काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले एक महिनायता जपिरहेको मन्त्र हो, ‘२८ हजार ५००’, ‘२८ हजार ५००’, ‘२८ हजार ५००’ । उनी हरेक मञ्चमा यिनै शब्दावली भट्याउँछन् । मानौँ, यो उनका लागि गायन्त्री मन्त्र हो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा केही दिनअघि आयोजित ‘दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलन, २०२५’ कार्यक्रममा पनि उनले २८ हजार ५०० को रटान लगाउन छाडेनन् ।

“बलियो सरकार भएका बेला, बलिया र राम्रा काम गर्नुपर्ने बेला छ । अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्ने भनी रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ”, उनले भने, “सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ । यसका लागि हामीले कानुनहरू परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ । त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुस २५ गते १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ नामक मार्गचित्र यसरी प्रचार गरिएको छ कि अब कुनै कामै नगरी अबको १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन हुनेछ ।

उसो त, २८ हजार ५०० मेगावाटको कार्ययोजना सरकारले ल्याउनै दुई वर्ष लगायो । २०७९ मै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘रटान’ लगाएका थिए, तर कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न सकेनन् ।

बस्नेतको पार्टी नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले पटक–पटक यस्ता कार्ययोजना ल्याइरह्यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्ययोजना माओवादी सरकारका मन्त्रीहरूले ल्याए । तर, पछिल्लो दुई वर्ष लगाएर पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना पास नहुँदै बस्नेत बाहिरिए ।

बस्नेत बाहिरिएपछि खड्का पुनः त्यहीँ कार्ययोजना पास गराउन लागे । कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् बुझाएपछि खड्का पनि २८ हजार ५०० को ‘रटान’ मा छन् । हरेक भाषण, विदेशी कूटनीतिज्ञलगायतका भेटमा उनको रटान त्यहीँ हुने गरेको छ । 

नेपालमा जलविद्युत्को सुरूवात विक्रम सम्वत् १९६८ सालमा भएको थियो । पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ्ग ५०० किलोवाट निर्माणपछि एक सताब्दीसम्म ७ सय मेगावाटमा सीमित रह्यो । गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ सरकार आउने बित्तिकै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको नारा रट्ने गरेका छन् । तर, हिउँद् याममा भारतले बिजुली नदिने हो भने देश अझै अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउन झण्डै २ सय सरकारी टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

सबैभन्दा बढी दुःख–झमेला वन मन्त्रालयले दिने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै बताउँछन् । तर, सरकार पछिल्ला दुई वर्षदेखि २८ हजार ५०० को रटान लगाइरहेको छ ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका बस्नेतले कार्ययोजना दुई वर्ष दराजमै थन्काइदिए । बस्नेतपछि मन्त्री बनेका खड्का पनि पदमा आएपछि २८ हजार ५ सय रटानमा छन् । 

पीपीए बिना २८ हजार ५०० !

सरकारकै कुरा पत्याउने हो भने अबको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०३५ को अन्तिमसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट ‘माथि’ हुन्छ । कार्ययोजना पास भएको २० दिन भयो । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न अब मात्रै ३९९० दिन बाँकी छ । 

यदि सरकार गम्भीर तरिकाले लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अब युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार र मन्त्री भाषणमा मात्रै सीमित देखिन्छ । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न सबैभन्दा सुरूमा पीपीए खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २०७८ मा ४० दिन ऊर्जा मन्त्री बनेको राजेन्द्र लिङदेनले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गरेका थिए । त्यसपछि नदी प्रवाही आयोजनाहरूको पीपीए खुलेको छैन ।

उसो त, निजी क्षेत्र सरकारको कार्ययोजनामा सन्तुष्ट छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थाको रजत जयन्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रको असहमति जनाएको थियो । 

सरकारले एकातिर २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य लिएको र अर्कोतर्फ विद्युत् विधेयकबाट निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको कार्की बताउँछन् । कार्कीको प्रश्न छ, ‘‘भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर २८ हजार ५०० को लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ?”

उनको भनाइमा, ‘‘५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले विना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छाडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले पाउने भन्ने विद्युत् विधेयकको प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका बन्द गर्न खोजेको रुपमा लिएका छौं ।’’ 

विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पीपीए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुला गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइहालेमा वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ । अध्यययन अनुमतिपत्र अनुसार अध्ययनमा निजी क्षेत्रले धेरै पुँजी लगानी गरिसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट नपाउँदा निजी लगानीकर्ता निकै प्रताडित हुनुपरेको छ ।” 

यस्तै निजी क्षेत्रको अर्को टाउको दुखाइको विषय सर्वोच्च अदालतको माघ २ गतेको फैसलामा छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरिदियो । यसले २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरूद्ध एवं राष्ट्रिय निकुञ्जमा अध्ययन भएर अनुमति लिन बाँकी २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योल भएको इप्पान बताउँछ ।

“खर्बौँ लगानी भएका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम–महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षमताले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं, सम्भाव्य छ र ऊर्जा मन्त्रालयले २० औँ हजार मेगावाटका अनुमति जारी गरेको छ । त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने ?” कार्की भन्छन् ।

आयोजनातर्फ मात्रै होइन, लगानीका लागि सेयर बिक्रीमा पनि उस्तै समस्या रहेपछि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । कार्की भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपिओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ । संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहेका छन् । ऋणमा निर्मित आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने बित्तिकै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन ।” 

सुरूमा वातावरण बनाएर पीपीए तत्काल खोल्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको माग छ । मन्त्री खड्का निजी क्षेत्रविना २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य सम्भव नभएको र छिट्टै पाइप–लाइनमा रहेका आयोजनाहरूको पीपीए खुला हुने बताउँछन् । 

अघिल्लो साता इप्पानले गरेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न वातावरण बनाएर पीपीए खोल्ने बताए । “निजी क्षेत्रले जे–जति मागहरू राखेको छ, ती सबै मागको विषयमा म जानकार छु । ती सबै माग पूरा हुन्छन्,” खड्काले भने ।