काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही रोचक दृश्य मञ्चन भए । जब सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिए, तब ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'नजिक पुगे ।
ओली नजिकिँदै गर्दा प्रचण्ड अचम्म मान्दै थिए । ओली रोष्ट्रम जानुपूर्व प्रचण्डनजिक पुगेका थिए । उनले लिखित कागज दिए । ओली–प्रचण्डबीच छोटो संवाद भयो । त्यसपछि प्रचण्ड मुस्कुराए ।
प्रचण्ड र उनका छेउमा रहेका जनार्दन शर्मा मुस्कुराए । सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पनि ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो ।
ओलीले बोल्न रोष्ट्रम जाने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले गर्न लागेको सम्बोधनको प्रति दिएका रहेछन् ।
माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “तपाईं यही हेर्नुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित भाषण हाम्रा अध्यक्षलाई दिनुभएको रहेछ ।”
प्रचण्ड चाहिँ बोलेनन्
शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेता बोल्ने तयारी रहेको जनाइएको थियो । माओवादीको बिहीबारको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा प्रचण्ड बोल्ने जानकारी दिएका थिए ।
तर, आजको बैठकमा प्रचण्ड बोलेनन् । प्रधानमन्त्रीपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे । त्यसपछि एमालेबाट योगेश भट्टराईले समय पाए र माओवादीबाट पाण्डेले धारणा राखेका थिए । प्रचण्डले आगामी बैठकमा धारणा राख्ने सांसद दाहालले बताए ।
“प्रधानमन्त्री बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि बोल्ने गरी मिलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । आजको बैठकमा दलीय आधारमा मात्रै बोल्ने क्रम भयो । अध्यक्षले आगामी बैठकमा बोल्ने तय भएको छ,” दाहालले भने ।
प्रतिपक्षको प्रश्नै प्रश्न
शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामको फेहरिस्त सुनाए । उनले सुनाएको फेहरिस्तमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गका कामदेखि बंगलादेशसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्म समेटिएका थिए । त्यसमा संसद्मा विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीले जुन उपलब्धि सुनाउनुभयो, सिद्धबाबाको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु भयो, फास्ट ट्रयाकमा अर्को सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भयो । तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो भनेर उपलब्धि सुनाउनुभयो,” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, “यो सरकार नभएको भए सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुँदैनथ्यो ? बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदैनथ्यो ? कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धि यही हो ? यो हेर्ने हो भने मुलुकमा सरकार छैन भने हुन्छ ।”
उनले सरकारले नियमित विषयलाई उपलब्धि मानेकामा आपत्ति जनाए । लिङ्देनले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र सुधारमा काम हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको ६ महिनाको अवधि निराशाजनक रहेको पनि बताए ।
“गएको साढे ६ महिनाको सरकारको समय निराशजनक छ । हामी चाहन्छौँ, कांग्रेस र एमालेजस्तो ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ,” उनले भने, “हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ, अपेक्षा गर्छौँ सुध्रियोस् । ” लिङ्देनले सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमै लागिरहेको आरोप समेत लगाए ।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि ब्रेक थ्रुलाई उपलब्धिमा समेटेकामा आपत्ति जनाए । उनले ती काम आफ्नै समयमा गरेको हो भनी ओलीसँग प्रश्न सोधे । पाण्डेले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उद्घाटन गरेका कामको अवस्था जानकारी गराउन पनि माग गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले नियमित कामका फेहरिस्त सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफैैँलाई ढाँटेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको हुने उचित हुने बताए ।
अध्यादेशबारे ओलीका प्रष्टीकरण
विपक्षी दलले संसद् अधिवेशन छल्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । आजको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता नलिइकन अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया उचित नभएको बताएका थिए । प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएपछि उनले अध्यादेश ल्याउनु संवैैधानिक व्यवस्था भएको बताए ।
“अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेको बेलामा नै हो । संविधानले नै सदन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, होइन र ?,” ओलीले भने, “हामी संसद्मा पो पक्ष–प्रतिपक्ष हौँ । देश विकास, सुशासन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नेमा पनि पक्ष–विपक्ष हुन्छ र ?”
