसम्म असली विकासको झल्को नेपाली जनताले देख्न पाएका छैनन् ।

अझै पनि गाउँमा सडक तथा अस्पताल नहुँदा सुल्केरीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उनी प्रधानमन्त्री भएकै वर्ष भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो चरणमा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा विनियोजित कुल बजेटजति नै खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

ओलीले मात्र हैन, संविधान निर्माणपछि चुनावमा होमिएका दलहरूले राजनीतिभन्दा आर्थिक मुद्दालाई राम्रै प्राथमिकता दिए । हुन पनि लामो समय सशस्त्र द्वन्द्व झेलेर संक्रमणकालीन राजनीतिले केही पार पाएर नयाँ संविधान बनेपछि सबै पार्टीले विकास र समृद्धिका कुरा गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ । तर, १० वर्षको अवधिमा व्यवहारमा नतिजा देखिएन ।

संविधान निर्माणपछिका दुई चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्मले विकास र समृद्धिकै कथन राखे । सधैँ बन्द, हड्ताल र झगडाको राजनीति गर्दै आएका दलहरूले विकास र समृद्धिका नारा दिन थालेपछि जनताले पनि पत्याए । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारियो । 

समय बित्दै गयो, समस्याचाहिँ उस्ताको उस्तै रहे । अझ भनौँ, १० वर्षको अवधिमा युवा पलायन उल्लेख्य बढ्यो । युवा स्वदेशमै रोकिने गरी अवसर सिर्जना भएन ।

पछिल्लो १० वर्षमा संविधान बन्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विधिवत् सुरुआत गरेको छ । तीन तहका सरकार बनेसँगै पछिल्लो १० वर्षमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा उपलब्धि देखिएको छ । देशको राजधानी काठमाडौं गाउँगाउँसम्म जोडिन पुग्यो ।

यी तीन तहका मध्ये स्थानीय सरकारले विकासका नाममा गाउँगाउँका खोतीयोग्य जग्गामा सडक खन्ने, सहर बढाउनेदेखि डोजरे सडकसँगै पहाडलाई पहिरोमा परिणत गरिदिए । कतै कंक्रिटका सालिकहरू बनाइए । गाउँका युवा र बल भएकाहरू सहर निर्यात भए ।

विकासका नाममा गरिएका ग्रामीण भेगका क्रियाकलापले पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त भएको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् ।

यही १० वर्षको अवधिमा विदेशिने युवाको संख्या बढेर गयो । युवालाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने नीति र योजना नहुँदाको परिणाम अर्थतन्त्रले भोगिरहेको थापा टिप्पणी गर्छन् ।

“कृषि क्षेत्रलाई त ध्वस्तै पारियो, पछिल्लो १० वर्षमा । किसानहरू पलायन भए,” उनले भने, “रेमिट्यान्स घरजग्गामा जाँदा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । कृषिनिम्ति जग्गा नपाउने अवस्था आयो ।”

आयस्रोत कम भएपछि रोजगारीको खोजीमा गाउँका युवा खाडी मुलुक पुगे । उनीहरूले नेपालमा पठाएको रेमिट्यान्स घरजग्गामा गयो । यसरी काम गर्ने जनशक्ति विदेशिने र सहरबजार केन्द्रित हुन थालेपछि उत्पादन घट्दै गयो ।

आन्तरिक उत्पादन घट्दा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा लगानी घरजग्गा र आयातकेन्द्रित भयो ।

पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि रेमिट्यान्स प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

जसरी रेमिट्यान्स बढ्यो, त्यसैगरी आयात पनि बढ्दै गयो । गाउँ छाड्दै सहर पस्ने र किनेर खाने बढे । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा २०८०/८१ सम्म आयात ७८.६० प्रतिशतले बढ्यो ।

अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा आयातको मात्रा बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । तर, अर्थतन्त्र नै आयातमुखी हुँदै गएपछि त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसाले व्यक्तिको गरिबी घटाउन योगदान गरेको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट (आईआईडीएस)का कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री विश्वास गौचन बताउँछन् ।

“रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छैन, व्यक्तिको गरिबी हटाउन मद्दत मात्र भएको छ । तर, म्याक्रोइकोनोमीमा जीडीपी ग्रोथमा कुनै योगदान देखिएन,” उनले भने, “रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै फन्ड बनाउनुपर्छ ।”

