सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रारम्भमै विवादको घेरामा परेको छ । विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने र नागरिकलाई फौजदारी कसूरमा पार्ने खतरा देखेपछि प्रश्न उब्जेको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिताका माध्यमबाट आएका विषयलाई अप्रत्यक्ष तवरमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेटिएका छन् ।

यस्तो विधेयक किन आयो ? यसका दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छन् ? हामीले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं । सूचनाको हकको राष्ट्रिय अभियान चलाएका र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा काम गर्दै आएका उनै दाहालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
 
–सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक दर्ता गराएको छ । केही सामाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ता अलि अराजक थिए, सरकार झन् अराजक हुँदै विधेयक ल्याएको टीकाटिप्पणी हुँदैछ, तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? 

सामाजिक सञ्जाललाई अराजक भन्न मिल्दैन । यसमा दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ, यो आफैँमा ‘डिजिटल प्लाटफर्र्म’ हो भने अर्को सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता । प्लाटफर्मलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । प्रयोगकर्ताले गर्ने अभिव्यक्ति नियमन गर्न राज्यले कुनै कानुनी वा संस्थागत व्यवस्था गर्न स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । 

तर, त्यसो गर्दा त्यसका मूल्य र सिद्धान्त हुन्छन् । जुन नियमनका लागि कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो हेर्दा राज्य चाहिँ अराजक भएको र हुन खोजेको देखिन्छ । राज्यले सीमा मिचेकै देखिन्छ । 

–अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने, प्लाटफर्मलाई प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व हुनुपर्ने होइन ?

सामाजिक सञ्जालका ‘प्लाटफर्म’को विकास र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । प्रविधिमा अवसर बढाउनुपर्ने हो । चिनियाँहरूले फटाफट ‘प्लाटफर्र्म’ बनाइरहेका छन् । जबकि आफ्नो देशमा हेर्न दिँदैनन्, तर ‘प्लाटफर्म’ प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । 

टिकटकले फेसबुकलाई काउन्टर गर्यो । डिपसिकले ओपन एआइ च्याटजीपीटीलाई चुनौती दिँदैछ । प्रविधिको विकास गरेर नयाँ नयाँ प्लाटफर्र्मको प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको काम हो । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना होस्, अर्थतन्त्रको विकास होस् भन्नेमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो ।

डिजिटल प्लाटफर्म आफैँमा एउटा बिजनेस पनि हो नि । कर, रोजगारीका कुरामा व्यवसायिक तरिकाले त राज्यले नियमन गर्नुपर्छ ।

राज्य वा सार्वजनिक निकाय पनि आफैँ यसको प्रयोगकर्ता हो । सबैभन्दा धेरै डिजिटल प्लाटफर्मको प्रयोगकर्ता राज्य नै हुन्छ । त्यसपछि आममानिसले गर्छन् । त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने ? प्रयोगका सीमा निर्धारण गनुपर्ने राज्यले हो । 

यसको विकास प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तन गरेर फाइदा उठाउने भन्ने त सोचिएन । प्लाटफर्मको बिजनेश ‘रेगुलेट’ गर्ने कुरामा पनि व्यवहारिक ध्यान पुगेको देखिँदैन । बढी ध्यान चाहिँ प्रयोगकर्ताले समस्या सिर्जना गरे भन्ने मात्र देखिन्छ । प्रयोगकर्ता राज्य नै हुने र आफैँले प्रयोग गर्ने कुराको व्यवस्था छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले, सरकारी कार्यालयले फेसबुक पेज चलाउन पाउने कि नपाउने ? सरकारकै सञ्चारमाध्यमले, कुनै नेताले आफ्नो ‘युट्युब च्यानल’ चलाउन पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषय प्रस्तावित कानुनमा छुटेको छ । आममानिसले प्रयोग गर्दा अपराध हुन गयो र त्यो चुनौती भयो भन्दै त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्यो भनी साघुँरो दायरामा कानुनको मस्यौदा गरियो । त्यसले गर्दा सरकार नियन्त्रणमुखी बाटोमा गयो । 

–नेपालमा फेसबुकका करिब डेढ करोड प्रयोगकर्ता छन् । सरकारले चुनौती ठानेको केही हजार पनि पुग्दैनन् । तिनलाई हेरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खुम्चिने गरी विधेयक ल्याउनुलाई के भन्ने ?

