काठमाडौं । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा भएको अनियमितता छानविनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन पुनः अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ । 

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकले मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन पुनः अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको हो । 

छानविन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका बुँदाहरु महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको हकमा के–कति उपयुक्त र जायज छन् भन्ने बारे सुझाव पेश गर्न उपसमिति गठन गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । 

नेकपा एमाले कञ्चनपुरकाका उपसचिव रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठित छानविन उपसमितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगनबहादुर सिंह, नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर कठायत, नगर विकास समितिका सदस्य देवराज मिश्र, नगर विकास समिति, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । 

उपसमितिलाई एक महिनाभित्रै मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन पुनः अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न भनिएको उपसमिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता कठायतले जानकारी दिए । 

‘‘मन्त्री परिषद्ले कैलालीको टीकापुर नगर विकास समिति र महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा भएको अनियमितता बारे छानविन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो,’’ कानुन व्यवसायी समेत रहेका कठायतले भने, ‘‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय वस्तुहरु महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको हकमा के कति जायज छन् भनेर सुझाव पेश गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ ।’’ 

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल रसायली र उनीभन्दा अगाडिका अध्यक्षहरुले कानुन मिचेर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन मनोमानी ढंगबाट बेचबिखन गरेको भन्दै कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन ११ जना संविधानसभा सदस्यहरुले सहरी विकास मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए । 

११ जना सभासद्हरुको नगर विकास समितिमा अनियमितता भएको दावी सहित लिखित उजुरी परेपछि तत्कालिन सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले मन्त्री परिषद्मार्फत त्यो बेलाका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिँदै छानविन समिति गठन गरेका थिए । 
नगर विकास समितिका केही अध्यक्षसँग सम्झौता गरिएको कागज देखाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरुले महेन्द्रनगर बजार आसपासको क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समयमा महेन्द्रनगरको निर्माणाधिन सिटी हल नजिकै कयौं घरहरु निर्माण भएका छन् । 

ती घर निर्माणमा नगर विकास समितिका वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्ट पनि मुछिएका छन् । उनी कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी सहरी विकास मन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । मन्त्रालयले कांग्रेसका नरेन्द्रसिँह भण्डारीलाई नगर विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरे पछि विष्ट सर्वोच्च पुगेका थिए । 

निर्देशिकाको अवज्ञा

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले नगर विकास निर्देशिका २०६३–०६४ को धज्जी उडाउँदै जमिन बिक्री–वितरण गरेकोे छ । घडेरी बिक्रीका लागि बढाबढ गर्नु पर्ने निर्देशिकाको बाध्यकारी नीतिको अवज्ञा गर्दै नगर विकास समितिले आर्थिक वर्ष ०६९–०७० मा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ३६ जनालाई घडेरी बिक्री गरेको थियो । 

नगर विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष ०६९–७० मा नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न ३६ जनालाई ११ हजार तीन सय ७० वर्गमिटर बढी जमिन नियम विपरित बिक्री गरेको हो । समितिले कञ्चन समाज र लायन्स क्लव अफ महाकालीलाई पनि जमिन दिएको थियो । तर उक्त जमिनको क्षेत्रफल खुलेको छैन । 

भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै नगर विकास समितिले कुनैपनि संघसंस्थालाई जमिन उपलब्ध गराउन पाइने र घडेरी बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा बढाबढ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘‘संघसंस्थालाई जमिन दिँदा मन्त्रालयको निर्णय अनिवार्य चाहिन्छ’’, महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नेता पदम बोगटीले भने, ‘‘घडेरी बिक्रीका लागि त बढाबढ नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।’’ 

नगर विकास समितिलाई दर–भाउ तोकेर घडेरी बिक्री गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष बोगटीले नगर विकास निर्देशिकामा नगर विकास समितिको कार्य समितिले गरेको निर्णयका आधारमा जमिन बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताए । 

