संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा डोनल्ड जोन ट्रम्पको शासन सन् २०२५ को जनवरी २० देखि सुरुभएको छ । अहिले बाहिरिएका राष्ट्रपति जो बाइडेनभन्दा अघिल्ला चार वर्ष पनि राष्ट्रपति बनिसकेका ट्रम्पको यो दोस्रो कार्यकाल हो । 

पहिलो कार्यकालमा उनले लिएका धेरै निर्णय विवादास्पद भए पनि कतिपय त्यस्ता निर्णयलाई पुनः निरन्तरता दिने उद्घोषका साथ राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका छन् । उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा अमेरिकालाई पुनः महान् देश बनाउने र हरेक विषयमा अमेरिकी हितलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । पदभार ग्रहण गरेकै दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले १०० वटाभन्दा बढी कार्यकारी आदेशमा सही गरेर अमेरिकाले अबका दिनमा लिने दिशा निर्देश गरेका छन् । 

नेपालमात्र होइन संसारभरका सबै देशका लागि अमेरिका र अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयले आर्थिक, सामाजिक र सामरिकरूपमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालको हकमा अमेरिका अझ महत्त्वपूर्ण  किन छ भने देशको आकार र अर्थतन्त्रको तुलनामा अरु देशभन्दा नेपालको अमेरिकाप्रतिको निर्भरता निकै बढी छ ।

अमेरिकामा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा नेपाल दसौं नंबरभित्र पर्छ । नेपालको निर्यात भारतपछि सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा हुन्छ । नेपालबाट हरेक वर्ष आप्रवास भिसा ९डाइभर्सिटी भिसा० प्राप्त गरेर करिब तीन चार हजार नेपाली परिवार अमेरिका प्रवेश गर्छन् । भारत र चीनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । 

अमेरिका मूलतः दुई दलीय शासन प्रणाली भएको देश हो । कहिले डेमोक्र्याटिक पार्टीले सरकार चलाउँछ भने कहिले रिपब्लिकनले । यी दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो मतभिन्नता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा खासै फरक देखिँदैन । 

भारत, चीन, रसिया, मेक्सिकोजस्ता देशका लागि डेमोक्र्याट्स वा रिपब्लिकनको आगमनले व्यापार र सामरिक सम्बन्धमा केही फरक देखिएको पनि विगतमा नेपालमा त्यस्तो ठूलो असर देखिएको छैन । तथापि, यसपल्टको ट्रम्प शासन कालमा नेपालमा केही असर पर्ने देखिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपालले बेलैमा तयारी गर्नुपर्छ ।
 
नेपालका लागि ट्रम्प मित्रराष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् । हामीले आफ्नो राजनीतिक आस्थाको चस्माबाट उनलाई हेर्नु सर्वथा गलत हुनेछ । आजको अमेरिकी जनताका प्रतिनिधि ट्रम्प हुन् र हामीले उनलाई सोही रुपमा मात्र हेर्दा हाम्रो सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आउँदैन । अमेरिकी जनताका सर्वोच्च प्रतिनिधिबाट नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन कोसिस गर्नु नै हाम्रो अभीष्ट हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएको कडा आप्रवास नीतिले कतिपय नेपालीको सपनामा तुषारापात भए पनि देशको रूपमा नेपाललाई बेफाइदा हुँदैन । गैरकानुनी तवरले अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । अमेरिकामा मेहनतकासाथ कमाइ गरेर परिवार पाल्न सफल व्यक्तिहरू नेपाल फर्के भने नेपाललाई केही सक्षम र संसार बुझेका व्यक्ति प्राप्त हुनेछ । त्यसले देशमा केही ज्ञान र पुँजी भित्रिनेछ ।

धेरै पढेलेखेका सक्षम नेपालीहरू हरेक वर्ष अमेरिकाले खोल्ने डाइभर्सिटी भिसा कुरेर बस्ने मानसिकतामा हुन्छन् र देशभित्र खासै उत्पादनशील कार्यमा होमिदैनन् । ट्रम्पले डाईभर्सिटी भिसा रोक्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले अब अमेरिकी सपना पाल्नुभन्दा नेपाललाईनै राम्रो बनाउन तर्फ धेरै युवाको ध्यान मोडिनसक्छ । 

नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले लिएका ठूला निर्णयमा अमेरिका प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएका छन् । क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयातित सामानमा २५ प्रतिशत र चीनका सामानमा ६० प्रतिशत सम्म भन्सार बढाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालको सामानमा १० प्रतिशत भन्सार पनि बढेन भने नेपालले अमेरिकामा गर्ने निर्यात बढ्ने अवस्था देखिन्छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले पेरिस वातावरणीय सम्झौताबाट पहिलो कार्यकालमा जस्तै यसपल्ट पनि अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णयले नेपालमा नकारात्मक असर गर्नसक्छ । नेपालका हिमालयहरूमा वातावरणीय परिवर्तनको निकै ठूलो असर देखिएको छ । अमेरिकाले वातावरण संरक्षणबाट हात झिकेको अवस्थामा नेपालको वातावरण संरक्षण कार्यमा पनि निकै असर पर्नसक्छ । यस निर्णयले कतिपय वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई स्रोत पुँजीको अभाव हुनसक्छ ।

त्यस्तै असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ । किनभने अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको छ । हुनत, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले गर्ने सहयोग रकम अमेरिकाले दिनेभन्दा बढी छ । तैपनि, अमेरिकी सरकारको निर्णयले गरिब देशको स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

यीबाहेक पनि अमेरिकामा भएको परिवर्तनले नेपालमा व्यापक असर पर्ने संभावना रहेकाले नेपालले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्नु आवश्यक छ । नेपालले पाउने सुविधा सकभर बढाउने र घट्ने सुविधाहरूको नकारात्मक असर समयमै अध्ययन गरेर कूटनीतिक पहल मार्फत् त्यस्तो असरबाट नेपाललाई जोगाउन ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन कार्यदल बनाएर सकभर चाँडो अमेरिकासँगको आर्थिक, सामाजिक र सामरिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने कार्यमा तदारुकता अपनाउनु आवश्यकत देखिन्छ ।