विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरेको छ । अब प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस हुनेछ । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा सभामा छलफल भएपछि विधेयक पारित हुनेछ ।

यसअघि, संशोधनका लागि प्रदेशसभाबाट समितिमा पठाइएको विधेयक अघिल्लो कार्यकालमा पनि अड्किएको थियो । तर, यसपटक दफावार छलफल भएर पारित भएको हो ।

विधेयक ऐनमा परिणत भए प्रेससम्बन्धी काम प्रदेशबाट हुनेछ । विधेयकमा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद शमशेर राईले जानकारी दिए ।

"प्रेससम्बन्धी प्रशासनिक जिम्मेवारी रजिस्ट्रारले हेर्नेछन् । दुवै जनालाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ," उनले भने ।

उनीहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

ऐन बनेपछि बन्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष कार्यकारी हुने कि रजिस्ट्रार भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइएको राईले बताए ।

विधेयक सभाबाट पारित भएपछि प्रदेशस्तरीय सञ्चार नीति निर्माण, सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन र सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र विकासमा कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

सञ्चार विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति, संसदीय पत्रकार मञ्च, सञ्चारिका समूह, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, रेडियो ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलगायतले सुझाव दिएका थिए ।