समितिले गुपचुपमै नजिकका मान्छे र पैसाको लालचमा निर्देशिका विपरित विना कुनै बढाबढ घडेरी बिक्री गरेको नगर विकास समिति स्रोतको दाबी छ । नगर विकास समितिले अहिलेसम्म घडेरी बिक्री वितरणका लागि कुनै पनि पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छैन । 

करोडौं मूल्य पर्ने जमिन ‘कौडीको भाउ’मा

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले नियम विपरित करोडौं मूल्य पर्ने जमिन कौडीको भाउमा ‘लिज’ (भाडा) मा दिएको छ । नगर विकास समितिले महेन्द्रनगरका नाम चलेका व्यापारीदेखि पत्रकारसम्मलाई नियम विपरित मूल्यवान जमिन थोरै रकममा ‘लिज’मा दिएको छ । 

जमिन भाडामा दिँदा नगर विकास समितिले ठेक्का बढाबढ गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष र कर्मचारीको मनोमानीमा पहुँचवाला व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरिँदै आएको नगर विकास समिति स्रोतको भनाई छ । 

२०६४ सालमा नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरुको पालामा उद्योगी–व्यापारीलाई वनखेत औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि जमिन ‘लिज’मा दिने निर्णय भएको थियो । तर नगर विकास समितिले बजार क्षेत्रको जमिन ‘पैसाको चलखेल’ मा धमाधम भाडामा दिएको छ । 
नगर विकास समितिले वनखेत क्षेत्रमा मैनबत्ती, अगरबत्ती, अचार, नमकिन, बेत–बाँस फर्निचरका दर्जन बढी उद्योगलाई उद्योग स्थापनाका लागि जमिन भाडामा दिएको वर्षाै भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म बनखेत औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा सिमेन्ट उद्योग र केही ग्यारेजमात्रै खुलेका छन् । 

नगर विकास समिति स्रोतका अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि ‘लिज’मा जमिन लिने व्यक्तिले उद्योग स्थापना नगरेर आवासका लागि घरहरु निर्माण गरेका छन् । सम्झौता अनुसार उद्योग स्थापना नगरिए नगर विकास समितिले जमिन बहाल सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भएपनि रकमको चलखेलकै कारण सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

नगर विकास समितिले प्रावधान विपरित जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष कैलाश सुनारको नाममा दर्ता भएको देव सः मिल तथा फर्निचर उद्योगलाई पूरानो वर्षपार्क क्षेत्रको ठिक पूर्वपट्टी चार कट्ठा जमिन वार्षिक २५ हजार रुपैयाँमा ‘लिज’मा दिएको छ । यस्तै समितिले कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव हेमराज जोशीको ओम गोल्डन इन्टरप्राईजेजले वार्षिक आठ हजार रुपैयाँमा कर्मचारी मिलन केन्द्रसँगैको जमिन ‘लिज’मा दिएको छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष लोकेन्द्र लम्साल सम्पादक रहेको नयाँ अभिमत साप्ताहिक पत्रिकालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय नजिक १० धुर जमिन भाडामा दिएको नगर विकासले जनाएको छ । ‘लिज’ मा जमिन लिने व्यक्ति तथा संघसंस्थाले नगर विकास समितिलाई कम्तिमा एक हजारदेखि बढीमा २५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा भाडा रकम बुझाउँदै आएका छन् । 

नगर विकास समितिले ‘लिज’मा दिएको जमिन मध्ये आदर्श विद्या निकेतन, अनमी तथा सिएमए क्याम्पस, महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्र, कञ्चनपुर आँखा अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, यूनाईटेड पब्लिक स्कुल, द्वारिकादेवी ठकुरानी÷सहिद मीनबहादुर चन्द स्मृति प्रतिष्ठानले मात्रै सम्झौता अनुसार जमिन प्रयोगमा ल्याएका छन् । 

२०३६ सालमा तत्कालिन सरकारले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गरुयोजना स्वीकृत गरेर नगर विकासलाई ६३८ विगाह ६ कट्ठा ८ धुर जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जमिन झण्डै ७० बिगाहमा सिमित भएको छ ।