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमै गरेका छाँै । संविधानको धारा १७ (२) क ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिएको छ । कति बोल्न पाइन्छ ? कति लेख्न पाइन्छ ? कसरी र कुन माध्यमबाट भनेसम्म छ । संविधानले जुनसुकै माध्यम पनि प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेको छ । कुनै माध्यमलाई बन्देज गर्न पाइँदैन ।

के बोल्ने भन्ने कुरामा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा स्पष्ट गरेको छ । त्यो सीमालाई रेगुलेट गर्ने गरी राज्यले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यो कानुनले पुगेन भने राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा, व्यक्तिगत गोपनियता, गाली बेइज्जतिका विषयमा छुट्टै प्रचलित कानुनहरू छन् । 

ती कानुनले डिजिटल प्लाटफर्मलाई पुगेन भने कसरी नियमन गर्ने भन्नेतर्फ जान सकिन्छ । तर, संविधानले तोकेको सीमा बाहिर जान सकिँदैन । प्रस्तावित कानुनले संविधानले तोकेको सीमा र मौलिक हक कुल्चिएको छ ।

उदाहरणका लागि कुनै डिजिटल प्लाटफर्मका लागि दर्ता हुनुपर्यो । दर्ता हुनु गलत होइन । तर, दर्ता हुन जुन सर्त तोकिएको छन्, ती टेरिएन भने दर्ता खारेजी गर्ने भनिएको छ । दर्ता खारेजी भन्ने कुरा संविधानले दिँदैन । कुनै पनि कुरा प्रकाशन र प्रशारण गरेका कारणले दर्ता बन्द गर्न पाइँदैन । माध्यमको सुरक्षा दिइएको छ । खारेजीको कुरा संविधान अनुसार मिल्दैन ।

आममानिसले गर्ने सञ्चार, संवाद प्रक्रियालाई यसले फौजदारी मामिला मानेको छ । के गर्दा फौजदारी कसुर हुन्छ भन्ने स्पष्ट नगरीकन सामान्य सञ्चार प्रक्रियालाई नै ‘रेगुलेशन’को दायरामा तानिएको छ । दुई व्यक्तिको संवादमा कोही अपमानित वा पीडित हुन पुग्यो भने उसलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हो । तर, त्यसको फाइदा सरकारले लिने होइन ।

यहाँ त कसैलाई क्षति हुँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नै छैन । जरिवाना त राज्यकोषमा जान्छ अनि पीडितले न्याय पायो भन्न मिल्छ ? कानुन पीडितमुखी भएन । जताबाट पनि राज्यले आफ्नो निकायको हात ‘माथि’ राख्ने काम गर्यो । शासक नै सवेसर्वा हुन खोजेको छ, यो आपत्तिजनक छ । 

–सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धनको सरकार छ । मस्यौदा बनाउने सन्दर्भमा पनि यी दुई पार्टीका सम्बद्ध व्यक्ति नै सामेल होलान् । पार्टीहरूले सरकारमा गएपछि चरित्र बदलेका हुन् ? 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको गृहकार्य केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमै भएको थियो । त्यतिबेला सूचना प्रविधि विधेयक आयो । त्यसमा एउटा च्याप्टर सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय थियो । 

त्यसमा सामजिक सञ्जालमाथिको नियमनका विषयमा चर्को विरोध भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकबाट सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी खण्ड झिकेर छुट्टै कानुन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो । त्यसको मस्यौदा रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा अघि बढ्यो ।

त्यतिबेला मैले पहिला सूचना प्रविधि कानुन बनाउन सुझाव दिएको हुँ । हामीकहाँ सूचना प्रविधि कानुन नै छैन । इन्टरनेट र कम्प्युटरलाई रेगुलेशन गर्ने कानुन नै छैन । त्यो बनाएपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल कानुन आउँछ । त्यसभित्र ‘साइबर क्राइम’को चुनौती सम्बोधन गर्न पनि कानुन आवश्यक हुन सक्छ । आवश्यक परेमात्रै सामाजिक सञ्जाल कानुन बनाऔँ भन्ने सुझाव थियो त्यसबेला हाम्रो । 

उहाँहरूले यसलाई अलग गर्नुको तात्पर्य साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि कानुन आफ्नो अनुकूल बनाउन जनताले बढी चासो दिने विषयमा अलग पार्नु थियो । त्यसलाई अलग गरेर मस्यौदा बनाउनुभयो ।

