काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा अन्य उपायबाट बक्यौता उठाउन सरकारकै असहयोगपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न अनुमति मागेको छ । 

यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य उपायमार्फत् बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि सम्पत्ति, सेयर, बैंक खाता रोक्कालगायतका उपायमा अन्य सरकारी निकायको असहयोग गरेपछि प्राधिकरणले अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको हो । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौतामा यसअघि पटक–पटक लाइन काट्ने र जोड्ने कार्य भइरहेको छ । ९ वर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । 

बक्यौता असुली नभएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न पाउँ भन्दै आयोगसँग निर्देशन मागेको हो । प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई पठाएको पत्रमा “बक्यौता महसुल रहेका कुनै पनि उपभोक्ताबाट तत्पश्चात् बक्यौता भुक्तानी÷असूलउपर हुन नसकेको हुँदा उक्त बक्यौता विद्युत महसुल असूलउपर गर्न लाइन काट्नेलगायतका कार्य पुनः अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन हुन अनुरोध छ” भनिएको छ । 

प्राधिकरणले पत्र पठाएको नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले पुष्टि गरे । “प्राधिकरणबाट पत्र पाएका छौं । आयोगका सदस्यहरू तालिमका लागि बाहिर जानुभएको छ, उहाँहरु आएपछि बैठक बसेर उचित निर्णय गर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

गत असार अन्तिममा वर्तमान सरकार गठनपछि ३ महिनाको भाकामा लाइन जोड्ने र त्यसबीचमा बक्यौता उठाउने सहमति भएको थियो ।

त्यसबीचमा कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता बुझाएनन् । कात्र्तिक ८ मा तीन महिने भाका सकिएपछि प्राधिकरणले पुनः उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, कात्र्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो ।

यसअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच बक्यौता उठाउन विषयमा मतभेद हुँदा ‘तपाईंलाई किन नहटाउने’ भनी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

साउनमा विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा तीन महिने भाका राखेर प्राधिकरणले असार २५ गते काटेको लाइन साउन ८ मा जोडेको थियो । कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग तिर्न आएनन् ।

प्राधिकरण कात्तिक ८ गते लाइन काट्ने तयारीमा रहँदा मन्त्रीले नकाटन् घिसिङलाई हरसम्भव मनाउने प्रयास गरे । तर, घिसिङले मन्त्रीको आदेश मानेनन् र लाइन काटे । आफूले लाइन नकाट्न गरेको प्रयास असफल भएपछि मन्त्रीले कुलमानलाई हटाउने तयारीमा लागे । 

खड्काले मन्त्रालयबाट घिसिङसँग उनको कामको पटक–पटक विवरण माग्ने, घिसिङ आयोजना निरीक्षणमा गएको बेला रातारात कार्यकक्ष बनाउने, प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने गर्ने कार्य गरे । 

यसअघि मन्त्रीको विपक्षमा नदेखिएका घिसिङ पछिल्लोपटक मन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताको बिल जाँचका लागि समिति बनाएर त्यसलाई प्राधिकरणले नै तलबभत्ता, सवारीलगायतको खर्च ब्यहोर्न लगाएपछि त्यसको विपक्षमा देखिए । घिसिङले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । 

मन्त्रालयस्तरीय समितिलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउन नगराएका कारण घिसिङसँग फायर भएका मन्त्रीले उनलाई हटाउन सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको, मन्त्रालयले माग गरेको १५ बुँदे विवरण समयमै उपलब्ध नगराएको, उपलब्ध गराएको विवरण पनि अपुरो र खोजे जस्तो नभएको, ६ बुँदे विवरणमा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ पठाएको, माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको, कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (रिभ्यू) नगराएको, कार्यसम्पादनमा ५० प्रतिशतकम अंक ल्याएको, असहयोगी भूमिका खेलेको प्रश्न सोधिएको थिए । घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाएपनि मन्त्रालयले कुनै जानकारी निदएको प्राधिकरण बताउँछ । 

उठ्ला त २२ अर्ब !

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले मलजल गरेपछि करिब २२ अर्ब राजस्व जोखिममा छ । ०७२ देखि ०७७ सम्म बिना अवरोध बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीको ‘फेर’ समातेपछि महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको २१ अर्ब ८८ करोड राजस्व उठ्न सकेको छैन । प्राधिकरण र उद्योगीहरूको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पसाएर रोक्दा राज्यको २२ अर्ब जोखिममा छ । 

सरकारको एउटा संस्थाले सरकारकै राजस्व उठाउन खोज्दा स्वंय प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यसको विपक्षमा देखिएका छन् । ओलीले शब्दमा २२ अर्ब उठाउनपर्छ भनेपनि उनी र ऊर्जा मन्त्रीकै कारण बक्यौता नउठ्ने देखिन्छ । 

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएर नउठाएको खण्डमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साट्टो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने र आयोगलाई पाखा लगाउँदै समिति बनाउने लगायतका कामले २२ अर्बको खेल ९ वर्षसम्म टुङ्गिएको छैन ।

कात्तिकमा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओली घिसिङसँग आगो थिए । असार ३० मा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको केही दिनपछि लाइन जोड्न निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद्मै जथाभावी बिल बनाएको लगायतका आरोप घिसिङमाथि लगाएका थिए । 

त्यसो त, सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीमाथि सिधै प्रधानमन्त्री नै खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरे । सार्वजनिक लेखा समितिको समेत प्रयोग गरेका ओलीले समितिकै सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी काण्डमा मुछिएपछि निकायअन्तर्गतको मन्त्रीको प्रयोग गरे । 

ओली सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता नतिरेपछि घिसिङले उद्योगमा लाइन काट्दा ०७६ चैत ९ गते सात दिने स्पष्टीकरणसहित उद्योगमा लाइन जोड्न लगाएको थियो । 

बक्यौता नउठेपछि ०८० पुषमा लाइन काटेको प्राधिकरणले लाल आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । लाल आयोगले करिब ५ महिना लगाएर अध्ययन गरेपछि बक्यौता विवादमा तेस्रोपटक ०८१ असार २४ गते उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । 

तर, सरकार परिवर्तनसँगै कुनै पनि उद्योगी बक्यौता तिर्नेभन्दा सरकारसँग लबिङमा लागेपछि नियमन आयोगले तीन महिनामा बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोडेको थियो । तीन महिना पुगेपछि लाइन काटेको प्राधिकरणले पुनः मन्त्रिपरिषद्ले जोड्न निर्देशन दिएको थियो । 

नियमन आयोगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोड्न पत्र पठाएपनि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै २४ घण्टामा लाइन जोड्न निर्देशन दियो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ दिनसम्म बक्यौता तिर्न नआए पुनः सोही प्रक्रियामा जाने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका थिए । 

पछिल्लो समय प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय नै आमने सामने भइरहेका छन् । ऊर्जा व्यवसायी मन्त्री छन् । तर, उनै मन्त्री खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध चिसो छ । प्राधिकरण अब नियमन आयोगको निर्देशनको पक्षमा छ । यसअघि लाइन नकाट्न एक दिन अगावै पत्र पठाएपछि आलोचित बनेको आयोगले अब दिने निर्देशन महत्वपूर्ण हुनेछ ।