काठमाडौं । पुँजी बजारप्रति आममानिसको आकर्षण बढाउन ल्याइएको सेयर बाँडफाँडमा १० कित्ते नीति कायमै छ । ६ वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको पालामा लागु उक्त नीति अब भने पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवाज एकथरिले उठाउँदै आएका छन् । तर, बजारको विकासमा यो नीतिले ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा १० कित्ते नीति परिमार्जन गर्न नहुने पक्षमा अर्काेथरि छन् । 

हुन पनि १० कित्ते नीतिकै कारण गृहणीदेखि विद्यार्थीसम्ममा पुँजीबजारको चेतना फैलिएको छ । सेयर बजारबारे प्रशिक्षण दिँदै आएका सेयर लगानीकर्ता सुवासचन्द्र भट्टराई भन्छन्, सेयर बजार कमाउन र गुमाउन सक्नेहरूका लागि हो । १० कित्ते नीतिकै कारण बजारले नयाँ उचाई चुमेको हो । १० कित्ते नीतिले गर्दा धेरैले सेयर बजारबाट आम्दानी गर्न सक्षम भए ।’’

उनको भनाइमा, यो १० कित्ते नीति ठीक छ । सबैसँग आईपीओ भर्न दुई–चार हजार हुँदैन । बजारप्रति आकर्षित गर्न पनि यो नीति आवश्यक छ । १० कित्ते नीतिले बजार बढाउन सहयोग गर्छ ।” 

उनले पैसै नभएका कारण साथीसँग मिलेर ३० कित्ताका लागि आवेदन दिएको स्मरण पनि गरे । “१० कित्ते नीति आउनुभन्दा पहिले न्यूनतम ३० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था थियो । मसँग पैसा एक हजारमात्र थियो । साथीसँग दुई हजार लिएर उसँगै मिलेर आईपीओ भरेको सम्झना छ, मसँग,” भट्टराईले भने ।

तर, आईपीओ बाँडफाँडमा १० कित्ता दिने नीतिलाई अब परिमार्जन गरी न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन् । “पुँजी बजार भनेको १० कित्ता बाँड्ने हैन । न्यूनतम ५० कित्ता बनाउनुपर्छ । आमजनतालाई बजारमा लगानीको बानी गराउन यो नीति अपनाइएको हो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “यो नीति पुनरवलोकन गर्ने बेला भयो । ५० कित्ता भनेको हालको हिसाबमा पाँच हजार रुपैयाँ हो ।”

पाँच हजार पनि तिर्न नसक्नेका लागि म्युचुअल फण्डको बजार उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । “धेरै पैसा नहुने र बजारबारे धेरै थाहा नपाएकाहरूले एसआईपी र म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न सक्छन् । दैनिक १०० रुपैयाँ जोगाएर सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा १०÷१५ वर्षको अवधिमा फाइदा हुन्छ,” गिरीले भने, “म्युचुअल फण्ड र एसआईपी धितोपत्र दोस्रो बजार नबुझेका र नयाँका लागि राम्रो अवसर हो ।” 

दोस्रो बजार के हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । बजारमा आकर्षण गर्न १० कित्ते नीति ल्याइएको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनको भनाइमा, यही १० कित्ते नीतिकै कारण दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् । किनभने १० कित्ता बेच्नकै लागि भए पनि ब्रोकर आईडी तथा टीएमएस प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको फाइदाका लागि हो । तर, कतिपय अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ, १० हजारको सेयर ९०० पनि हुन सक्छ । सेयर बेच्दा तिर्नुपर्ने ट्याक्सका कारण जम्मा ९०० रुपैयाँ मात्र फिर्ता आउँछ आउन पनि सक्छ । तर, यसमा लगानीकर्ता नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

५० कित्ता भयो भने सेबोन कमिसन, ब्रोकर कमिसन, सीडीएससीको ट्रान्सफर शुल्क, पुँजीगत लाभकरलगायत कटाएर पनि फाइदा हुने चान्स धेरै हुने गिरी बताउँछन् । १० कित्ता सेयर पाएको लगानीकर्ताले यी सबै तिर्दा एक हजार रुपैयाँको सेयरको भ्यालु ९०० पनि हुन क्निे उनी बताउँछन् । 

२०७५ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको पहुँच देशव्यापी बनाउन सेयर भर्नेलाई १० कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्ने नीति लिएको हो । त्यो समयमा सेयरको ज्ञान नहुनेहरू धेरै भएकाले पनि यो नीति अपनाइएको पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी बताउँछन् । अब भने यो नीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उतिबेला आईपीओ वितरण प्रणालीमा चलखेल हुने गरेकाले सबैलाई अनिवार्य १० कित्ता दिनै पर्ने नीति लागू गरिएको यो नीति लागू गर्ने बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिले ५० कित्ता होल्नेलाई ३० कित्ता र १०० कित्ताका लागि आवेदन दिनेलाई २० कित्ता पनि परेको पाइयो । सबैलाई समान नीति लागू होस् भनी यो नीति लागु गरिएको हो ।

उनले भने, “गृहणी र विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर यो नीति बनाइएको हो । विद्यार्थी र गृहणीले ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्दैनन् । अझै पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था तथा ‘फाइनान्सियल लिट्रेसी’ लगायत हेर्दा १० कित्ते नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको छैन ।”

चलखेल गर्ने ठूलाबडाले यो नीतिको काम छैन भन्ने गरेको उनी बताउँछन् । यो नीति लागू गर्दा मुद्दा खेप्नु परेको पनि उनले सुनाए । हाल पनि १० कित्ताले विद्यार्थीलाई राहत दिएको उनी बताउँछन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली २०७३ सहित अरू नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । नियमावली संशोधन निम्ति अध्ययन गर्न बोर्डले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको सहायक उप–कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उप–कार्यकारी निर्देशक घिमिरे, उप–कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी, निर्देशक तथा सीए सुरज पराजुली र निर्देशक रेवत श्रेष्ठ छन् ।

उक्त समितिले १० कित्ते नीतिलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी छलफल गरिरहेको छ । जसमा ४०÷६० को अवधारणाका विषय पनि उठेका छन् । कुनै कम्पनीले निस्कासन गरेको कुल आईपीओको ४० प्रतिशत १० कित्ता आवेदन दिन मिल्ने र बाँकी ६० प्रतिशत ठूला लगानीकर्ताका लागि दिने कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ । तर, टुंगो भने लागेको छैन ।