काठमाडौं। नेपाली चलचित्रमा पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ‘मेकिङ’मा आएको बदलाव हो । फेन्टासी सिनेमामा रुमलिरहेको नेपाली चलचित्र उद्योग पछिल्लो एक दशक सर्भाइभल मुभी निर्माणमा केन्द्रित भएको छ ।

फरक धार भनिएका सिनेमा मूलधारमा रूपान्तरण भए । बलिउड फर्मुलाबाट डोरिएको नेपाली चलचित्र उद्योगले फरक कथ्यशैलीमा कथा भन्न थाल्यो । युवायुवतीको प्रेम, अवरोध र बदला भावनालाई मियो बनाउँदै अगाडि बढेको चलचित्र उद्योगले आफ्नै माटोका कथा प्रस्तुत गर्‍यो ।

फिल्मी बजेटमा बढोत्तरी भयो । सीमित नै सही, बजार विस्तार भयो । हिरोको मानक भत्कियो । बक्सअफिस उचालियो ।

नेपाली जनजीवनका सुखदुःख समेटिन थाल्यो । एकाध भए पनि विश्व सिनेमाका ठूला प्लेटफर्ममा नेपाली चलचित्र प्रतिस्पर्धामा पुगे ।

१० वर्षअगाडि ०७१ साउनमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कोहिनूर’ले १० करोड रुपैयाँ ग्रसकलेक्सन गरेको थियो । ‘कोहिनूर’ले तत्कालीन समयसम्मको सबैभन्दा धेरै ग्रसकलेक्सन गर्ने चलचित्रको रेकर्ड बनाएको थियो ।

७० को दशकको सुरुतिर काठमाडौंका एकाध स्थानबाहेक सबैतिर सिंगल थिएटर थिए । पछिल्लो दशक नेपाली चलचित्रको रूपान्तरणका लागि ऐतिहासिक रह्यो । तर, जसरी सुरुमा आशाको किरण पलाएको थियो, त्यसैगरी त्यो हराएको निर्देशक दीपेन्द्र के खनालको निष्कर्ष छ ।

“०७० देखि ०७४ सम्म नेपालमा आर्ट मुभी बने । आर्ट मुभीमा दर्शकको चासो थियो । मेकरले पनि त्यस्तै चलचित्र बनाए,” खनाल भन्छन्, “तर, त्यसपछि फेरि बजार कमर्सियल मुभी बनाउन केन्द्रित भएको छ । जसरी चार/पाँच वर्ष आर्ट मुभी बन्ने थालेका थिए, त्यो करिब–करिब ठप्प भयो । फेरि चलचित्र उद्योग कमर्सियल मुभी बनाउनतर्फ केन्द्रित भयो ।”

विस्तारै एस्थेटिक भ्यालु कम भएका चलचित्र बन्न थालेको उनी बताउँछन् । ‘कालोपोथी’, ‘सेतो सूर्य’, ‘पशुपतिप्रसाद’, ‘कबड्डी’, ‘डाइङ क्यान्डल’जस्ता चलचित्र बन्दा अब नेपालमा पनि आर्ट मुभी बन्छन् भन्ने बहस सुरु भएको तर त्यो नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाली चलचित्र स्टोरी टेलिङमा केन्द्रित रहे भनेर बहस सुरु भइरहेका बेला यसले ‘यू–टर्न’ गरेको उनको बुझाइ छ ।

चलचित्रभित्र निर्देशकको खोजी हुन सुरु हुँदै गर्दा फेरि निर्देशक हराउन थालेको उनी टिप्पणी गर्छन् । अब निर्देशक हराएपछि बजारको मात्र खोजी भइरहेको दीपेन्द्र बताउँछन् । सिनेमा कसरी बेच्ने भन्ने ‘प्रोपागान्डा’ मात्र भइरहेको उनी सुनाउँछन् ।

नेपाली डायस्पोरामा नेपाली चलचित्र पछिल्लो दशकमा फैलिएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत कतिपय देशमा त्यहाँका मल्टिप्लेक्स चेनमै बक्सअफिसमा सिनेमा रिलिज हुन थालेका छन् । यसलाई खनाल नेपाली चलचित्रले पछिल्लो समय गरेको उपलब्धि ठान्छन् । संख्या बढे पनि गुणस्तरका हिसाबले चलचित्र उद्योगले फड्को मार्न नसकेको उनको ठहर छ ।

१० वर्षमा कति बने चलचित्र ? 

