काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल जारी छ । सोमबारसम्म विधेयकको दफा १० सम्म दफाबार छलफल भयो । तर, दफा १० सम्म छलफल सम्पन्न हुँदा समितिका अधिकांश सदस्य वैकल्पिक विकास वित्त कोषको विषयमा स्पष्ट भएको पाइएन । 

धेरै सांसदहरू कोषको अवधारण, पुँजी संरचना, कोषले गर्ने काम लगायतका विषयमा स्पष्ट छैनन् । उनीहरूले यो कोषबाट विकास निर्माणका काम गर्ने भन्ने बुझे । जनप्रतिनिधिले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको निर्माण यही कोषबाट हुने उनीहरूको बुझाइ छ । ढल निर्माण, कृषि परियोजना, मलखाँद, जलवायु परिवर्तन जस्ता खुद्रे आयोजना पनि यो कोषबाट निर्माण हुनुपर्ने समितिका सदस्यहरूको बुझाइ देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले त विषयगत मन्त्रालय, विभाग, योजना आयोग लगायतका निकाय हुँदाहुँदै यो कोष किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने तरिकाले अभिव्यक्ति दिए । उनले मात्र होइन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीलेसमेतले यही अभिव्यक्ति दिए । सांसद चौधरीले कुन आयोजनाले कति प्रतिफल कहिलेसम्म दिन्छ भनेर लेखाजोखा राखेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

“यहाँ ऊर्जा विकास, विद्युत् प्रसारण, रेल मार्ग, विमानस्थल निर्माणलगायत भनिएको छ । तर, विषयगत मन्त्रालय र विभाग पनि छन्,” सांसद श्रेष्ठले समितिको बैठकमा भने । यसैगरी उनले योजना आयोगले पनि यही प्रकृतिको काम गर्ने बताए । यी दुई निकायबीच एकअर्कामा काम बाँझिन्छ वा बाँझिदैन भनेर पनि प्रश्न गरे । 

यसका साथै कोषको पुँजी संरचनामा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संस्थापक सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पटक–पटक माग गरे । कोष स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अन्य सरकारी कोष तथा निकायलाई समितिबाट निर्णय गराएर बिक्री गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । तर, शर्माको कुरालाई सांसदहरूले बझ्नै चाहेनन् । 

समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले एक स्वरमा देश संघीय संरचनामा गएको र त्यही मर्मअनुसार यो कोष स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि सेयर लगानीमा अधिकार दिनुपर्ने माग राखे । सहसचिव शर्माले धेरै पटक कोष स्थापना भएपछि प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य कोषले पनि लगानी गर्न सक्ने बताए । यो कोषबाट प्रवर्धन गरिएका आयोजनामा सबैले लगानी गर्न सक्ने शर्माले बताए ।

“हामीले जनताको विश्वास जित्नुछ । कोष स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि आयोजना निर्माणको काम सुरुआत गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरुमै सेयर पुँजीमा राख्यौँ भने कोष स्थापना हुन समय लाग्न सक्छ । कोष स्थापना भएपछि यसले तयार गर्ने आयोजनामा लगानी गर्न कसैलाई रोक लगाएको छैन ।” 

सहसचिव शर्माले यति कुरा राख्दासमेत सांसदले स्थानीय र प्रदेशलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने नै जिकिर गरिरहे । नेकपा (एमाले)की सांसद भगवती चौधरी र नारायणप्रसाद आचार्य,  नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद नारायणी शर्मा र छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) लगायतले कोषको सेयरपुँजीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुनुपर्ने पटक पटक भनिरहे ।

ऐन बनिरहेको भन्दै अहिले नै यो व्यवस्था गर्न नसके संघीयताको मर्म नसमेटिने सांसद चौधरीले बताइन् । “हामी कोष स्थापना गर्न ऐन निर्माण गरिरहेका छौँ । यो कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सेयर पुँजी हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “आउने आउँछन्, नआउने आउँदैनन् । सबै स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि कोषमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ ।” 

छलफलपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कोषको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमति भए । विधेयकमा दफा ८ को उपदफा (८)मा अहिले भएको व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कोषको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति जुट्यो । यसअघि यो उपदफामा “प्रचलित कानुनमा वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कोषको सेयर बिक्री गर्न सकिनेछ,” भन्ने वाक्य थियो ।

अहिलेको प्रस्तावअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको २५ र जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीको २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । यो सेयर संरचनाबाट सरकारले आवश्यक ठानेमा कोष सञ्चालनमा आएपछि आफ्नो भागको ५१ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत सेयर बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सेयर बिक्री गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

छलफलको क्रममा एक सांसदले त बिमा कम्पनीहरूले लगानी गरेको सेयर पुँजीवापतको रकम पछि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर समेत प्रश्न गरिन् । 

यसरी प्रश्न गर्ने नेकपा (एमाले)की सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगर हुन् । उनले जिज्ञासा स्वरुप जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीले कोष स्थापना गर्दा लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउँछ भनेर सोधिन् । “बिमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी पछि फिर्ता पाउँछन् कि के हुन्छ ? मलाई बुझाइदिनुपर्‍यो,” मगरले भनिन् । 

यसका साथै, कोषले एक अर्बभन्दा बढीको परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सांसदहरूले घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले देशभर नै विकास गर्ने हो भने यो ठूलो पुँजी भयो भनेका थिए । उनीहरूले यसलाई घटाएर ५० करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने बताए । यसरी प्रस्ताव गर्नेमा नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा थिए । उनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने भन्ने शब्दमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । “कोषले एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा लगानी गर्न भनिएको छ । यो ठूलो अमाउन्ट हो । यसलाई संशोधन गरौँ,” थापाले भने । 

तर, लगानी गर्नेसम्बन्धी यस्तो आधार राख्न नहुने पक्षमा रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले देखिए । उनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वा पुँजीगत खर्चको आधारमा लगानीको अनुपात निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने बताए । “अहिले जुन एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना भनिएको छ, भोलि यो अपर्याप्त हुन सक्छ,” उनले भने, “हामीले यो कोषबाट लगानी हुने लागत जीडीपी वा पुँजीगत खर्चको रेसियोबाट निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।”

एक खर्ब जारी पुँजी भएको २५ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने गरी ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेल मार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङ मार्ग निर्माण वा विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न लागिएको हो ।

यसका साथै सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग वा पोडवे निर्माण र सञ्चालनलगायत उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने भनि समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजना पनि यो कोषले विस्तारका लागि स्रोत जुटाइदिने छ । 

नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १०० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकोले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता अनुरूपमा वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अवधारणा अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सारेको बताइएको छ । 

यो कोषले कुनै पनि परियोजना निर्माणका लागि फन्ड जुटाइदिने काम गर्दछ । प्रतिफल दिने परियोजनालाई पुँजी आवश्यक परेको खण्डमा यो कोषले सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाइदिनुका साथै जमानत बसेर पनि विशेष ऋण उठाइदिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि रेमिट्यान्स फन्ड स्थापना गरेर पनि आयोजना निर्माणका लागि कोषले वित्तीय सहजता दिनेछ । तर, त्यो आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वास कोषलाई लाग्नुपर्छ । यसका लागि कोषको विशेषज्ञसहितको टोलीले अनुगमन र अध्ययन गर्नेछ । 

कोषको निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री, गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याक्ष रहने व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिव हुनेछ । त्यसैगरी कोषको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई दिइने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।