आयात बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ । जतिजति आयात बढ्यो त्यति नै विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । भूकम्पपछि कोरोनासम्मको अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब देखियो । यो समयमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर आठ खर्बसम्म झर्‍यो ।

नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु तथा सेवा भारत तथा चीनबाट आयात बढेको छ । उत्पादनमा बढी लागत लाग्ने हुँदा उत्पादनभन्दा आयातमा सबैको ध्यान गयो । तर, कहिलेकाँही नेपालमा उत्पादन बढाएर विश्वबजारमा बेच्न सकिने धेरै वस्तु रहेको सुन्नमा आउँछ । 

अर्थशास्त्रीहरू पनि नेपालमा उत्पादन गरेर निर्यात बढाउन सकिने वस्तुको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । बाहिरी देशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर नेपालको उत्पादन भनी निर्यात गर्न सक्ने स्थिति नभएको अर्थशास्त्री गौचन सुनाउँछन् ।

परम्परागत शैलीमा बिजुली र पर्यटनबाट नेपालको समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्दै बस्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको उनी औँल्याउँछन् ।

“हामीले यहाँ वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो लागतले पनि धान्न सकिँदैन । हामीले बेच्ने भनेको सर्भिस नै हो । यसका लागि लगानी चाहिन्छ,” गौचनले भने, “उद्योग खोल्न नेपालमा सम्भव छैन । यता हामीले स्रोतको खर्च नगरौँ । हामी अब ‘नलेज इकोनोमी’मा जानुपर्छ ।”

पछिल्लो १० वर्षमा सात अर्थमन्त्री फेरिए । ०७१ देखि ०८१ सम्म आइपुग्दा डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, डा. युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन र विष्णुप्रसाद पौडेल गरी सातजना अर्थमन्त्री भए ।

यही १० वर्षको अवधिमा विष्णुप्रसाद पौडेल तीनपटक अर्थमन्त्री बने । तर, उनले अर्थतन्त्रको उपचार गर्न सकेका छैनन् । कानुनी सुधारदेखि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न गर्नुपर्ने १० वर्षअघिका काम अध्यादेशमार्फत गर्न खोज्दै छन् ।

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर ०७० सालमा १३औँ योजना तयार पारियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत सुधार गर्न खोजिएन । आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ लाई समेटेर यो योजना तयार गरिएको थियो ।

‘विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने’ १३औँ योजनाको रणनीतिक योजना थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो, ३.३२ प्रतिशत मात्र भयो । अर्काे आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखियो । तर, त्यो वर्ष विनाशकारी भूकम्पका कारण ०.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भयो ।

१३औँ योजनाको लक्ष्य भेट्टाउन भूकम्पले नदिएको भए पनि त्यसपछिका बाँकी सात–आठ वर्ष सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री ऐन, कानुन बनाएन । विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक दल सरकार फेर्नमै केन्द्रित भए । सरकार फेरिएपछि नयाँ योजना बन्ने र पुराना कागजमै सीमित भए ।

यही १० वर्षको बीचमा १४औँ योजना र १५औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि बने । तर, विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएन । ‘गेमचेन्जर’का रूपमा ल्याइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै नसकिँदा लागत र साधनस्रोतको खर्च बढ्यो । यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै ठूलो भूमिका छ । किनभने, नयाँ सरकार फेरिएपिच्छे स्रोत निश्चित नभईकन नयाँ योजना राख्ने प्रवृत्ति मौलायो ।

यो १० वर्षमा राजनीतिमा बढी ‘फोकस’ र आर्थिक विकासमा कम ध्यान दिइएको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले आर्थिक माहोल बनाएको भए पनि १० वर्षमा उपलब्धि न्यून भएको उनको भनाइ छ ।

“१७ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना ०६० कै दशकमा घोषणा भए । त्यसले आर्थिक विकास हुने भयो भनेर मानिसलाई आशा दिएको थियो,” थापाले भने, “तर, गएका १० वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन ।”

०७४ को आमनिर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत हुँदै बनेको नेकपाले दुईतिहाइको सरकार बनायो । यी दुई पार्टीका नेताका आन्तरिक किचलोले गर्दा विकासमा अवरोध पुग्यो । त्यहीबीच कोरोना प्रकोप आयो । यसको असर विश्वभरि नै पर्‍यो ।

आयातमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्‍यो । त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि उद्योगी, व्यवसायीमा पनि पर्‍यो । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दा समेत संसद् र सरकारले सही दिशा दिन सकेनन् ।

यही आठ वर्षको बीचमा गर्न सक्ने विषय अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिएको छ । हुन त आफूले जस लिन केही नयाँ गरेजस्तो गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानै रोग हो ।

उता, प्रतिपक्षी दलहरूचाहिँ निजी क्षेत्रलाई पोस्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी मतियारको काम गरेको आरोप लगाउँदै छन् । आफू सरकारमा हुँदा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर मात्र विकास सम्भव छ भन्ने राजनीतिक दलले सरकारबाट बाहिएपछि फरक कुरा गर्ने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरू विकासको एजेन्डामा एकै ठाउँमा नउभिँदा नेपालको विकासमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको ढकाल टिप्पणी गर्छन् । “राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरै नगरौँ । सत्तामा भएको बेला एउटा कुरा, सत्ताबाहिर गएपछि अर्काे कुरा हुन्छ,” व्यवस्थापन संघको कार्यक्रमा उनले भने, “विकास निर्माणको कुरामा सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा हामी संस्थागत र सामूहिक हिसाबमा प्रतिबद्ध हुन सकेनौँ भने यस्ता फोरम जति गरे पनि पुग्दैन ।”

विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “निजी क्षेत्रको गतिमा सरकारले काम गर्न चाहे छोटो समयमा नेपालमा ठूलो अवसर सिर्जना हुन्छ । हाम्रोमा नीतिगत स्थायित्व छैन,” उनले भने ।

जागिरे कर्मचारीतन्त्र

सरकारी निकायबीच समन्वय छैन । कर्मचारीहरू जागिरे मनस्थितिका छन् । यसको सबै अपजस पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै ठोकिन्छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्दा अवस्था झन्झन् बिग्रँदै गएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । १० वर्षको अवसरलाई नेपालले प्रयोग गर्न नसकेको खनालको भनाइ छ ।

“यो १० वर्षमा हाम्रो शासकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर रह्यो । हामीलाई प्रकृतिले पनि साथ दिएन, ७० को दशकमा नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड आयो,” खनालले भने ।

नेपालको विकासको महत्त्वपूर्ण स्रोत वैदेशिक अनुदान हो । तर, पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ । जापान, अमेरिका, भारत र चीनको सहयोगमा नेपालका बाटाघाटा, स्कुल तथा अस्पतालहरू बने । तर, पछिल्लो समय यस्ता सहयोग नेपालले कम पाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्‍यो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि ५५ अर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो ।

यसले के देखाउँछ भने अब बाह्य सहयोगभन्दा आन्तरिक साधनस्रोतको समुचित प्रयोग गरेर आफ्नै पौरखले विकास गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ ।

१० वर्षमा विश्व रंगमञ्चमा आएको परिणामको प्रभाव नेपालले भोग्नुपरेको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् । सहयोग गर्दै आएका देशको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको र नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका मुलुकहरूले उछिन्दै गएकाले आगामी दिनमा सहज नहुने थापाको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलन पनि सम्मेलनमै सीमित

पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तीन लगानी सम्मेलन गरिए । राम्रै तामझामका लगानी सम्मेलनले पनि नेपालमा लगानी भित्र्यान सकेनन् । सन् २०१७ मा आयोजित पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको १४ खर्ब रुपैयाँको परियोजनामध्ये दुई खर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए ।

सन् २०१९ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएका मध्ये ९० खर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए । सन् २०२४ मा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५५ देशका लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । उनीहरूबाट १५० परियोजनामा लगानी भित्रने अपेक्षा लगानी बोर्डले गरेको थियो ।

बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रने अपेक्षा गरेको छ । तर, जसरी तामझमका साथ लगानी सम्मेलन गरियो, सोचेअनुरूप नेपालमा लगानी भित्रिएको छैन ।

नेपालका नियन्त्रण–कारबाहीमुखी कानुनी प्रावधानका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन नचाहने व्यवसायी बताउँछन् ।

घट्दो पुँजीगत खर्च 

पुँजीगत खर्चले देशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय स्थितिमा ठूलो प्रभाव पर्छ ।  एक अध्ययनानुसार, देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ सम्पत्ति, प्लान्ट, इक्विपमेन्ट, उत्पादन, प्रविधि आदिमा गरिने लगानी नै पुँजीगत खर्च हो ।

