काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय समितिमा मंगलबार नैतिकताको बहस भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागे । सत्तासाझेदार दलका सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय व्यवस्थाको नैतिकता पढाए ।

• सांसदको र्‍याखर्‍याख्तीमा समिति सभापति, अध्यादेशको विरोध गर्नेलाई बास्कोटाको चुनौती

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र आफ्नै पार्टीका सभापति भएका बखत पनि त्यो नैतिकता कायम नराखिएको भन्दै गलत परम्परामा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्दा उचित हुने सुझाव आएको भन्दै त्यसमा विगतदेखि नै गल्ती भएको बताए ।

“जसले पावर सबै कन्ट्रोल गर्छ, त्यो निरंकुश हुन्छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थामा लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीको हुने सिद्धान्त स्थापित भएको हो । तर, त्यो व्यवस्थालाई हामीले तोड्दै आयौँ,” केसीले भने, “भर्खरै बोल्नुभएको जनार्दनजी (जनार्दन शर्मा) यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तोडेकै हो ।”

केसीले बोल्दै गर्दा हतारिँदै समय मागेका सांसद जनार्दन शर्माले उनको भनाइको खण्डन गरे । “मैले परम्परा तोडेको होइन, सरकार परिवर्तन भएपछि छोडेको हो,” शर्माले भने, “माननीय अर्जुननरसिंहजीलाई मात्र होइन, समितिकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तथ्यमा टेकेर बोल्दा राम्रो हुन्छ ।”

केसीले शर्माले त्यति बेला समिति सभापति पदबाट राजीनामा दिएको विषयमा आफू ‘अपडेट’ नरहेको स्वीकार गरे । तर, छोड्नुपर्ने ठिक समयमा नछोडेको विषय आफ्नो स्मरणमा रहेको उनले बताए ।

त्यसपछि उनले समितिकै सदस्य रहेका आफ्नै पार्टीका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सत्तापक्ष भएपछि सभापति पद नछोडेको विषय उल्लेख गरे । केसीले त्यस्तो विषय राख्नासाथ यादवले स्पष्टीकरण दिए ।

“मैले नछोडेको होइन माननीय, मलाई राख्न लगाइएको हो,” यादवले भने । त्यसपछि बैठक हल हाँसोले गुन्जिएको थियो ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेसकै सांसद भरतकुमार शाहले सत्तापक्षमा हुँदा समेत लेखा समितिको सभापति पद छोडेका थिएनन् । उनको नाम भने केसीले लिएनन् ।

केसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र त्यसको सैद्धान्तिक आधार कुल्चने काम भएको बताए । त्यसलाई फर्काउन समितिकै सभापति र सदस्यहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य पनि तत्काल थाल्नुपर्ने बताए । प्राप्त उजुरीको अध्ययन थाल्नुपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका काण्डमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्ने मत राखे ।

“वाइडबडी, एनसेल, सुनकाण्डको प्रतिवेदन मागेको छ । सदनमा समितिले मागेको प्रतिवेदन पाएन भन्नु उपयुक्त होइन,” केसीले भने, “अनियमितता हेर्ने समितिले मागेको प्रतिवेदन नदिनु समितिको अपमान हो ।”