काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिइसकेका छन् । नेपाली समयअनुसार सोमबार राति शपथ लिएसँगै उनी अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपति भएका छन् । यससँगै उनी ठूला परिवर्तनहरूको एजेन्डा लिएर ह्वाइट हाउस फर्किएका छन् ।

गतवर्ष नोभेम्बर ५, २०२३ मा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो राष्ट्रपति चुनावी भाषणमा भनेका थिए, “वाचा गरिएको थियो र वाचा पूरा गरिएको थियो भन्ने सिद्धान्तअनुसार म शासन गर्नेछु ।”

त्यही रात डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई संसारको सबैभन्दा महान देश बनाउने उद्घोष गरेका थिए । 

उनका प्रस्ताव वा प्रतिज्ञाहरूमा देशको सीमा सिल गर्नको लागि मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण जारी राख्ने र कागजात नभएका लाखौं विदेशीहरूलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्ने समावेश छ । यो अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो ‘देश निकाला’  हुने उनको दाबी छ।

उनले सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउने, कर घटाउने र विदेशी आयातमा १० देखि २० प्रतिशत कर लगाउने वाचा पनि गरेका छन् । चीनसँगको आयातमा यो कर ६० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

यी वाचाहरू पूरा गर्न ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीमा भर परिरहेका छन्, जुन उनको समर्थनमा एकताबद्ध छ ।

संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) र सिनेट (माथिल्लो सदन) मा ट्रम्पको पार्टीको बहुमत छ । अमेरिकी व्यवस्थामा यसलाई ‘ट्रिफेक्टा’ सरकार भनिन्न । ‘ट्रिफेक्टा’ भनेको त्यस्तो अवस्था हो जब सत्तारुढ दलको प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हुन्छ । 

विज्ञहरू के भन्छन् ?

प्राध्यापक मार्क पिटरसन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एन्जलस (यूसीएलए) मा सार्वजनिक नीति, राजनीति विज्ञान र कानूनका प्राध्यापक हुन् । उनी भन्छन्, “ट्रिफेक्टा सरकार हुनुको अर्थ के हो भने व्यवस्थाले एक सदनात्मक संसदीय प्रणालीले जस्तै काम गर्न थाल्छ ।” 

प्राध्यापक मार्क पिटरसनले थप स्पष्ट पार्दै भने, “जहाँ सरकार र संसद दुवै बहुमत हुने पार्टीद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् । यसले एकल सरकारको रूपमा काम गर्छ र व्यावहारिक रूपमा जे चाहन्छ त्यो गर्न सक्छ ।” 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत देशको तेस्रो स्वतन्त्र इकाई हो । यसमा हाल छ जना कन्जरभेटिभ न्यायाधीशहरू पनि छन् । जसमध्ये तीन जनालाई डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन जना उदारवादी (लिवरल) न्यायाधीशहरू छन् । यसको अर्थ ट्रम्पले गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सजिलै ‘स्वीकृत’ गरिदिन सक्छ ।

त्यसो भए के डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कुनै पनि नियन्त्रण र सन्तुलन बिना अर्थात् मनमौजी तरिकाले सरकार चलाउनेछन् त ?

त्यस्तो हुन सक्दैन । किनभने अमेरिकी व्यवस्था अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पलाई नियन्त्रण बाहिर जानबाट रोक्ने छ वटा कारक छन् ।

१. दुवै सदनमा बहुमत छ, तर...

संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । तर पार्टीले आफ्ना सबै प्रस्तावहरू सजिलै अनुमोदन गराउन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नोभेम्बरमा आएको राष्ट्रपति चुनावको नतिजामा रिपब्लिकन पार्टीले २२० सिट जितेको थियो । जबकि डेमोक्रेटिक पार्टीले २१५ सिट जितेको छ ।

यसपछि एक रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसका साथै, सरकारी पद ग्रहण गर्नको लागि दुईजना रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्यहरूले छिट्टै राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।

यसको अर्थ कम्तिमा दुई महिनासम्म रूढिवादी रिपब्लिकन पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा बहुमतभन्दा केवल दुई मत बढी हुनेछ । जुन पार्टीको लागि सजिलो परिस्थिति हुनेछैन ।

प्राध्यापक मार्क पिटरसनका भन्छन्, “यो आधुनिक समयमा सबैभन्दा कमजोर बहुमत हो । रिपब्लिकन पार्टी बलियो रूपमा एकताबद्ध छ । तर झिनो बहुमतको आधारमा सदन नियन्त्रण गर्न एकदम कठिन अवस्थामा पनि एकताबद्ध रहनुपर्ने हुन्छ । जुन धेरै गाह्रो छ ।”

सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका ५३ सदस्य छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीका ४३ सदस्य छन् । यसको अर्थ रिपब्लिकन पार्टीसँग अझै पनि महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्नको लागि पूर्ण बहुमत पुर्याउन सात भोट पुगेको छैन । 
प्राध्यापक मार्क पिटरसनका अनुसार रिपब्लिकनहरूले जे गर्न चाहे पनि उनीहरूले डेमोक्रेटिक पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्नेछ । किनभने डेमोक्रेटिक पार्टीले भिटो मार्फत कुनै पनि प्रस्ताव रोक्न सक्छ ।

वार्ता भनेको सिनेट सदस्यहरूलाई साधारण बहुमत (६० को सट्टा ५१ सदस्य) द्वारा बजेटका प्रावधानहरू अनुमोदन गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया हो ।

पछिल्ला केही दशकहरूमा अमेरिकी कंग्रेसमा ध्रुवीकरणका कारण यो प्रक्रिया अपनाइएको थियो । तर यो सबै अवस्थामा हुन सक्दैन ।

प्राध्यापक पिटरसन भन्छन्, “जुन राष्ट्रपतिहरुलाई ठूला परिवर्तन गर्ने अवसर थियो उनीहरु सबै ठूलो बहुमतका साथ अर्थात दुवै सदनमा ६० प्रतिशतको बहुमतका साथ आएका थिए । तर अब त्यस्तो छैन । तर यदि ट्रम्पले आफ्ना रिपब्लिकन सहयोगीहरूसँग मिलेर आफ्नो चुनावी वाचाहरू पूरा गरे भने यो साँच्चै आश्चर्यको कुरा हुनेछ ।”

आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको दुवै सदनमा बलियो बहुमत थियो । तर त्यस अवधिमा उनले कर कटौतीको एउटा मात्र महत्वपूर्ण कानून पारित गराउन सफल भएका थिए ।

२. स्वतन्त्र न्यायपालिका

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा बहुमत कन्जरभेटिभ न्यायाधीशहरू छन्, जसमध्ये तीनजना ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए । तर अझै पनि सबै प्रशासनिक निर्णयहरु स्वीकृत हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यो सत्य हो कि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १९७० देखि प्रचलित गर्भपतनको अधिकारको संघीय संरक्षणलाई फिर्ता लिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले २०१६ को चुनावी अभियानमा वाचा गरे जस्तै यो निर्णयलाई नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरे ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार– राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति छ । यसै कारण ट्रम्प आफू विरुद्ध विचाराधीन धेरै मुद्दाहरूबाट पनि मुक्त भएका छन् ।
यद्यपि, उक्त निर्णयमा यो पनि स्पष्ट पारिएको थियो कि राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत मामिलामा यो छुट पाउने छैनन् ।

यसबाहेक, अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीको त्यो उजुरीलाई पनि खारेज गर्‍यो जसमा २०२२ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो । 

अदालतले ट्रम्प प्रशासनको डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रस्ताव खारेज गरिदिएको थियो । डीएसीए कार्यक्रमले कागजात बिना नै नाबालिगको रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका सयौं वा हजारौं मानिसहरूललाई सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अफोर्डेबल केयर एक्ट (ओबामाकेयर पनि भनिन्छ) मा रहेका केही ‘सुरक्षा उपाय’हरूलाई हटाउन अस्वीकार गरेको थियो ।