कांग्रेस–एमाले सत्तामा हुँदा छलफलमा आएका सुझावका आधारमा सुधार गरेर ल्याउनुपथ्र्यो । सूचना प्रविधि विधेयककै एउटा खण्डको रूपमा परिमार्जन गरेर ल्याइएको भए पनि हुन्थ्यो । छुट्टै विधेयकको रूपमा ल्याउनुपर्ने महसूस भएको भए पनि सुधार गरी ल्याउन सकिन्थ्यो ।

त्यस्ता विकल्पको प्रयोग गरिएन । यसले माओवादी, कांग्रेस, एमाले लोकतन्त्रको मूल्यका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेछन् भन्ने यो विधेयकले सिद्ध गरेको छ । उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि भएको छ ।  

–यो विधेकयले पत्रकारितालाई असर गर्छ कि गर्दैैन ?

पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल फरक कुरा हुन् । त्यसलाई छुट्याउने गरी कानुनमा स्पष्टता चाहिन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयक पत्रकारितालाई ‘ड्यामेज’ गर्छ । नागरिक समाजको अभिव्यक्तिको सीमा खुम्च्याउँछ । कुनै पनि प्राज्ञिक संस्थाले सञ्चार प्रकियामार्फत नै शिक्षाको प्रवद्र्धन गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि यो ऐन बनेमा असर गर्छ । 

यो कानुनको उद्देश्य के हो ? के चुनौती भयो र कानुन ल्याउनुपरेको ? यो छुट्याउन जरुरी छ । यसलाई परिमार्जन मात्र होइन पुनर्लेखन नै गनुपर्छ । पुनर्लेखन गर्न दबाब दिइनुपर्छ । सांसद र सञ्चारमन्त्रालयको छलफलमा पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने भएको थियो । पुनर्लेखन नगरी जबरजस्ती ल्याइएको छ । अब यो संसद्को सम्पत्ति भयो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसद परीक्षणमा हुनुहुन्छ । यो कानुनलाई पास गर्ने, ‘रिजेक्ट’ गर्ने, सुधार गर्ने मुख्य भूमिका उहाँहरूकै हो ।

सरकारले ल्याएको खराब कानुन रोक्ने भूमिका संसदको हो । यसमा छलफल अघि बढाउनुपर्छ । सुधार गर्न सकिएन, ‘ह्वीप’ जारी गरेर हतारमा पारित गरियो भने यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ । 

–यसमा रहेका कस्ता विषयहरूमा सुधार आवश्यक छ ? 

यसका ४१ दफामध्ये धेरै त आपत्तिजनक छैनन् । पहिलो, परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्छ । जे कुरालाई कसूर भनिएको छ त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्यो । अपरिभाषित शब्दावलीको जञ्जाल छ । त्यहाँ मिथ्या प्रचार, दुस्प्रचार गरेमा भनिएको छ । त्यो भनेको के हो ? परिभाषित गरेका स्पष्ट पार्नु पर्दैन ?

दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति सबै फौजदारी कसूरका सवाल हुन् त ? होइनन् भने कति फौजदारी कसूर हुन कति होइन भन्ने छुटिनुपर्छ । गम्भीर विषयलाई मात्रै फौजदारीमा राख्नुपर्यो । धेरैजसोलाई देवानी कानुनमा राख्नुपर्यो । 

तेस्रो, यसको नियामक निकाय नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभाग हुन्छ । सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख उप वा सहसचिव रहन्छ । उसले ५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ?

कारबाही गर्ने निकाय भनेको स्वतन्त्र र न्यायिक हुनुपर्छ । त्यो ‘इन्डिपेन्डेन्ट मेकानिजम’ हुनुपर्छ । जुन ‘मेकानिजम’ बनाइएको छ, त्यो सरकारको कर्मचारी ‘मेकानिजम’ हो । त्यसमा जहिले पनि दुरूपयोग हुन सक्ने भयो ।