संख्याका हिसाबले १० वर्षमा नेपाली चलचित्र बन्ने क्रममा त्यति धेरै उतारचढाव छैन । ०८१ (यो वर्ष) र कोभिड–१९ ले प्रभावित पारेको वर्षमा बाहेक पछिल्लो दशकमा वार्षिक रूपमा बन्ने चलचित्रको संख्यामा धेरै अन्तर देखिँदैन ।

०७० को साउनदेखि वैशाखसम्म ४१ चलचित्र निर्माणका लागि दर्ता भएको चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बोर्डको दर्ता शाखा प्रमुख रञ्जन अधिकारीका अनुसार, ०७०/०७१ मा १७७ सिनेमा निर्माणका लागि इजाजत लिएको पाइएको छ ।

०७१/०७२ मा १३६, ०७२/०७३ मा १३९, ०७३/०७४ मा १९३, ०७४/०७५ मा १९२, ०७५/०७६ मा १९२, ०७६/०७७ मा १६७, ०७७/०७८ मा ८६, ०७८/०७९ मा ७९ सिनेमा निर्माणका लागि इजाजत लिएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

०७९/०८० मा १२१ र ०८०/०८१ मा १५० सिनेमा निर्माणको इजाजत लिएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ देखि माघ १५ गतेसम्म ११० सिनेमा निर्माणका लागि विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीले इजाजत लिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो वर्ष अझै समय बाँकी रहेकाले गत सालको तुलनामा चलचित्र निर्माण इजाजत लिनेको संख्या निकै बढ्ने निश्चित छ । ०७० को वैशाखदेखि हालसम्म एक हजार ७४६ चलचित्र निर्माणका लागि इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बजेट र पारिश्रमिक 

०७० को दशककोे सुरुसम्म औसतमा नेपाली चलचित्रको बजेट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ थियो । यो बजेटमा चलचित्र हलमा रिलिज हुन्थ्यो । कोभिड–१९ अगाडिसम्म पनि चलचित्रको बजेट आकाशिएको थिएन ।

“कोभिड–१९ पछि भने नेपाली चलचित्रको निर्माण बजेट आकाशियो । हाल सानो बजेटमा चलचित्र बनाउँछु भन्दा पनि साढे एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म लाग्छ,” निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा सुनाउँछन्, “यसमाथि कति खर्च गर्ने चलचित्रको कथा, कलाकारको स्टारडम, लोकेसन, पब्लिसिटीलगायतमा भर पर्छ ।”

कोरोनापछि कलाकारले पारिश्रमिक बढाएका छन् । सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक एकैजनाले ५० लाखदेखि ६० लाखसम्म रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, केदार घिमिरे, विपीन कार्कीलगायत कलाकारले महँगो पारिश्रमिक लिँदा चलचित्रको बजेट अकासिएको हो । नायिकाले १० देखि १५ लाखसम्म लिन थालेका छन् । 

०७० भन्दा अगाडिसम्म नायकको पारिश्रमिक पाँच–सात लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो । एक्कासि कलाकारले पारिश्रमिक बढाएपछि चलचित्र निर्माण पनि महँगो भएको हो । स्टारकास्ट लिएर सस्तोमा चलचित्र बनाउँछु भने पनि दुई करोड न्यूनतम लाग्ने निर्देशक देउजाको भनाइ छ ।

“एकजना स्टारकास्ट लिएर दुई करोडमा चलचित्र बनाउने हो भने एक करोड रुपैयाँ त पारिश्रमिकमै खर्च हुन्छ,” उनी अगाडि थप्छन्, “३० देखि ५० लाख त पब्लिसिटीमै खर्च हुन थालिसक्यो ।”

चरित्र अभिनेतामा केन्द्रित

०७० को दशकमा नेपाली चलचित्र उद्योग चरित्र अभिनयमा केन्द्रित रह्यो । पुरानो हिरोको भत्किएको मानक (चलचित्र ‘लुट’बाट)लाई बढावा दिँदै धेरै निर्माताले चरित्र अभिनेतालाई हिरो बनाएर चलचित्र बनाए ।

बलिष्ठ शरीर र आकर्षक जिउडाल भएको आर्य फेस मात्र सिनेमाको असंख्य भूमिकामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गएको १० वर्षले विश्वास गरेन । फलतः दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपीन कार्कीको सेरोफोरोमा यो १० वर्ष घुम्यो । यी कलाकारले नेपाली चलचित्रलाई काँधमा बोकेर हिँडे ।

चरित्र अभिनेतामार्फत चलचित्रको कथाभन्दा नेपाली माटोका केही कथा आए । कथ्यशैलीमा पनि केही परिवर्तन आयो । लोकलयका गीतसंगीतले नेपाली सिनेमामा ठाउँ पाए ।

नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेका कथामा चलचित्र बन्दा केही नेपाली सिनेमाले विश्वबजारको प्रतिस्पर्धाका ठूला प्लेटफर्ममा उत्रन पाए । विश्वकै प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभल ‘बुसान’, कान’, ‘भेनिस’मा विश्वभरका चलचित्रसँग नेपाली सिनेमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यो पछिल्लो दशक नेपाली चलचित्रले गरेको उपलब्धि हो । 

