काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले विदेशी ऋण–सहायताका चुनौतिबारे बहस सुरु गरेको छ । अब मध्यम आय भएको देशको सूचीमा नेपाल उक्लिएपछि नेपालले सहुलियत ऋण पाउन नसक्ने स्थितिसँगै बहस सुरु गराएको हो ।

कांग्रेस मुख्यालयमा बुधबार ‘नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ–राजनीतिक विषयक’ संवाद गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल ‘धेरै युरोपियन मुलुकका सहयोग प्राथमिकतामा नेपाल नपरेको’ बताउँछन् । उनले भने, ‘‘वैदेशिक सहयोगहरू पनि दाताका रूचि अनुसार प्राप्त र परिचालन हुन्छ ।’’ 

बीआरआई, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राट्रेजी, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने पोखरेल बताउँछन् । ‘‘विश्व राजनीति आँकलन र अनुमान गर्न सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा चलायमान भइरहेको छ,” उनले भने, “सहयोगका पछाडि दाताका रणनीतिले हामीलाई शीतयुद्धको बेलाजस्तो कुनै कित्तामा पुर्याउन सक्छ ।”

वैदेशिक सहयोग लिँदा ठूला शक्तिहरूबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेका कारण भू–राजनीतिक संवेदनाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपालले २००८ सालदेखि वैधानिक तवरमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न थालेको हो ।

सहायता लिँदा आवश्यकता ठानी छानेका प्रतिफल दिने आयोजना तथा परियोजनामा मात्र स्वीकार हुने शर्तहरू मानेर मात्र सहयोग लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनको भनाइमा, जलवायु वित्त कोष, क्राउड फण्डिङ, बण्ड जस्ता नयाँ स्रोतहरूबाट सहायता प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्छ । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सबै वैदेशिक सहयोगामा आधरित छ । हेटौंडादेखि काठमाडौको टेकुसम्मको रोपवे (केवलकार) अमेरिकन डलरमा अमेरिकाले बनाइदिएको हो ।

उनका अनुसार, नेपालले २०१९ सालबाट विदेशी ऋण लिन शुरू गरेको हो । २०२८ सालतिरबाट ऋणको मात्रा बढ्यो । २०३६ सम्म हाम्रो विकास बजेटको करिब ७५ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट थामिएको थियो । नेपालका धेरै झोलुङ्गेपुल, राजमार्ग, सम्पदा पुनर्निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनहरू, खानेपानी, सिँचाइ, एयरपोर्टलगायतका असंख्य पूर्वाधार विकास विदेशी अनुदान र ऋणमा बनेका छन् । 

२०८१ पुस मसान्तसम्म नेपालको विदेशी ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय बजेटको ३५/४० प्रतिशत रकम राजस्व नपुग्ने र पुँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा कम रहेका कारण ऋण लिँदै ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पोखरेलले बताए । 

“हामीलाई दीगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न हामीले उठाउने राजश्वको दुईगुणा लगानी चाहिन्छ, अर्थात् वार्षिक करिब करिब २२–२५ खर्ब रूपैयाँ । पूर्वाधारमा मात्र हामीलाई वार्षिक १३ खर्व जति चाहिन्छ जसको सानो अंशमात्र निजी क्षेत्रबाट आउँछ । सन २०४० सम्म करिव ८ खर्व रूपैयाँ त हाम्रो विद्युतीय प्रसारण लाइनको गुरूयोजना पूरा गर्न चाहिन्छ,” उनले भने । 

दाताका सहायतामा रणनीतिक (सामरिक, सुरक्षा चासो), आर्थिक, सांस्कृतिक (धार्मिक मिशन, निकटता), मानवीय सहयोग (विपद, पुनर्निर्माण)का रूपमा दिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

सन् १९७० पनि विकसित मुलुकहरूले कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रले त्यसको फाइदा लिनुपर्ने बताए । 

नेपालले २०५९ सालदेखि वैदेशिक सहायता नीतिअन्तर्गत वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै वैदेशिक सहायता नीति दुई पटक परिमार्जन हुँदै  अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको खनालले बताए ।  

भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनमा सहायता लिने गरेको खनालले बताए । 

सरकारमा हुँदा एउटा, बाहिर हुँदा अर्को नीति हुने दोहोरो चरित्र राजनीतिक दलबाट अन्त्य गर्नुपर्ने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए । “वैदेशिक नीति र सहायताका सवालमा हामीले लिएका नीति वा अडान कांग्रेस सरकारमा हुँदा होस् वा बाहिर हुँदा होस् हाम्रो नीति बदलिएको छैन,” थापाले भने, “सरकारमा हुँदा एउटा बाहिर हुँदा अर्को धारणा राख्दैनौँ, अरू पार्टीहरूलाई पनि यसमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छौँ ।”

उनले दाताका आफ्ना स्वार्थ हुने भन्दै ती स्वार्थ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझिने गरी ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई चाहिएको लगानी एउटै देश वा निकायबाट लिन नहुने बताए । “दाताका पनि आफ्ना स्वार्थ हुन्छन् । तर, हाम्रो देशको अहिलेको स्वार्थ हो छोटो समयमा बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने र छिटोभन्दा छिटो परिणाम दिने हो । त्यो स्वार्थसँग मिल्ने गरी सहयोग लिने हो,” थापाले भने, “हामीलाई स्रोत र साधन चाहिएको छ । त्यो स्रोत–साधन एउटा मात्र ठाउँबाट लिएर हुँदैन ।”

“ऋण लिएर घिउ खानु हुँदैन भनेजस्तै हाम्रो अपेक्षा के थियो, उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्यौं वा सकेनौँ भनी छलफल आवश्यक हुन्छ,” थापाले भने, “अदृश्य रूपमा आइरहेका सहयोगका विषयमा पनि प्रस्टता आवश्यक हुन्छ भन्ने छ । यसमा हामी प्रष्ट हुनै पर्छ ।”