संसद्को हिउँदे अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संसद् परिसरमा चहलपहल बढेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे स्वयंले पनि सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फका सचेतकहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेर संसद्लाई गतिशील देखाउन अग्रसर देखिन्छन् । विगतका संसदीय निस्क्रियताबाट सभामुख स्वयं पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । हुन पनि संविधानअनुरूप कानुन निर्माण नगरेको दोष संसद्‌माथि लागेको छ ।
 
वर्षौंसम्म संसद् तथा संसदीय समितिमा विधेयक विचाराधीन हुनुको अपजस कसले लिने ? सरकार अपजस लिन तयार देखिँदैन । हुन पनि विधेयक प्रस्तुत नगर्नु वा ‘बिजनेस’ नदिनुमा सरकारलाई दोषी ठान्न सकिएला तर संसद्मा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा विचराधीन विधेयकलाई समयमै निकास नदिनुको दोष संसद्‌माथि नै जान्छ । संसद्‌बाट समयमै विधेयक अगाडि नबढेको दृष्टान्त देखाउँदै सरकारलाई त अध्यादेश जारी गर्ने बहाना मिल्छ ।

दुर्भाग्य, संसद्ले कानुन नबनाउँदा नौ वर्षअघि जारी नेपालको संविधानसमेत पूर्णतः कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा त्यसको दोष व्यवस्थामाथि लगाइँदैछ । संविधानका धारा कार्यान्वयन गर्न संसद्ले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले कानुनतः नियमावली बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ । संविधानतः आधारभूत कानुन नबन्दा अन्योल बढेको छ र त्यसको दोष संविधानमाथि थोपरिँदैछ ।

एक वर्षअघि राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययनअनुसार संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न १ सय ८१ नयाँ कानुन चाहिन्छ । त्यसमा संघीय संसद्ले मात्रै १ सय ५१ वटा कानुन बनाउनुपर्छ भने तीमध्ये ४० कानुन त बाध्यात्मक प्रकृतिका छन् । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनैपर्छ । त्यसपछि संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने जिम्मेवारी त बाँकी नै रहन्छन् । ती कानुन नहुँदा संविधान सिर्जित संस्थाहरू सक्रिय हुन सक्दैनन् ।

कानुन निर्माणको गति भने निकै सुस्त देखिन्छ र समितिका विचाराधीन विधेयकहरूको अवस्थाले सांसदहरूलाई गैरजिम्मेवार साबित गरेको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरू अनुपस्थित भएर गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा बैठक बस्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । अर्थात् विपक्षले दोष सत्तापक्षतिर थोपरेको छ । 

त्यसो हो भने संसदीय समितिमा उपस्थिति हेर्न हाजिरीको हिसाबकिताब केलाउनु पनि पर्छ । अर्कातिर, सत्तापक्षको कमजोरीमा बेलैमा प्रहार गर्ने प्रतिपक्षीको धर्म हो । तर, संसदीय समितिहरूमा सत्तापक्ष मात्र होइन विपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थिति पनि कमजोर नै रहँदै आएको छ । 

सांसदहरू संसदीय कर्मभन्दा ‘मिसन–८४’ का नाममा लहसिएर पार्टीको काममा बढी खटेपछि संसदीय समितिमा उपस्थिति पातलो भएको हो । संसद् अधिवेशन चालु नहुँदा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गर्ने र सरकारमाथि निगरानी गर्ने क्रममा पछिल्लो कालखण्डमा संसदीय समितिले चरम निस्क्रियता देखाएका छन् । अपवादबाहेक अधिकांश समितिले त नियमित बैठकसमेत गरेनन् ।
 
संसद् या संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सडक तात्न पुग्छ । नागरिकले खेपिरहेको, भोगिरहेको र आवाज उठाइरहेको विषय वा सन्दर्भ संसद्भित्रै छलफल भएमा सम्भवतः कोही पनि सडकमा पुग्दैन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो मन र बोलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको अनुभूति मिलेको खण्डमा नागरिकले सडक तताउनै पर्दैन । 

संसद् सेलाएकैले सडक र सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका रमिता र तमासा प्रर्दशन भएका छन् । विडम्बना, जनसाधारण सांसद्ले होइन तमासेहरूले आफ्नो चाहना र असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्न बाध्य भएका छन् । त्यस्ता तमासाका दृश्य बदल्ने हो भने सदनलाई आकर्षक र जनमुखी बनाउनुपर्छ ।

सभामुखमाथि प्रायः आफ्नै पुरानो पार्टीका नेताको ‘आदेशपालक’ भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यसपालि भने अधिवेशन प्रारम्भ नहुँदै सभामुख सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन अग्रसर देखिएका छन् । सभामुख प्रखर रूपमा प्रस्तुत भए सत्तालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन र संसद्प्रति जवाफदेही गराउन भूमिका खेल्न्सक्छन् ।

विसं २०७९ को संसदीय चुनावपछि जोसिला सांसदहरूको राम्रै उपस्थिति रह्यो । तिनको उपस्थितिबाट संसदीय कर्मका दृश्यमै फरक पर्ला भन्ने ठानिएको थियो । सडक र सञ्जालमा देखिएको तिनको जोस भने संसद् पुग्दा शिथिल हुनपुगेको देखिएको छ । 

संसद्‌मा जनताले भोगेका विषयमा प्रश्न दर्ता गर्न नसक्नुले तिनमा ‘पुरानै ढर्रा’ व्याप्त रहेकोदेखायो । संसद्को आधा कार्यकाल सकिने बेलासम्ममा पनि नयाँ सांसदहरूमा सक्रियता नदेखिने हो भने ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ ।

सत्तालाई जवाफदेही बनाउने अस्त्र ‘प्रश्न’ नै हो । तर, हाम्रो संसदीय कर्मबाट प्रश्न हराउँदै गएको छ । एकाधजनाबाहेक अधिकांश सांसदहरूले नागरिक र सडकका प्रश्न सदनसम्म पुर्‍याउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अस्त्रलाई धारिलो पार्नै सकेनन् । संसद्मा दर्ता भएका प्रश्नकर्ता सांसदको संख्या हेर्ने हो सांसदहरू प्रश्न सोध्ने कर्मबाट च्युत भएको निष्कर्ष सहजै निस्कन्छ । 

विगतको निस्क्रियता त्यागेर आउँदो अधिवेशनमा सांसदहरू अधिक सक्रिय भएको हेर्ने जनअपेक्षा देखिन्छ । त्यो जनअपेक्षालाई उपेक्षा वा बेवास्ता गर्ने काम नहोस् । संसदीय निस्क्रियताका कारण ‘व्यवस्था’माथि नै प्रहार भइरहेको छ । 

सत्ता र विपक्ष दुवैले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यवस्थाविरुद्ध भएका प्रहारको जवाफ दिनु आउँदो अधिवेशनको मूलभूत दायित्व हो । त्यसैले अहिले नै ‘मिसन–८४’ भन्दा हिउँदे अधिवेशन अर्थात् ‘मिसन–८१’लाई सफल बनाउने लक्ष्य राखेर संसद्प्रति नेपाली जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा बढाउन जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।