निष्पक्ष न्याय भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन । संरचनागत व्यवस्था परिवर्तन गरी स्वतन्त्र निकायको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको परिभाषा व्यापक छ । ब्लग, वेवसाइट, एक–अर्कामा हुने सञ्चारलाई सञ्जाल भन्नुभएन । दुई जनाबीच कम्युनिकेशन हुनु पनि सञ्जाल मान्ने भए हरेक नागरिक सरकारको निगरानीमा हुन्छ । त्यो असम्भव मात्र होइन अव्यवहारिक कुरा हो । लोकतान्त्रिक पनि होइन ।

चौथो, कुरा सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्काको अधिकार हनन नहुने गरी अपराधजन्य गतिविधि नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्यो । धेरै विषयहरू छरिएको छ । त्यसलाई लिमिटेड गर्नुपर्यो । 

पाचौँ, कारबाही र सजाय अमिल्दो छ । १२–१५ वटा कसुर सोचिएको छ । त्यसमा आफ्ना किसिमले जेल सजाय हुने, जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  अरु कानुनमा के छ ? गाली बेइज्जति फौजदारी संहितामा एक किसिमको व्यवस्था छ । यहाँ छुट्टै छ, त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्यो । 

–केही छुटाइएका विषय छन् ? 

प्रस्तावित कानुनमा केही कुरा छुटेका छन् । पहिलो, सञ्जालको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जर्मनीले कानुनले २० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको सञ्जाललाई मात्रै नियमनमा लग्यो । हामीले केलाई सञ्जाल भन्ने वर्गीकरण गर्नुपर्छ । हानिकारक सामग्री यो यो हो भन्ने कुराको आधार दिनुपर्छ । हानिकारक हुन्छ भनेर पुग्दैन । 

दोस्रो, प्ल्याटफर्मको जवाफदेही र उत्तरदायित्व के हुने भन्ने कुरा यसमा छुटाएको छ । प्लाटफर्म ‘न्युट्रल’ हुँदो रहेनछ भन्ने अन्य देशका अनुभवले देखाइसकेको छ । प्लाटफर्मलाई कुनै न कुनै रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । केही कुरा ल्याइए पनि प्रस्ट गरिएको छैन ।

त्यस्तै, प्लाटफर्मको ट्याक्सबारे बोलिएको छैन । जुन कुरा राज्यका तर्फबाट महत्वपूर्ण र आवश्यक थियो । टिकटक किन बन्द भयो ? किन खुल्यो ? कुरा यो कानुनमा भनिनुपथ्र्यो । पहिले पो कानुन थिएन, हाल कानुनले नै नबोलेको देखियो । प्रस्तावित कानुन खास समस्या समाधान गर्न होइन । पोलिटिकल कन्ट्रोल गर्न ल्याइएको देखिन्छ । 

–प्लाटफर्महरूबाट समाजमा असर पुग्यो । नियमन गर्न ल्याइएको सरकारको धारणा छ । नियमन आवश्यक नै छैन त ? 

कानुनले नियमन गर्र्दैन । कानुनका आधारमा संस्थाले नियमन गर्ने हो । कानुन त पहिले पनि थियो । संस्था नभएको हो । सूचना प्रविधि विभागले नियमन गर्न कहाँ सक्छ ? कठोर कानुन बनाइदिँदैमा हुँदैन । कठोर कानुन शक्तिमा भएकाले दुरूपयोग गर्न सक्छन् । तर, आमजनतालाई न्याय हुँदैन । त्यसका लागि प्लाटफर्मलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

असल प्रयोगकर्ताको संरक्षण र खराब प्रयोगकर्तालाई मात्र दण्ड दिने हो । यहाँ त संरक्षणको कुरै छैन, तर्साउने काम मात्र भयो । हाम्रो डिजिटल सचेतना, मिडिया सचेतना लगानी गर्ने कुनै प्रावधान छैनन् । यसले सिर्जना गरेको हानीलाई कानुन र दण्डबाट पूर्ति गर्न सम्भव छैन ।

सरकारले आमजनतालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे चेतनशील बनाउनेछ भनी चासो त राख्यो । तर, त्यो नै प्रमुख कुरा हुनुपथ्र्यो । अर्को कुरा, सूचना प्रविधि विभागले प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बद्ध निकायमा प्रेस काउन्सिललाई राखिएको छ । आदेश दिनेछ र त्यो टेर्नुपर्ने भनिएको छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिललाई सूचना प्रविधि विभागले गाइड गर्ने देखिन्छ । त्यो, व्यवस्था राख्ने हो भने सिंगो पत्रकारिता सिद्धिन्छ ।