उनले अध्यादेश ल्याउनुपरेको विषयमा प्रष्टिकरण पनि दिएका थिए । “काम ढिलो भयो, समयमा उपलब्धि हासिल हुन सकेन भन्ने सार्वजनिक गुनासो सम्बोधनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले भने, “सुधारका हुटहुटीले दुई ठूला दल एक ठाउँ आएका छौँ । संसद्को अधिवेशन आउँदै छ भनेर कुर्ने अवस्था नरहेकाले नै अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।”
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश आजको बैठकमा पेस भएको छ ।
पहिलो दिनै रास्वपाको बहिष्कार
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विरोधको कुनै सूचना नदिएको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कारण आजको बैठकको काम कारबाही केही समय प्रभावित हुन पुग्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा अवरोधको कुनै सूचना नदिइ सदनमा बोल्न माग गरेपछि असन्तुष्टि जाहेर गरिरहे ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने अभ्यास छ । तर, रास्वपाले आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसले समय माग गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपालाई दलीय आधारमा पाएको समयमा नै बोल्न आग्रह गरे ।
रास्वपाका सांसदहरूले बोल्न समय माग गरिरह्यो । सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा दिएको समयमा बोल्न भनिरहे । सभामुखले आग्रह मात्रै गरेनन्, बस्न आदेश नै दिए ।
उनले आकस्मिक समय माग्दैमा नपाइने जवाफ दिए । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको पटक–पटक स्मरण गराए । रास्वपाका सांसद सदनमा उभिइरहे । तिनले आदेश पालना नगरेपछि सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाए ।
रास्वपाका सांसदले प्रारम्भमै टेबुल ठोक्दै समय मागेका थिए । तर, आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि रास्वपाका सांसदहरू १५ मिनेटका लागि बैठक बहिष्कार गरी निस्किए ।
संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै १५ मिनेटका लागि बैठक बहियकार गरेको बताए । रास्वपा १५ मिनेटपछि बैठकमा फर्कियो ।
रास्वपाको तर्फबाट आजको बैठकमा दलीय आधारमा पाएको समयमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बोले । तर, उनले किन बहिष्कार गरियो र के कुरा मिलेपछि बैठकमा फर्कियो भन्ने स्पष्ट कुरा सुनाएनन् ।
“जनताको ढोका त खुल्यो, तर पिँढीमा मात्र आएर बस भनेजस्तो भएकाले सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर आएका हामीले पूर्वाभ्यास ग¥यौँ । यसलाई त्यसै स्पिरिटमा लिइदिन अनुरोध गर्दछु,” उनले आफूहरूले बहिष्कार गरेकोप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए । बरु उनले सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारलेप्र्रतिशोध साँधेको जिकिर लिए । उनले संसद्मा लामिछाने खोजी गरेका थिए ।
रास्वपाले के कुरा भन्न समय माग गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, “हामीले आफ्ना कुरा राख्न समय माग गरेका थियौँ । समय पाएनौँ । अब के थियो भन्नुको अर्थ के हुन्छ र ?,” उनी भन्छन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्मा विरोध गर्नु सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिन्छन् । तर, बैठक बहिष्कार गर्नु सभ्य अभ्यास नभएको बताउँछन् ।
“विरोध गर्न पाइन्छ । हाउसमा सामान्य प्रक्रिया नै हो । बहिष्कार गर्नु सभ्य अभ्यास होइन । सबै दलले मूल्य मान्यता कायम राख्नुपर्छ । संसद्लाई मूल्य मान्यताका आधारमा चलाउनुपर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
थापाले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै बोल्न समय माग राख्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा भन्छन्, “विकृति बढ्दै गएपछि पहिलो बैठकमा भन्ने नै रहेन नि !”