काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासनको चर्चाले बजार पुनः तताएको छ ।  रेटिङ संस्था इक्रा नेपालले तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ दिएपछि सेयर निष्कासनको चर्चा चुलिएको हो ।  प्राधिकरणले लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि रेटिङ गराइरहेको छ । 

तर, सरकार चाहिँ उसको प्रस्तावलाई निर्णयबिहीन तुल्याउँदै प्राधिकरण नै खण्डीकरण गर्ने सोचमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई १० देखि २० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर, लामो समयदेखि चर्चामा छ, तर सरकारले अनुमति दिएको छैन । प्राधिकरणले सेयर निष्कासन गर्न प्रत्येक वर्ष रेटिङ गराइरहेको छ ।  यो वर्ष पनि इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ दिएको छ ।

अघिल्ला दुई वर्षको रेटिङमा पनि प्राधिकरणले त्यही रेटिङ पाएको थियो । 

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायत विश्लेषण गरी रेटिङ गरेको थियो । तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ पाएसँगै घिसिङ आईपीओ निष्कासन निम्ति दौडधुपमा छन् ।

“सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि रेटिङ भएको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं,” उनले भने, “सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, सेयर निष्कासनबाट सङ्कलित रकम ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनामा लगानी गनछौं ।” 

विद्युत् उत्पादनतिर आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारमा ठूलो पुँजी आवश्यक रहेको बताए ।  यसका लागि सरकारले आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने घिसिङ बताउँछन् ।

प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब तीन खर्ब रूपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रूपैयाँ कायम गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी एक खर्व १६ अर्ब र सम्पत्ति सात खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ । 

खण्डीकरण चर्चाले रोकिएको आईपीओ निष्कासन

प्राधिकरण आईपीओ निष्कासनतिर छ भने सरकार चाहिँ प्राधिकरण खण्डीकरणको पक्षमा छ ।  सरकारको ‘जलविद्युत् विकास नीति’ मा प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन कम्पनी बनाउने उल्लेख छ । 
तत्कालीन सरकारले ०५८ असोज २९ मा यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो । 

यस्तै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ प्राधिकरण टुक्र्याउने उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका गर्न विधेयक संसदमा दर्ता छ ।

५ वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्र्याइने गरी विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

एउटै संस्थाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण समेत भइरहेकाले ऐन कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र अलग–अलग संस्थाबाट यो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ । 

सरकार प्राधिकरण खण्डीकरण गरेर जाने योजनासहित अघि बढिरहेको छ भने प्राधिकरण संस्थान टुक्र्याउन नहुने पक्षमा छ ।  संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पास हुन सकेको छैन भने यता प्राधिकरणलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन पनि सकेको छैन । 

यसअघि ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ पनि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयुसीएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्था खेले पनि उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरण नै हावी छ । 

आईपीओ निष्कासन लागि गतवर्ष नै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले फाइल स्वीकृत गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले आईपीओ निष्कासन निम्ति सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

तर, लामो समयसम्म अर्थले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारले सेयर निष्कासन रोकिरहेको बताउँछन् ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुँदा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्ने बताए । 

जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिनु दुःखद भएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी प्राधिकरणको आईपीओ प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखामा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । 

“प्राधिकरणको आईपीओ जारी गर्न आएको फाइल अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा अध्ययनरत छ,” उनले भने । 

आर्थिक वर्ष (आव) ०७२–७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकामा ०७३–७४ मा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरू गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव ०८०–८१मा  १४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो । 

आव ०७२–७३मा ३४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण हाल ४७ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३  प्रतिशतमा झारेको थियो । आव ०७२–७३मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।