बक्सअफिसमा छलाङ 

नेपाली चलचित्रको बजार छैन भन्नेहरूलाई पछिल्लो एक दशकले चुप लगाइदिएको छ । नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक नै छैनन्, त्यसैले ठूलो बजेटमा चलचित्र बनाएर जोखिमभार बढाउन हुँदैन भन्नेहरूको बोली बक्सअफिस तथ्यांकले बन्द गराइदिएको छ ।

०७१ मै ‘कोहिनूर’ले करिब ११ करोड रुपैयाँ ग्रसकलेक्सन गरेको थियो । त्यसपछि रिलिज भएका चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’, ‘कबड्डी’ सिरिजले करोडको डबल डिजिटमा ग्रसकलेक्सन गरे ।

‘छक्का पञ्जा’को रेकर्ड ‘कबड्डी’ले तोड्यो । ‘कबड्डी’को रेकर्ड ‘१२ गाउँ’ले उछिन्यो । ‘१२ गाउँ’को रेकर्ड ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ले तोड्यो । एक करोड ३० लाखमा बनाइएको ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ पौने एक अर्बभन्दामाथि ग्रसकलेक्सन गर्‍यो ।

यो चलचित्रले नेपालमा मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ कलेक्सन गर्दा देशमा नेपाली सिनेमा हेर्ने दर्शक छैनन् भन्ने कुरा गलत प्रमाणित भयो । यो चलचित्रले नेपालबाहिरको बजारबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ कलेक्सन गर्‍यो । देशभित्र र बाहिर गरी कुल ८० करोडभन्दा माथिको हाराहारीमा ग्रसकलेक्सन गरेको निर्माता विनोद पौडेल बताउँछन् ।

०८१ मा हालसम्म नेपाली चलचित्रले एक अर्बभन्दा माथि ग्रसकलेक्सन गरिसकेका छन् । नेपाली चलचित्रको बजार सानो नरहेको यसले आफैँ बोल्छ । 

सिनेमा हल र सिट संख्या

७० को दशकको सुरुसम्म नेपालमा अधिकाश सिंगल थिएटर थिए । सिंगो घरमा सिनेमाको स्क्रिन भए पनि न हलमा साउन्डको क्वालिटी हुन्थ्यो न सिटको गुणस्तर नै । आठ/दश सिलिङ फ्यान झुन्ड्याएर सिनेमा चलाइन्थ्यो । जाडो होस् वा गर्मी – हलमा चिसो र तातोको सुविधा हुँदैन थियो ।

त्यसको प्रभाव आजसम्म छ । अझै पनि स्वयं फिल्ममेकर जाडोमा चलचित्र चल्दैनन्, पानी पर्दा चलचित्र चल्दैनन् भनेर यी मौसममा सकेसम्म आफ्नो सिनेमा रिलिज गर्दैनन् । नेपाली चलचित्र उद्योगमा पछिल्लो दशक भएको अर्को ठूलो परिवर्तन सिनेमा हलमा आएको रूपान्तरण हो । हाल अधिकांश सिंगल थिएटर बन्द भइसकेका छन् । मल्टिप्लेक्स खुलिसकेका छन् ।

मल्टिप्लेक्स खुल्नेक्रम बढेसँगै सिनेमा हेर्ने कल्चर विकास भएको छ । हलमा परिवारसहित गएर पपकन र कोकोकोला अथवा कफी हातमा बोक्दै फोटो खिची सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कल्चरकै रूपमा विकास भएको छ ।

हलमा पुगी सिनेमा हेर्ने मजदुर वर्गले मात्र हो भन्ने भाष्य परिवर्तन भएको छ । आफ्नै गाडी चलाएर हिँड्ने वर्ग पनि नेपाली चलचित्र हेर्न जान थालेको छ । यसले फिल्म कल्चर विकास हुँदै गएको संकेत गर्छ ।  

“पछिल्लो समय सिनेमा हेर्नेको संख्या बढेको छ । दुईदेखि तीन प्रतिशतले मात्रै सिनेमा हेर्ने गरेकामा पाँचदेखि ६ प्रतिशतसम्म हेर्दा यो वर्ष बक्सअफिस कलेक्सन पनि धेरै भयो,” पौडेल  भन्छन् । 

