जनकपुरधाममा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रतिनिधि उदाहरण मान्ने हो भने देशमा स्वास्थ्य प्रशासनमा भयावह अराजकता रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको एउटा अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएपछि बिरामीको होस नआएको घटना सार्वजनिक भएपश्चात गरिएको अनुगमनमा २० वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये १९ वटा अवैधरूपमा चलाइएको भेटिएको छ । 

मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरधाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामध्ये कतिपयको नवीकरण नभएको र केहीको दर्ता नै नभएको भेटिनु पक्कै पनि सामान्य अवस्था होइन । यसले देशमा कुन हदसम्म अराजकता फैलिएको छ भन्ने पनि सङ्केत गरेको छ ।

जनकपुरधामको जस्तै कहालीलाग्दो अवस्था देशभर छ भन्नु अतिशयोक्ति होला तर यो एक्लो घटना भने पक्कै होइन । सम्भवतः राज्यसँग देशमा कतिवटा अस्पताल छन् र तिनीहरूमध्ये कति वैध तथा कति अवैधरूपमा सञ्चालित छन् भन्ने यथार्थ जानकारी नै छैन । यस्तै कागजमा वैध देखिएकामध्ये पनि कतिले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छन् भन्ने विवरण पनि सम्भवतः नहोला ।

यस्तो अराजकता उत्पन्न हुनुमा मुख्य दोष राज्यका सम्बन्धित निकायका कार्यरत सरकारी अधिकारीहरूकै हो । अस्पतालहरूका हकमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यस अराजकताको जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालको संविधान,२०७२ को अनुसूची – ५ को १६ मा ‘स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण’ संघको एकल अधिकारमा जो राखिएको छ ।

अहिलेको सरकारमा केही काम भएको देखिने मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मुख्य हो । बिरामीको हितमा स्वास्थ्य सेवामा केही उदाहरणीय काम भएका छन् । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र उनका सहयोगीको प्रयास सराहनीय छ । तर, जनकपुरधामको जस्तो अराजकताको जिम्मेवार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरू नै हुन् ।

दर्ता वा नवीकरण नहुँदैमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड उल्लङ्घन नै गरेका छन् भन्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, मापदण्डलगायत अस्पतालहरूको अनुगमनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीररूपमा चुकेको भने पक्कै हो । यस्तो लापरवाही भयावह दुर्घटनाको कारक पनि बन्न सक्ने हुनाले अनुगमन र नियमनमा चुक्ने नियामक निकायका अधिकारीहरू दण्डभागी बन्नुपर्छ ।

जनस्वास्थ्यका विषयमा अनुगमन तथा नियमनमा ढिलासुस्ती र लापरबाही क्षम्य हुनसक्तैन । कतिपय अस्पतालहरूलाई नियमनका नाममा रकमी प्रशासनिक झमेलामा अलमल्याउने गरिएको गुनासो पनि सुनिएको छ । यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागमा रहेको त्रुटिबाट गम्भीर क्षति नहुँदै सच्याउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

जनकपुरको घटनाबाट सजग भएर तत्काल देशभरका अस्पतालहरू प्रारम्भिक अनुगमन गराउन र त्रुटि देखिएका स्वास्थ्य संस्थाका हकमा मापदण्ड पालना भएको सुनिश्चित गर्न सम्भवतः मन्त्रीस्तरीय अग्रसरता नै आवश्यक छ ।  यही क्रममा विभिन्न अपत्यारिला दाबी गरी जनसाधारणलाई भ्रममा पारेर ठग्ने ‘क्वाक’हरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि यही अवसरमा अभियानै चलाइनु जरुरी देखिन्छ ।

मन्त्रालयसँग जनशक्ति नभए विज्ञहरूको टोली गठन गरी सबै प्रदेशमा परिचालन गरे पनि हुन्छ । त्यति गर्न पनि नसके सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । तर, जनकपुरले देखाएको भयावह परिदृश्यको उपेक्षा गर्नु भने गम्भीर भुल हुनेछ ।