तर, १० वर्षको अवधिमा नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्ने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । वार्षिक बजेटको आकार बढ्दै जाने, पुँजीगत खर्च कम हुने र राजस्व संकलनभन्दा बढी चालु खर्च हुने अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल बजेट खर्चमध्ये ८८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो । उक्त वर्ष ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । पुँजीगत खर्ब दुई अर्ब पनि भएन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो । तर, चालु खर्च नौ खर्ब ५१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भयो ।

पुनर्निर्माणमा सफलता  

०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण देशको विकासमा धक्का पुग्यो । भूकम्प गएको वर्ष आर्थिक वृद्धिमा संकुचन देखियो । तर, दुई वर्षमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पुनर्निर्माणमा देखाएको प्रतिबद्धताका कारण यसमा सफलता हासिल भयो ।

पुनर्निर्माण गर्न ०७२ पुस १० गते प्राधिकरण गठन गरियो । प्राधिकरण ०७८ सालमा विघटन भयो । प्राधिकरण विघटन हुने बेलासम्म तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यही पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि भयो । त्यसअघि तथा पछिका आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ ।

अबको बाटो 

संरचनागत स्वरूपका कारण नेपालमा समस्या देखिएको छ । कोरोनापछि बढेको युवा पलायनले पनि देशमा उत्पादन तथा खपतमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

‘सेतो सुन’ मानिने हाइड्रोपावरमा लगानीले देशको आर्थिक वृद्धिलाई माथि नपुर्‍याउने अर्थशास्त्री गौचन बताउँछन् । “परम्परागत सोचले टुरिजम र हाइड्रोपावरमा गरेको लगानीले नेपाललाई कहिल्यै पनि माथि पुर्‍याउँदैन । हामीले नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्छ । ‘बैंकेबल फन्ड’ लगानीका सम्भावना खोज्नुपर्छ ।”

अब अदक्षभन्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाएर ‘क्वालिटी’को हिसाबमा तलब र भत्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अबको युगमा सेवा निर्यात गरेर मात्र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

हालको आर्थिक वृद्धिदरले नेपाल अबको २० वर्षमा पनि धनी बन्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “हामी मजदुर निर्यातबाट सेवा निर्याततिर लाग्नुपर्छ । नेपालजस्तो साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ । अर्काे २० वर्षमा पनि हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ,” गौचनले भने, “हाम्रो जस्तो मुलुकलाई मिनिमम छ–सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । तर, यसरी डिपपुलेसनको अवस्थामा सम्भव छैन । नेपालीलाई यहीँ राखेर कसरी हामी विश्वबजारसँग जोडिन सकिन्छ भनी खोज्ने बेला आएको छ ।”

रेमिट्यान्स बढ्दै गएपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हो ।

तर, नयाँ प्रविधि तथा मेसिनरी औजारहरू खरिद गरेर परियोजना सञ्चालन गर्न कसैले खोजे राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति उपलब्ध गराउन सक्ने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भएकाले कसैले विदेशबाट मेसिनरी औजार, विदेशी सीप, उपकरण, उच्चस्तरको प्रविधि आयात गरी ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्न खोजे उसलाई राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“यदि, निजी क्षेत्रले गर्न चाहँदैन भने सरकारी निकायले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने गरी कुनै ठूलो आयोजनाको परिकल्पना गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिबराबरको नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा सञ्चित भएको विदेशी विनिमय किन्न नेपाली पैसा दिनुपर्छ र वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विकास नहुनुमा संस्थागत सुशासन नै प्रमुख कारण हो । संस्थागत क्षमता र नियतले गर्दा विकासले गति लिन नसकेको खनाल औँल्याउँछन् ।

“हाम्रा जति पनि समस्या  छन्, नीति नबनाएर अथवा योजना नबनाएर, सुधारका काम नगरेर समस्या भएको हैन,” खनालले भने, “हाम्रो नियत ठिक भएन । भ्रष्टाचार सर्वत्र बढेको छ । संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिज्ञ बोल्ने मात्र डेलिभरी गर्न नसक्ने, संस्थाका नेतृत्व छनोटमा ढिलाइ हुने, नियुक्ति समयमा भए पनि खास नियत बोकेर जाने ।”

विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले नै ‘एक्सन’ लिएर संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक रहेकामा उनी जोड दिन्छन् ।