यसका साथै, एलजीबीटीई प्लस व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थलमा हुने भेदभावबाट जोगाउने प्रावधानहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतले हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । यी दुवै प्रावधान रिपब्लिकन पार्टीको योजना विरुद्ध थिए ।

पियू स्टडी सेन्टरको रिपोर्टले भन्छ, “सर्वोच्च अदालत बाहेक अमेरिकाका जिल्ला अदालतका ६० प्रतिशत न्यायाधीशको नियुक्ति डेमोक्रेटिक जो बाइडेनको कार्यकालमा भएको थियो । जिल्ला अदालतका ४० प्रतिशत न्यायाधीशहरू नियुक्त मात्र रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा भएको थियो ।”

प्राध्यापक पिटरसन भन्छन्, “न्यायपालिका स्वतन्त्रतासँगै अमेरिकी प्रणालीको तेस्रो महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । यसका धेरैजसो सदस्यहरू ट्रम्प वा रिपब्लिकन पार्टीद्वारा नियुक्त भएका छैनन् ।”

न्यायाधीशहरूले आफ्नो निर्णय कानून र सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिर अनुसार दिने पिटरसनको विश्वास छ । 

३. अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सरकार

अमेरिका संघीय व्यवस्था भएको देश हो । संघीय व्यवस्थाले ह्वाइट हाउसबाट लागू हुने परिवर्तनहरूमा आवश्यक सीमाहरू तोक्छ ।

अमेरिकी संविधानको दशौं संशोधनले राज्य वा प्रदेश सरकारहरूलाई बढी शक्ति दिन्छ । परम्परागत रूपमा राज्यहरूसँग सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ, शिक्षा, निर्वाचन प्रक्रिया, फौजदारी कानून, श्रम नियमन र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरू छन् ।

त्यसैगरी, काउन्टी र सहरी प्रशासनसँग सार्वजनिक सुरक्षा, सहरी योजना, भूमि प्रयोग, आदिको जिम्मेवारी रहेको छ । राज्य, काउन्टी र सहरी प्रशासनसँग ट्रम्प प्रशासनका केही निर्णयहरुको विरोध गर्ने अधिकार छ ।
“डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध यी शक्तिहरू निश्चित रूपमा प्रयोग गर्नेछन्,” प्राध्यापक पिटरसनको अनुमान छ ।

उनी थप स्पष्ट पार्छन्, “म क्यालिफोर्नियामा बस्छु जुन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य हो र विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो । यो न त पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक छ, न उदारवादी छ न प्रगतिशील छ । तर यो त्यस दिशामा मजबुत तरिकाले अघि बढिरहेको छ ।” 

प्राध्यापक पिटरसनका अनुसार क्यालिफोर्नियाले ट्रम्प प्रशासनको वास्ता नगरी वा विपक्षमा काम गर्नेछ । जसरी टेक्सास र अन्य राज्यहरूले विगतमा ओबामा र बाइडेन प्रशासनको वास्ता गरेनन् ।

हाल अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये २३ राज्यमा डेमोक्रेटिक पार्टीका गभर्नरहरू छन् । ट्रम्प प्रशासनको ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्ने योजनामा यी राज्यहरूको सहयोग वा विरोध महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । किनभने यस्ता जटिल र कठिन कार्यहरूलाई स्थानीय सरकारहरूको सहयोग आवश्यक पर्दछ ।

धेरै सहर र राज्यहरूले आप्रवासीहरूका लागि आफूलाई ‘संरक्षित’ स्थान घोषणा गरेका छन् । जसका कारण आप्रवासीहरूको मुद्दामा संघीय सरकारसँग उनीहरूको सहकार्य सीमित भएको छ ।

