काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे जुहारी नै चल्यो । 

मंगलबारको बैठकमा समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफलको एजेन्डा थियो । समितिमा परेका १०० वटा उजुरीको ठेली सांसदहरूलाई वितरण गरियो । 
बैठक उजुरीमा मात्रै समिति भएन, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशदेखि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामाबारे चर्काचर्की भएको थियो । 
सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हालैमात्र ल्याएको छ । 

ती अध्यादेशप्रति स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाए ।  “अध्यादेश ऐन सम्वत् छ कि छैन ? सरकार जहिले पनि झ्यालबाट शासन गर्न खोज्छ,” उनले भनेका थिए । 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अध्यादेश ल्याउने विषय अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे । 

“एउटा सदन समाप्त भएको र एउटा सदन सुरु नहुँदा राष्ट्रिय महत्वका नगरी नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिने हो । हरेक कुरा संसद् र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याउन परम्परा जसले गरे पनि लोकतान्त्रिक होइन,” उनी भन्छन्, “यो अवैधानिक भन्ने प्रश्न होइन । वैधानिक नै हो । कुन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो भन्ने जो सरकारमा भए पनि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ । ” 

अध्यादेशका दुईवटा विषय बद्नियतपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।

पहिलो, राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको अख्तियार विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय छलफलमा रहेको तर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेगरी अध्यादेशमा विषय समेटिएको टिप्पणी गरे । 

“सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने यत्रो ठूलो कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरूले सुशासन सम्बन्धि अध्यादेशको दफा ३ मा भएको परिवर्तन तपाईंहरू कसैले हेर्नु भएको छ भने त्यसले सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीसम्मले अधिकार पाउने भयो । त्यस्तो विशिष्ट श्रेणीले गरेको पनि नीतिगत निर्णयको रूपमा अख्तियारको कारबाहीबाट वञ्चित हुने भयो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने मनशायले गरिएको छ,” केसीले भने । 

दोस्रो, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा बाहिर देख्दा सुकुम्बासीलाई दिने देखिए पनि भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिने खाले विषय समेटिएको जिकिर गरे । 

“सबैभन्दा ठूलो आपत्तिको कुरा, ०२१ सालको भूमि सुधार ऐनले निश्चित गरेको सीमा अवधिबाट कसैले उद्योग धन्दा वा केहीका निम्ति लियो र अहिले बेच्न पाउने भन्ने कुरा सिधै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको छ,” उनको दाबी छ ।  

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार भए पनि के लेखियो भन्ने आफूहरूको सवाल रहेको बताए ।

तर, संसद् बोलाउने केही दिनअघि मात्रै ल्याइएकोमा उनको आपत्ति थियो ।  

“सरकार ल्याउने सरकारको अधिकार हो । तर, अध्यादेशमा के लेखियो भन्ने प्रश्न हो । अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न होइन,” शर्माले भने, “संसद् बोलाउने केही दिन अघिमात्रै अध्यादेश ल्याइयो ।”

उनले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे प्रश्न उठेको बताए । 

“भूमि सम्बन्धी अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासीलाई दिने कुरा त सही नै होला । तर, त्यसभित्र त्यतिमात्रै छ ? त्यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रश्न खडा गरेको छ । ती कुरामा हाम्रो ध्यान जाने कि नजाने ?,” शर्माको प्रश्न थियो । 

एमाले सांसदको जवाफ – दल विभाजन त गरेका छैनौं 

अध्यादेशको विषयमा एमालेका सांसदहरू त्यसको गहिराइमा गएनन् । बरु, अध्यादेश ल्याएको विषयमा ओठे जवाफ दिए । समितिका अन्य सदस्यले महत्वपूर्ण विषयमाथि राखिएको अध्यादेशबारे मौन रहे । 

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश ल्याउनु कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै सोधे । 

“अध्यादेश आउनु लोकतन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अनौठौ लाग्छ । त्यो व्यवस्था संविधानमा नै छ त । कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ ?,” उनको प्रश्न थियो । 

उनले कुनै पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भनेर संविधानको त्यो बुँदा नै संशोधन गर्दा हुने जवाफ फर्काए । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेका बेला त्यसो गर्दा उचित हुने भनाइ उनको थियो । 