समाजको कुनै निश्चित वर्गले मात्र चलचित्र हेर्छ भन्ने नै नरहेको उनी प्रस्ट पार्छन् । “तल्लो, बीचको र माथिल्लो वर्ग भन्ने नै भएन, सबैले चलचित्र हेर्छन्,” पौडेल अगाडि थप्छन्, “क्लासको वर्गले नेपाली चलचित्र हेर्दैन भन्ने थियो । त्यो गलत प्रमाणित भएको छ । दर्शकलाई कनेक्ट हुने चलचित्र हुनुपर्छ, ‘१२ गाउँ’ जस्तो एक्सन सिनेमा पनि चल्छ । ‘छक्का पञ्जा’ जस्तो कमेडी सिनेमा पनि चल्छ र ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ जस्तो सोसल ड्रामा पनि चल्छ ।”

देशका सात प्रदेशमा १५८ सिनेमा हल सञ्चालनमा छन् । चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांकानुसार सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा ६७ सिनेमा हल सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा सिनेमाघर सञ्चालनमा छ । कोसीमा २६, मधेसमा २४, गण्डकीमा १४, लुम्बिनीमा २४ र कर्णाली प्रदेशमा दुई हलमा सञ्चालनमा छन् । 

कोसीका २६ हलमा ६ हजार ४१८, मधेसका २४ हलमा नौ हजार १७८ र वाग्मतीमा ६७ सिनेमाघरमा १४ हजार ६५९ सिट छन् । गण्डकीमा १४ हलमा चार हजार ३२१, लुम्बिनीमा २४ सिनेमाघरमा पाँच हजार ९२२ सिट छन् । कर्णालीमा दुई हलमा ३३१ र सुदूरपश्चिममा एउटा सिनेमाघरमा ३९७ सिट छन् ।

हाल नेपालभर सञ्चालित १५८ सिनेमा हलमा ४१ हजार २८६ सिट छन् ।

समीक्षाको समीक्षा 

नेपाली चलचित्रको समीक्षाका विषयमा सधैँ प्रश्न उठाइने गरेको छ । चलचित्र राम्रा छन् कि छैनन् भनी लेखिने समीक्षा वास्तवमा राम्रा छन् कि छैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ । कलाकार दीपकराज गिरीले समीक्षाको नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

०६० को दशकको तुलनामा नेपाली सिनेमाको समीक्षामा सुधार देखिए पनि परिपक्व हुन बाँकी रहेको फिल्म समीक्षक अनुप सुवेदी बताउँछन् । धेरैले समीक्षा लेख्न थाल्नु र प्राविधिक पक्ष पनि केलाउनु सकारात्मक पाटो भएको उनको भनाइ छ ।

सिनेमाको संख्याजस्तै समीक्षा र समीक्षकको संख्या बढे पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय पर्गेलेर गुणस्तरीय समीक्षा लेख्नेको संख्या न्यून रहेको उनी निर्धक्क सुनाउँछन् ।

“पेड रिभ्युको कुरा पनि सुनिन्छ, भलै यसको प्रमाण छैन । निर्माता र निर्देशक नजिक रहेकै भरमा सदिच्छा राख्ने गरेको पनि देखिन्छ,” सुवेदी समीक्षकमा रहेका कमजोरी पर्गेल्दै भन्छन्, “फरक खालको सिनेमा आयो भने फरक खालको रहेछ भनी लेख्नेभन्दा पनि त्यो कस्तो छ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर, यो परिपक्वता देखिँदैन । यसको अर्थ हाम्रो समीक्षा परिपक्व छैन भन्ने हो ।”

समाज, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, वर्गीय आधार चलचित्रमा हुने तर त्यसले के भनिरहेको छ भन्ने तहको गहिराइमा गएर समीक्षा लेख्ने गरिएको नपाएको सुवेदी बताउँछन् ।

नेपाली समीक्षक आफैँले यो राम्रो कि नराम्रो भनेर निर्धारण गर्नेभन्दा पनि विदेशीले राम्रो भनिदिए राम्रो, नराम्रो भनिदिए राम्रो भन्ने गरिएको उनको निष्कर्ष छ । विदेशीले राम्रो भनेनन् भने कस्तो खालको चलचित्र हो भन्ने निर्क्योल गर्न सक्ने क्षमताको कमी रहेको उनी बताउँछन् । म के भन्न खोज्दै छु र मेरो ओपिनियन के हो भन्नेमा समीक्षक आफैँमा प्रस्ट हुन नसक्नु नै समस्या रहेको उनको ठहर छ ।

अध्ययन, बुझाइ, जानकारीको तह, विश्लेषण क्षमतालगायत विषयमा समीक्षक अब्बल हुुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा जाँदैमा सिनेमा राम्रा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । के कारणले फेस्टिभलमा जान्छन्, सहभागिताका लागि मात्रै गइरहेका छन् कि साँच्चै वर्ल्ड सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकै कारण गइरहेका छन् भन्ने जानकारी पनि समीक्षकले राख्नुपर्छ,” सुवेदी भन्छन् ।