काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले यही माघ २४ गते औषधि बजारबाट फिर्तासम्बन्धी एउटा सूचना (रिकल नोटिस) जारी गर्‍यो, जुन डेढ वर्षअघि नै बजार लाइसेन्स खारेज गरिएको औषधिबारे थियो ।

उक्त सूचना अनुसार, विभागले ०८० भदौ १८ गते उत्पादन अनुज्ञापत्र तथा बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्र रद्द गरेको औषधिका विभिन्न ब्याच बजारमा भेटिएका थिए । प्रजनन प्रक्रियामा आवश्यक हर्मोन सन्तुलन गर्न प्रयोग गरिने ‘फर्टिभेट’ नामक क्लोमिफिन साइट्रेट ट्याब्लेटका विभिन्न ब्याच बजारमा भेटिएका थिए ।

चाँगुनारायण–३ झौखेलस्थित एमडीएच फार्मास्युटिकल्स प्रालिले लाइसेन्स नै रद्द गरिएको औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो ।

लाइसेन्स रद्द गरिएयता नै कम्पनीले सो औषधिका तीनवटा ब्याच उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो । पछिल्लोपटक डिसेम्बर २०२४ मा उक्त औषधि बनेको पाइएपछि विभागले रिकल नोटिस निकालेको थियो । 

त्यसको तीन दिनअघि माघ २१ गते मात्रै विभागले तीनवटा कम्पनीका फरकफरक औषधि रिकल गरेको थियो । जसमा काभ्रेको बनेपास्थित क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स्बाट उत्पादित 'क्याल्बोन' नामक क्याल्सियम र भिटामिन 'डी थ्री' मिश्रित ५०० एमजीको ट्याब्लेट पनि थियो ।

क्याल्बोन ट्याब्लेटबारे विभागले यसअघि पनि पटकपटक चेतावनी सूचना निकालेको थियो । तर, सोही औषधिका ब्याच नम्बर टीसीएल २०३ देखि टीसीएल ३४१ सम्मका ट्याब्लेट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको स्तरबमोजिम नपाइपछि विभागले उत्पादनमा नै रोक लगायो ।

माघयता विभागले फरकफरक कम्पनीका विभिन्न औषधिका एक दर्जन ब्याचलाई रिकल गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीका गरी १८ वटा ब्याचका औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विभागको तथ्यांक छ । तर, यसरी बजारबाट फिर्ता गरिएका वा बिक्री रोक्का गरिएका औषधि प्रयोगशालामा लामो समय 'होल्ड' हुन्छन् । कतिपय औषधि म्याद गुज्रिन लागेका र नियमित प्रयोग भइरहेका पाइन्छन् ।

अर्थात्, औषधि प्रयोगशालामा प्रयोग गर्न नै धेरै समय लिइन्छ । एक ब्याचको औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्न राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशलाले  ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि लगाउँछ । 

प्रयोगशलालो औषधि परीक्षण प्राथमिकताका आधारमा गर्दै आएको छ । जसअनुसार, बजार अनुगमनबाट ल्याइएका औषधि परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रहरीमार्फत वा उजुरीमार्फत आएका औषधिलाई पहिलो प्राथमिकता (अर्जेन्ट)मा राखिन्छ । बजार अनुगमनका क्रममा ल्याइएका नमुनालाई 'क्यू'मा राखिन्छ । 

प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि न्यूनतम मासिक ३० देखि ९० वटासम्म नमुना आइपुग्छन् । अर्जेन्टमा राखिएका नमुना दुईदेखि तीन दिनभित्र परीक्षण गरिन्छ । तर, 'क्यू'मा रहेका औषधि कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्छ । यसको मुख्य कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको प्रयोगशाला बताउँछ ।

न्यून गुणस्तरीय भेटिने वा कारबाहीमा पर्नेमा अतिसंवेदनशील एन्टिबायोटिकदेखि, इन्जेक्सन तथा भिटामिन क्याल्सियमलगायत औषधि छन् । तर, प्रयोगशालाको ढिलासुस्तीका कारण आमनागरिकले आफूले प्रयोग गरिरहेको औषधि गुणस्तरीय रहे/नरहेको समयमै थाहा पाउनै सक्दैनन् । अर्कोतिर खारेजीमा परेको उद्योगले पटकपटक उत्पादन गरेर बजार पठाइरहेको विषय गम्भीर छ ।

यसमा विभागको नियमन फितलो कि उद्योगीहरू गैरजिम्मेवार भएको ? विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बजार अनुगमन र कारबाहीमा विभागले अपेक्षाकृतरूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । "यसमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य कारण बनेको छ, तर परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्म रिकल गर्न मिल्दैन । यो प्राविधिक समस्या नै हो हाम्रो," उनले भने ।

तर, औषधिको गुणस्तर र नियम मिच्ने उद्योगलाई कारबाहीमा सम्झौता नगर्ने उनको दाबी छ । नेपालमा जटिल रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ५५ प्रतिशत औषधि भारत, अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूबाट आउँछ । 

सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने ९८ मध्ये ८० प्रतिशत औषधि नेपाली उद्योगका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार, हाल नेपालमा २० हजार ७१४ प्रकारका औषधि दर्ता भएका छन् । तिनको बिक्री तिवरणका निम्ति ३० हजार १८५ वटा फार्मेसी सक्रिय छन् ।

स्वदेशी औषधि उद्योग १८८ वटा र आयातकर्ता कम्पनी १९४ वटा दर्ता छन् । तर, औषधिको गुणस्तरको सवालमा तिनको नियमन र कारबाहीमा विभाग फितालो उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड भैरहेको देखिन्छ ।