काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सरकारमाथि माफियाको ठूलो टेस्ट भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा सरकारमाथि माफियाको सबैभन्दा ठूलो टेस्ट केस भएको आरोप लगाए ।

“डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट उपभोग गरेको उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाटै भएको अवरोधले के प्रमाणित गरेको छ भने माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भएको छ,” उनले भने, यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चिता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गर्नुभएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि ?”

यस्तै, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले रातारात प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाउने र पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमान घिसिङमाथि अपमान गरेको आरोप लगाए ।

“प्राधिकरणभित्रै रातारात मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै अपमान गरिएन कि ? बिल जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? अवैध समितिको खर्च बेर्होन प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएन कि ?,” उनले प्रश्न गरे, “ऊर्जा मन्त्रालयमा अरू पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरखहरू सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारितै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र देखाएर सरकारी स्वामित्वको कम्पनीहरू कौडीको भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजिएको हो कि होइन ?”

यस्तै, सरकारी स्वमित्वका आयोजना सरकारले कौडीको भाउमा बेच्न खोजेको आरोप लगाए । “४५४ मेगावाट अर्धजलाशययुक्त किमाथांका अरूण र १,९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा सिधै सुम्पिन खोजेको हो कि होइन ? जगदुल्ला जलविद्युत्‌को १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरू मन्त्रालयमा पनि यस्तै व्यवस्था देखिएका छन् । यसमा म मन्त्रीलाई मात्रै दोषी देख्दिनँ । मूल नै फोहोर भएपछि शाखा कसरी सफा हुन्छन् र ?,” उनले प्रश्न गरे ।