४. सरकारी कर्मचारी 

डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा, रिपब्लिकन पार्टी भित्र उनले आफ्ना राजनीतिक योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो उठ्न थालेको थियो ।  यो राज्य र कर्मचारीको कामकारबाहीको बारेमा बुझाइको कमी र सार्वजनिक अधिकारी वा निजामती सेवाहरूको विरोधको कारणले पनि भएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनका आदेशहरूलाई गैरकानूनी वा गलत ठानेर कर्मचारीहरुले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेका थिए ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशलाई अनुमोदन गरेका थिए । जसमा उनले हजारौं सरकारी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्न र उनीहरूको ठाउँमा आफ्ना समर्थकहरूलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

यो आदेश बाइडेन प्रशासनले खारेज गर्यो । तर आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा ट्रम्पले वाइडेनलाई उक्त आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको लागि उनको नजिकको कन्जरभेटिव समूहले ट्रम्पको राजनीतिक विचारधारालाई समर्थन गर्ने हजारौं पेशाकर्मीको डाटाबेस तयार गरेको छ । ताकि उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूको ठाउँमा नियुक्त गर्न सकियोस् ।

यदि ट्रम्पले त्यस्तो कार्य गरे संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र श्रम संगठन स्तरमा प्रतिरोधको सामना गनुपर्ने हुनसक्छ ।  

प्राध्यापक पिटरसन भन्छन्, “मलाई लाग्छ ट्रम्पको यो पहलको विरुद्धमा अदालतहरूले प्रतिक्रिया जनाउनेछन् । सार्वजनिक सेवाहरू एउटा कारणले सिर्जना गरिएका हुन् र तिनीहरूलाई सुरक्षा दिने कानून पनि छ । त्यसैले नयाँ सरकार नबनेसम्म संघीय कर्मचारीहरू विरुद्ध कुनै पनि ठूलो कारबाही गर्न सकिँदैन ।”

यद्यपि, सीमित स्तरमा केही कुराहरू हुन सक्छन् जसको प्रभाव रहनेछ । उदाहरणका लागि, जब सरकारले वाशिंगटन डीसीबाट कार्यालय सार्ने निर्णय गर्छ, केही अधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने ती अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारलाई त्यहाँ लैजान सक्दैनन् ।

५. मिडिया र नागरिक समाज

डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेपछि मिडियाले उनको प्रशासनको आलोचना गरेका थिए । यसबाहेक, विभिन्न संघ र नागरिक समाजहरूले पनि दबाब दिए र अदालत मार्फत ट्रम्पका धेरै निर्णयहरू रोक्न एकजुट भएका थिए ।

तर, मिडियाको सन्दर्भमा परिस्थिति अलि परिवर्तन भएको छ । वाशिंगटन पोस्टले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा उनले कति पटक झूट बोले वा गलत जानकारी दिए भन्ने रेकर्ड राखेको थियो । ट्रम्पले चार वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी झुट बोलेका थिए । 

यसको ठिक विपरीत, यस पटक वाशिंगटन पोस्टले आफ्नो दैनिक सम्पादकीय प्रकाशित नगर्ने निर्णय गर्यो । सम्पादकीयमा वाशिंगटन पोस्टले चुनावको बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने गथ्र्यो । बरु, पत्रिकाले डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई प्रचार गर्ने योजना बनायो । अर्को परम्परागत रूपमा उदारवादी पत्रिका लस एन्जलस टाइम्सले पनि त्यस्तै गर्‍यो ।

अमेजनका संस्थापक र द वाशिंगटन पोस्टका मालिक जेफ बेजोसले ट्रम्पलाई फ्लोरिडाको मार–ए–लागोस्थित उनको निवासमा भेटेका थिए । 

धेरै अन्य मिडिया संस्थाहरूले ट्रम्प प्रशासनप्रति आफ्नो आलोचनात्मक अडान कायम राखेका छन् ।

यस बाहेक, सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) जस्ता धेरै नागरिक समाज संस्थाहरू छन् जसले ट्रम्प प्रशासनका कार्यलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नेछन् । यस संस्थामा १७ लाख सदस्यहरू छन् । यसले नयाँ राष्ट्रपतिका केही प्रस्तावहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्ने आफ्नो मनसाय पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।

एक विज्ञप्तिमा संस्थाले भनेको छ, “ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा हामीले उनको प्रशासन विरुद्ध ४३० पटक कानुनी उपचार खोजेका थियौं । उनीहरूसँग लड्ने र जित्ने रणनीति हामीसँग छ ।”

संस्थाले अर्को विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यस पटक अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितको अर्थ यो पनि हो कि उनले २०२० मा पद छोड्दा बोलेका ती नीतिहरू फेरि लागू गर्नेछन् । यसको अर्थ धेरै आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको घरबाट अलग गरिनेछ । प्रजनन प्रतिबन्धको कारण धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरू भोग्नेछन् । ट्रम्पले संघीय सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरू विरुद्ध खतरनाक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् ।” 

६. नागरिकहरूको प्राथमिकता

डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना एजेन्डा कति पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनको एजेन्डा नागरिकहरूको वास्तविक चासोसँग कति मिल्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ । ट्रम्पले ती चासोलाई कति बुझ्छन् भन्ने पनि छ । 

यो यसकारण विशेष महत्त्वपूर्ण छ किनभने ट्रम्पले लोकप्रिय मतमा जिते पनि, नागरिकहरूबाट धेरै समर्थन प्राप्त गरेका छैनन् ।

प्राध्यापक पिटरसन भन्छन्, “डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेका छन् । यो सत्य हो । तर उनले लोकप्रिय मतको केवल ४९.९ प्रतिशत मात्र पाएका छन् जुन कुल मतदाताको आधा पनि होइन । उनले कमलालाई केवल १.५ प्रतिशत मतको अन्तरले जिते । यो राष्ट्रपति चुनावमा सबैभन्दा कम मतान्तरको जितमध्ये एक हो ।”

चुनावमा ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने सबै मतदाताहरूले उनको कट्टरपन्थी विचार वा प्रस्तावहरूलाई समर्थन नगर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । 

“तिनीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का समर्थकहरू हुन् । ट्रम्पले गर्न चाहेको कुरालाई उनीहरूले समर्थन गर्नेछन् । अर्को हिस्सा रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरूको हो, जसले ट्रम्पलाई धेरै मन पराउँदैनन् । उनीहरु ट्रम्पलाई यसकारण रुचाउँछन् किनकी उनी रुढीवादी हुन् । उनीहरु कर कटौती र कम नियमन चाहन्छन्,” विज्ञहरको धारणा छ । 

बढ्दो मुद्रास्फीतिको कारण ट्रम्पलाई मतदान गर्ने मानिसहरूको हिस्स पनि ठूलो रहेको बुझाई विज्ञहरुको छ । यस्ता मानिसहरु परिवर्तन चाहन्थे र ट्रम्पलाई एक मात्र विकल्प देखे । 

“तिनीहरूमध्ये धेरैले ओबामाकेयर समाप्त गर्ने, निजामती सेवा समाप्त गर्ने वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीतिहरू समाप्त गर्ने जस्ता निर्णयहरूमा ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने छैनन्,” प्राध्यापक पिटरसनले भने ।

अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ जसले सरकारलाई संयम अपनाउन दबाब दिनेछ । यसले ट्रम्पको लोकप्रियतामा मात्र असर पार्ने छैन, २०२६ मा हुने मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यदि ट्रम्पले आफ्नो कुनै प्रस्तावमा यति धेरै प्रतिरोधको सामना गर्नुप¥यो भने के गर्छन् होला ? प्राध्यापक पिटरसन भन्छन्, “डोनाल्ड ट्रम्पले आवश्यकताहरू अनुरूप आफूलाई परिवर्तन गर्नेछन् । आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असफल भएमा अरूलाई दोष दिनेछन् ।” 

डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा जब ओबामाकेयरको लोकप्रियता बढ्यो, तब ट्रम्प प्रशासनले यसको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अन्ततः ह्वाइट हाउस केही परिवर्तनसहित आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु परेको थियो । 

(बीबीसीबाट भावानुवाद)