बाँस्कोटाले बरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विषय सम्झाए । 

२०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी भएको थियो । 

सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गरियो । 

संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।

“सरकारको निगरानी सरकारले नै गर्ने हो । अध्यादेश हिजो पनि आएका छन् । कम्तिमा ४० प्रतिशतलाई २० गरेर दल फुटाएर त आएको होइन होला नि ?,” बाँस्कोटाले कटाक्ष गरे । 

उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने अध्यादेशलाई झारेर १० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने हो भनि प्रश्नसमेत गरेका थिए । 

“२० प्रतिशतमा झर्‍यो त्यो कि १० मा झार्नुपर्ने ? त्यसरी त आएको छैन । उसले उसलाई एक थोक भन्ने, अर्कोले आर्कोथोक भन्ने । अन्तिममा दुबै लजाएर भुइँ हेरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सत्य हो,” उनले भने । 

एमाले सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले असंसदीय नभएको बताए । संविधानको धारा ११४ ले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । 

अध्यादेशका विषय सही नभए सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । भट्टराईले सहकारी अध्यादेश संसदीय समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा ल्याएको पनि सुनाए । 

सुशासन र लगानी प्रवर्धन गर्ने अध्यादेश ल्याएको र निजी क्षेत्रले पनि यसको स्वागत नै गरेको उनको भनाइ थियो । 

भट्टराईले ०७८ सालमा २८ अध्यादेश आएको स्मरण गरे । उनले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफूहरुलाई पीडा दिएको सुनाए । तर, अहिलेको सरकारले त विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको भनाइ उनको थियो । 

“दल विभाजन मध्यरातमा त्यसको पीडित त हामी नै थियौं । कमसेकम त्यस्तो पीडा अहिलेको सरकारले कसैलाई पनि दिएको छैन । निर्धक्कसँग आफ्नो बेञ्चमा बस्न पाउनुभएको छ ,” भट्टराईले भने । 

त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बेला लगानी सम्बन्धी १० वटा कानुन एकैपटक ल्याइएको सुनाउँदै अध्यादेश ल्याउने विषयमा कोही चोखो नरहेकोतर्फ इंगित गरे । 

भट्टराई त्यतिमै रोकिएनन्, बरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेलगत्तै विभिन्न आदेशमा हस्ताक्षर गरेको समेत सुनाएका थिए । 

त्यस्तै, एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले पनि दल विभाजन अध्यादेशले एमाले नै सबैभन्दा पीडित भएको बताए । 

दल फुटाउने अध्यादेशबारे यस्तो छ विगत 

०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए ।  अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

जसको चौतर्फी विरोधपछि ओली फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन् । त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । 

२०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गर्‍यो । 

संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गर्ने सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । 

त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपासहितका केही दल विभाजित भए ।

सोही प्रावधानमा टेकेर एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि माधवकुमार नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । 

जसपाबाट अलग्गिएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले पनि निवेदन दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले एक सातापछि अर्थात् भदौ ९ गते ती दुई दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । 

नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो । २०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरिएको थियो । अध्यादेश खारेज गरिएपछि नयाँ व्यवस्था खोरज भयो । 

तर, सरकारले न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो, न त पुरानोको व्यवस्था संशोधन नै गर्‍यो । यी दुई काम नगर्दा दफा ३३ निष्क्रिय रहेको थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, विभाजित भयो ।  नियमावलीमा टेकेर जसपा नेपाल विभाजित भएर जसपा बन्यो । 

त्यसअघि नै सरकारले सदनमा टेबल गरेको विधेयकमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा समान ४० प्रतिशत चाहिने पुरानै व्यवस्था ब्युँताउन लागिएको थियो ।  

तर, जसपा नेपाल विभाजन भएपछि दोहोरो कुरा हुने भन्दै विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । जसपा विभाजन विरुद्धको रिट अदालतमा विचाराधीन छ । 

यस्तो अवस्थामा, ०८१ भदौ ३१ गतेपछि वर्षे अधिवेशन अन्त्य भए यता दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा चलिनै रह्यो । अध्यादेश ल्याउने तयारीमा एकपटक सत्ता साझेदार कांग्रेसले रोकेको दाबी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दल विभाजन गर्ने मनशायमा आफू नरहेको प्रष्टीकरण दिए । 

सदन नचलेका बेला ओलीले दल फुटाइदिने आशंकामा अन्य दल रहिरहे । सरकारले माघ १८ गते सदनको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ ।